व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अन्तरसम्बन्ध

 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अन्तरसम्बन्ध

लोकतन्त्र व्यावस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा जीवित हुन्छ । मानवअधिकार र कानूनीराज्य र संविधानवाद लोकतन्त्रका प्रमाणहरु हुन् । अतः यी तीन अंगबीचको अन्तरसम्बन्ध लोकतान्त्रिक व्यावस्थाको लागि पूर्ण सर्त हो । यी तीन अंगबीचको अन्तरसंम्बन्धले सिद्धान्तलाई मोन्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामाकरण गरे भने पछि अमेरिकन विद्वान जोन एडम्सले शक्ति पृथकीकरणको उपसिद्धान्तको रुपमा शक्ति सन्तुलन प्रतिपादन गरे । लोकतन्त्रको माग भनेको नत पूर्ण पृथकीकरण हो न त पूर्ण सन्तुलन नै, यी दुबैको अन्तरसम्बन्ध जसलाई ‘शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन’ को सिद्धान्त भनिन्छ हो । 

व्यावस्थापिका कानून निर्माण गर्ने निकाय हो, कार्यपालिका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिका कानूनको व्याख्या गर्ने । यी तीन अंगहरु बीच यहीनेर अन्तर छ । मोन्टेस्क्यूले शक्तिको प्रयोग यसरी तीन अंगमा छुट्टा छुट्टै तरीकाले गरिनुपर्छ भनेका हुन् । कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य एउटै निकायले र एउटै व्यक्तिले गरेमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ र प्रजातन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने उनको भनाई थियो । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यसरी व्याख्या गरे ।््

 विधायीका र कार्यकारीणी शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा रहेमा स्वतन्त्रता कायम रहदैन । 

 न्यायीक अधिकार विधायीका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यहाँ स्वतन्त्रताको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । 

 तीनवटै अधिकार एउटै व्यक्ति वा निकायले प्रयोग गरेमा त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुन्छ । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न Wade and Philips ले यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरे । 

 सरकारका तीन अंगहरुमध्ये कुनै एक भन्दा बढी अंगमा त्यही व्यक्ति रहनु हुँदैन  ।

 सरकारको एक अंगले अर्को अंगको काम गर्नु हुँदैन । 

 सरकारको एक अंगले अर्को अंगको कार्यसम्पादनमा नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । 

अतः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उद्देश्य र औचित्यतालाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

 व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण

 निरङकुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य

 कार्य विशिष्टीकरणको सृजना

 कानूनको शासन र संविधानवादको सुनिश्चितता

'Power tents to corrupt and absolute power corrupts absolutely' 

भन्ने भनाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा लागू हुन्छ । शक्ति कुनैपनि निकायमा absolutely छोडियो भने त्यहाँ एकाधिकार बढ्छ ।  मानवअधिकार तथा कानूनी राज्यको उपहास हुन्छ त्यसैले राज्यका अंगहरु बीचमा एकआपसमा नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक व्यावस्थालाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ । जुन पहिलोपटक अमेरिकी विद्वान जोन एडम्सले प्रतिपादित गरेका हुन् । 

वास्तवमा कुनैपनि राष्ट्रको राज्य व्यावस्थामा नत पूर्ण शक्ति पृथकीकरण नै संभव हुन्छ नतः सन्तुलन मात्र नै त्यसैले यी दुबै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको संयोजनको अवस्थामा नै लोकतन्त्र फस्टाउछ भने मानव अधिकार र कानूनी राज्यको संरक्षण हुन्छ अनी संविधानवादको सुनिश्चितता झल्किन्छ । 

Herbert Spencer  ले भनेजस्तै राज्य एउटा organic whole  हो । यसलाई machine सँग तुलना गर्न सकिदैन । जैविक शरीरका अंगहरु जस्तै राज्यका अंगहरुबीच अन्यान्योश्रीत सम्बन्ध रहने हुँदा ती एक अर्काका पुरकका रुपमा रहन्छन् । यस यर्थातलाई वेवस्ता गर्ने हो भने शक्ति पृथकीकरणको कठोर कार्यान्वयनले देहायको परीणाम निस्कीन सक्छ । 

 राज्यका अंगहरुबीचमा असमाञ्जसयता

 आफ्नो क्षेत्राधिकारमा निरङकुशता र स्वेच्छाचारिता

 पारस्परिक सहयोगको अभाव

अन्ततः राज्य नै Defunct हुनसक्ने सम्भावना

कार्यापालिकाले जनहित र राष्ट्रिय हित प्रतिकुल कार्य नगरोस् भन्नका खातिर हरदम विधायीकाको विश्वास हाँसिल गरेको हुनुपर्दछ । विधायीकाले कानून निर्माण गर्दा संवैधानिक सीमा ननाघोस् भनेर कानूनको वैधता जाँच गर्ने पद्दति आवश्यक पर्दछ  । न्यायपालिका समेत जवाफदेहिता, इमानदारिता र कार्यक्षमता रहित नबनोस् भनी न्यायधीसहरुलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकार विधायीकालाई दिइनु वान्छनीय हुन्छ । तसर्थ शासन प्रणालीलाई जवाफदेही र निरन्तर क्रियाशिल बनाउ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर नियम बनाउँदैमा कार्यपालिका विधायीका बनिहाल्दैन । आफ्नो विशेषाधिकारको प्रश्न हेर्ने र न्यायधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउने काम गर्दैमा न्यायपालिकाको कार्यमा व्यावस्थापिकाले हस्तक्षेप गरेको ठान्नु हुँदैन । संविधानको कसीमा कानूनको वैधानिकता परीक्षण गर्दैमा अदालत super legislature बनेको निश्कर्ष निकाल्न पनि आवश्यक छैन । शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त परिपुरक सिद्धान्तहरु हुन् । शक्ति पृथकीकरणको कठोर पालना गरिएको देश अमेरिकामा पनि शक्ति सन्तुलनको अत्यन्त राम्रो प्रयोग गरिएको छ भने लिखित संविधान नै नभएको शक्ति सन्तुलनलाई अत्यन्तै व्यावहारीकपन दिन खोजीएको बेलायतमा पनि शक्ति पृथकीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । अतः शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन दुबै सिद्धान्तको संयोजन नै वास्तविक शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो । यही नै अहिलेको आधुनिक प्रयोग हो । यही सन्तुलनकारी सिद्धान्तलाई नै व्यावस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अन्तरसम्बन्ध भनिन्छ । 

संसदीय शासन प्रणाली अन्र्तगत बेलायतमा

संसदीय प्रणालीमा separation of power  नभई fusion of power   हुन्छ । कार्यात्मक पृथकीकरण व्यावस्था मिलाइएको भएपनि सदस्यतामा एकअर्को अंगबीच overlapping हुने अवस्था पर्दछ । किनकी संसदका सदस्यहरुबाट नै कार्यपालिकाको गठन भएको हुन्छ । संसदले सरकारलाई र सरकारले संसदलाई एकअर्कोको काममा नियन्त्रण गर्न र एकले अर्कोलाई समाप्त गर्न पनि सक्दछन् । बेलायतको अवस्था हेर्दा त्यहाँ लिखित संविधान नभएकोले convention बाटै राज्य शक्तिको वाँडफाँड गरिएको पाइन्छ । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता र न्यायीक स्वतन्त्रताको उदाहरणीय नमूना देख्न सकिन्छ । सरकारले राज्यका नाममा धेरै विशेषाधिकारहरु प्रयोग गर्दछ । अदालतलाई न्यायीक पुनरावलोकनको अधिकार छैन तर अदालतका निर्णयहरु कानूनका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् ।Common law को विकास अदालतबाट नै हुन्छ । व्यावहारिक रुपमा एक अंगले अर्को अंगलाई सहयोग गर्ने र सबै अंगहरुले आ–आफ्नो कार्मक्षेत्रको काम संयमतापूर्वक गर्दछन् । सबै भन्दा रमाइलो पक्ष House of lords sf] Lord chancellor  राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्याधीस र कानून मन्त्री हुन्छ ।  यसरी एउटै व्यक्ति व्यावस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा संलग्न हुने भएता पनि माथि भनिएझैं बेलायतको संसदीय सर्वोच्चता र न्यायीक स्वतन्त्रता संसार भर नै प्रशंशनीय छ । 

राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अन्र्तगत अमेरिकामा यी तीन अंगबीचको अन्तर सम्बन्ध 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो प्रयोग गरिएको पहिलो संविधान अमेरिकी संविधान हो । उक्त संविधानले संरचनात्मक पृथकीकरणको आयमलाई आत्मसाथ गरेको छ । काम र सदस्यतामा एक अर्को अंग बीच over lapping छैन । विधायिका अधिकार कंग्रेसमा, कार्यकरिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा र न्यायीक अधिकार सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा निहित छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत अत्यन्त राम्रो संयोजन गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपति र संवैधानिक पदाधिकारी माथि कांग्रेसले महाअभियोग लगाउन सक्दछ, राष्ट्रपतिले गरेको सन्धि सम्झौंता र महत्वपूर्ण नियुक्ति सिनेटवाट अनुमोदन हुनुपर्दछ । कांग्रेसबाट पारित विधेयकमाथि राष्ट्रिपति भिटो प्रयोग गर्न सक्दछ । न्यायीक पुनरावलोकन र रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगबाट न्यायपालिकाले राष्ट्रपति र कांग्रेसलाई चुनौती दिन सक्दछ । न्यायधीशहरुको नियुक्ती राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायधीस समक्ष र प्रधानन्याधीसले राष्ट्रपति समक्ष सफथ लिने व्यावस्था शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सबैभन्दा रमाइलो पक्ष हो ।