शासनका आधारभूत पक्ष तथा नेपालको शासनप्रणाली

 

शासनका आधारभूत पक्ष तथा नेपालको शासनप्रणाली

 

१.   शासन ( Governance ) सम्बन्धी अवधारणा

विश्वको सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने मानव सभ्यताको प्रादुर्भावदेखिनै शासनको सोचको विकास भएको पाइन्छ । राज्यहरुको निर्माणसँगै राज्यको व्यवस्थापन व्यवस्थित र नियमित तुल्याउनका लागि शासन पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । समाजमा अनुशासन , सामाजिक न्याय , शान्ति र समृद्धि कायम राख्नका लागि राज्यका अधिकार र साधन स्रोतको समुचित प्रयोग गर्ने विधिको औचित्य र आवश्यकताबाट नै शासनको अभ्युदय भएको देखिन्छ । राज्यसञ्चालन र शासनप्रणालीको आधार स्रोतका रूपमा प्रख्यात मनुस्मृतिलाईसामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थापन , विधिको क्रियान्वयन र न्यायसम्पादनका दृष्टिले अनुकरणीय र आदर्शका रूपमा लिन सकिन्छ । समाजमा अनुशासन , नैतिकता , शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न न्याय व्यवस्थाको संस्थागत गर्ने आधार उक्त ग्रन्थले नै स्थापित गरेको पाइन्छ ।

 

 राज्य सञ्चालनमा नियमितता , जवाफदेहिता , पारदर्शिता तथा नतिजामूलकता हासिल गर्नका लागि राज्यका अधिकार र साधन स्रोतको उपयोग र परिचालन गर्ने वैधानिक व्यवस्थापनको पद्धति नै शासन हो । राज्यको आर्थिक , सामाजिक तथा कानुनी व्यवस्थापन गर्ने वैधानिक प्रक्रियालाई शासनका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

 

विश्वमा सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले Governance का बारेमा व्याख्या गरेका हुन् र उनले यसलाई व्याख्या गर्दै ' to steer ' भनी प्रष्ट्याएका छन् । शासनप्रणालीले मुलुकको शक्ति , अधिकार र साधन स्रोतको प्रयोग गर्नका लागि परम्परा , संस्थागत संरचना र क्षमताको संयोजनात्मक व्यवस्थालाई समेटेको हुन्छ । मानवीयताका चार मुख्य लक्ष्यः अर्थ (सम्पत्ति आर्जन) , काम (विलासिता र आनन्द प्राप्ति) , धर्म ( कर्तव्य र नैतिकता) तथा मोक्ष (मुक्ति र स्वतन्त्रता) हासिल गर्नका लागि शासनका तर्फबाट अवसर सिर्जना गर्ने र संस्थागत तथा व्यक्तिगतरूपमा ती ( अर्थ , काम , धर्म , र मोक्ष) लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहज स्थिति निर्माण गर्ने तथा सबलीकरण गर्ने कार्य नै वास्तवमा शासन पद्धति हो भन्ने कुराको प्रामाणिकता रहेको देखिन्छ ।

 

 

२.  शासनप्रणालीको परिचय र उद्देश्य

 

शासनप्रणाली ( Governance ) को खास कुनै निश्चित परिभाषा रहेको पाइन्न । तथापि शासन पद्धति भनेको शासकीय अधिकारको प्रयोग , नीति र निर्णय निर्माण एवम् तिनको कार्यान्वयन , नागरिक सम्बन्धको व्यवस्थापनलगायतका क्रियाकलापलाई निर्धारण गर्ने रणनीति , संस्थागत व्यवस्था , प्रक्रिया , मूल्य र मान्यता तथा परम्परासहितको संरचना , पद्धति र व्यवहार हो । प्राज्ञिक बहस र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा फरक - फरकरूपमा शासनप्रणालीलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक साधनको परिचालन तथा व्यवस्थापन गरी विकास गर्नका लागि राज्यका शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने क्षमता , संरचनार पद्धतिलाई नै शासनप्रणाली भनिन्छ । पछिल्लो समयमा विश्व बैङ्कले शासनप्रणालीलाई निष्पक्ष तर उद्देश्यपरकरूपमा राज्यका अधिकार र साधनको प्रयोग गर्ने परम्परा तथा संस्थागत क्षमताको संयोजनात्मक व्यवस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ । यसमा खासगरी देहायका कार्यविषय समावेश भएको हुन्छः '

 

 

·       सरकारको चयन , कार्यको अनुगमन तथा शक्तिको स्थानान्तरण,

·       प्रभावकारीरूपमा उपयुक्तनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमता , तथा

·       नागरिक एवम् राज्यबीच सम्मानजनक र मर्यादित सम्बन्धको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक तथा सामाजिक सञ्चार ।

 Definitions of " Governance "

 

1. " The governance concept points to the creation of a structure or an order which cannot be externally imposed but is the result of the interaction of a multiplicity of governing and each other influencing | actors . "

- Kooiman , J. and Van Vliet , M. , 1993. Governance and Public Management ' in K. Eliassen and J. Kooiman ( eds ) , Managing Public Organizations , 2nd ed . , London , SAGE Publication

 

2. " ... the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development . "

 

 

 

" World Bank , Managing Development . The Governance Dimension , Washington D.C. , p . 1

 

3. " The traditions and institutions by which authority in a country is exercised . "

- International Bank for Reconstruction and Development , " A Decade of Measuring the Quality of Governance " . Governance Matters 2006 : Worldwide Governance Indicators .

 

4. " ... the use of institutions , structures of authority and even collaboration to allocate resources and coordinate or control activity in society or the economy . " "

 

-        Bell , Stephen , 2002. Economic Govemance and Institutional Dynamics , Oxford University Press , Melbourne , Australia .

 

5. " Governance has been defined as the rules of the political system to solve conflicts between actors and adopt decision ( legality ) . It has also been used to describe the " proper functioning of institutions and their acceptance by the public " ( legitimacy ) . And it has been used to invoke the efficacy of government and the achievement of consensus by democratic means ( participation ) . "

 

-United Nations Development Programme's Regional Project on Local Governance for Latin America .

 

6. " Governance refers to a category of social facts , namely the processes of interaction and decision making among the actors involved in a collective problem that lead to the creation , reinforcement or reproduction of social norms and institutions " .

 

-Hufty M. 2011. Investigating policy processes : The Govemance Analytical Framework ( GAF ) . In : Wiesmann U , Hurni H , editors ; with an international group of co - editors . Research for Sustainable Development : Foundations , Experiences , and Perspectives . Perspectives of the Swiss National Centre of Competence in Research ( NCCR ) North - South , University of Bern , Vol . 6. Bern , Switzerland : Geographica Berensia , pp 403-424 .

 

शासन (Governance) का अवधारणा तथा विभिन्न परिभाषालाई संयोजन गर्दा यसलाई देहायबमोजिम व्याख्यात्मकरूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

 

·       शासनले सरकारी सङ्गठन र तिनका क्रियाकलापका साथै सरकार बाहिरका सामूहिक सङ्गठन र क्रियाकलापलाई समेत समेट्दछ । यस अन्तर्गत सरकार , नागरिक समाज , निजी तथा स्वायत्त क्षेत्र एवम् सामुदायिक क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायबीचको अन्तरसम्बन्ध , सहकार्यात्मक सञ्जाल तथा शक्ति विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश भएको हुन्छ ।

·       सामाजिक तथा आर्थिक बृहत् विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि शासनले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीको दायरा कायम गर्दछ ।

·       शासनको दिगोपना तथा प्रभावकारिता सहभागितात्मकता , सहकार्यात्मकता , आपसी सहयोग , नवप्रवर्तनीयता तथा निरन्तर सुधारमा आधारित रहन्छ ।

·       शासनले राजनीतिक , सामाजिक तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्राविधिक वैधता ( Legitimacy ) हासिल गरेको हुन्छ ।

 

 

 

 

 शासनप्रणालीको उद्देश्य

 

राज्यसञ्चालनलाई प्रभावकारी तुल्याउनकालागि सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धको उचित व्यवस्थापन गर्नु नैशासनप्रणालीको मुख्य लक्ष्य हो । नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता , सन्तुष्टी , दिगोपना र नतिजाउन्मुखताका साथै प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावकारिता शासनप्रणालीको ध्येय रहेको हुन्छ । शासनप्रणालीका मुख्य उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका हुन्छन् :

·       राष्ट्रिय हितको संरक्षणर सम्बर्द्धन गर्ने तथा राष्ट्र निर्माणका

·       राष्ट्रिय सुरक्षासुनिश्चित गर्ने ,

·       लागि सबल वातावरण निर्माण गर्ने ,

·       विधिको शासनको पालना गराउने ,

·       प्रभावकारीरूपमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने ,

·       नागरिकको अधिकारको संरक्षणगर्ने ,

·       सामाजिक न्याय र समता सुनिश्चित गर्ने ,

·       समाजमा नैतिकता र सदाचारको प्रबर्द्धन गर्ने ,

·       आर्थिक विकासका अवसर सिर्जनागरी सबलीकरण र सहजीकरण गर्ने

·       अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा द्विपक्षीय तथा, बहुपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावकारी तुल्याउने ।

·        

 

 

३.   शासनप्रणालीका आधारभूत मान्यता र विशेषता

 

शासन पद्धतिमा आधुनिकता (Modernism) तथा पराआधुनिकता (Post - modernity)

 

आधुनिक शासन पद्धति (Modern Governance) ले केन्द्रीकरण र बलियो शासनसत्ता , विवेकशीलता , विधिको निर्माण र कार्यान्वयन , सामूहिक स्वार्थको परिपूर्ति कानूनको सशक्त कार्यान्वयनबाट उपलब्धी हासिल गर्ने , संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने , औद्योगिकीकरणद्वारा आर्थिक विकास गर्ने जस्ता विषयलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यसैगरी , पराआधुनिक शासनले अधिकार र साधन स्रोतको विकेन्द्रीकरण (Deconcentration), सामूहिक स्वार्थभन्दा वैयक्तिक स्वार्थ (Individualization), नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण , कर्मचारीतन्त्रीय व्यवस्थाबाट मुक्ति, राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण (Internationalization), पदसोपानभन्दा गुणग्राही सञ्जालीकरण र सहकार्यात्मकता (Virtual Networking and Collaborativeness ), आपसी निर्भरता (Interdependence), सांस्कृतिक रुपान्तरण जस्ता गुण र क्षमता एवम् विशेषता अङ्गालेको हुन्छ ।

 

शासनका आधारमूतमान्यता

शासनको सार्थकता र प्रभावकारिताका लागि विभिन्न आधारभूत पक्षको योगदान र भूमिका रहेको हुन्छ । यी पक्षलाई देहायक बुंदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

·       लोकप्रिय सार्वभौमिकतार वैधानिकता

·       लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबर्द्धन तथा सम्बर्द्धन ,

·       विकासात्मक , व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक कार्यसम्पादनमा नागरिक अधिकारको संरक्षणर पूर्णपालना ,

·       असल शासनको पूर्ण कार्यान्वयन,

·        विधिको शासनको पूर्णपालना,

·       शासकीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण र सहभागितात्मक पद्धतिको अवलम्बन , में

·       शक्ति सन्तुलनर नियन्त्रणको सिद्धान्तको अवलम्बन

·       पारदर्शिता , उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता ।

 

सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त ( Basic Principles ) का रूपमा वैधता र नागरिक आवाज ( Legitimacy and Voice ) लाई लिइएको छ जसलाई सहभागिता र व्यापक सहमतिका आधारमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसैगरी , अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा निष्पक्षता ( Fairness ) लाई लिइएको छ जसलाई समता , विधिको शासन र सकारात्मक तटस्थताजस्ता गुण र विशेषताले व्याख्या गर्दछन् । उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सिद्धान्त ( Accountability and Transparency ) ले शासनलाई रणनीतिक , उद्देश्यपरक , नतिजा र उपलब्धीमूलक तुल्याउँदछ । त्यसैगरी , सक्षमता र कार्यदक्षताको सिद्धान्त ( Competency and Efficiency ) ले शासनको प्रतिस्पर्धात्मकता र उत्पादनशीलतालाई समेट्दछ । नैतिकता ( Integrity ) सम्बन्धी सिद्धान्तले शासनलाई नैतिकरूपमा सुदृढ र सर्वमान्य मूल्यमा आधारित तुल्याउँदछ ।

 

शासनको आधारभूत दृष्टिकोणका रूपमा संवैधानिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण , विकासात्मक दृष्टिकोण , भूमण्डलीय दृष्टिकोण , व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोण प्रमुखरूपमा रहेका छन् । शासनप्रणालीको सञ्चालनका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रणनीतिक आधार ( Strategic Foundation ) जसमा शासनप्रणाली सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्त , सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवम् वैधानिक कार्यसूची मुख्यरूपमा पर्दछन् । त्यसैगरी , शासनको संरचनागत आधार ( Structural Foundation ) मा सक्षम सरकार , गुणग्राही र कार्यमूलक सञ्जाल , सहभागितात्मक र सामूहिक भावनासहितका सहकार्यात्मक संरचना , पद्धतिगत र प्रक्रियागत आधार ( Systemic and Methodological Foundation ) मा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था , व्यवस्थापकीय पद्धति , शासन सञ्चालनका विभिन्न पद्धति र उपाय , कार्यविधिगत व्यवस्था , प्रभावकारी सेवाप्रवाह आदि पर्दछन् । शासनको मनोव्यवहारगत आधार ( Behavioural Foundation ) का रूपमा नैतिकता र मनोबल , कार्यमूलक संस्कार , उत्प्रेरणा , सहकार्यात्मक र सहभागितात्मक व्यवहार , समूहभावना , पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आदि पर्दछन् ।

 

 

शासनप्रणालीका विभिन्न गुण (Attributes of Governance)

 

शासनका सोच , सिद्धान्त तथा व्यवहारको विश्लेषण गर्ने हो भने यसका विभिन्न गुण तथा विशेषता रहेको पाइन्छ । यसमा खासगरी देहायका गुणसमावेश भएका हुन्छन् :

·       अधिकारको प्राप्ति तथा प्रयोगमा आधारित गुण ( Authoritarian attributes) जसमा शासनको औपचारिक अधिकारको व्यवस्थापकीय क्षमतापर्दछ ।

·       लोकतान्त्रिक गुण (Democratic attributes) जसमा शासनको सञ्चालनमा नागरिकको अधिकार , सहभागिता , नियन्त्रण र सन्तुलन , जवाफदेहिता र पारदर्शिता आदिगुणपर्दछन् ।

·       विकासात्मक गुण (Developmental attributes) जसमा रुपान्तरण , गुणात्मक परिवर्तन , विकासमूलक दृष्टिकोण , विकास व्यवस्थापन क्षमता आदि समावेश भएको हुन्छ ।

·       सहकार्यात्मक गुण (Collaborative attributes) जसमा शासन सञ्चालनमा नागरिक तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहभागिता एवम् सहकार्य र साझेदारी प्रबर्द्धन गरी सबै पक्षको स्वामित्व , योगदान , संलग्नता , जिम्मेवारी तथा जवाफदेही हासिल गर्ने क्षमतासहितको गुणपर्दछ ।  

·       पारिवारिक गुण ( Oligarchic attributes ) जसमा शासनलाई पारीवारिक सम्बन्धका आधारमा सञ्चालन गर्ने विधि र पद्धतिलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ ।

·       स्वतन्त्र इच्छालाई सार्थक तुल्याउने गुण (Libertarian attributes) जसमा नागरिक तथा नागरिक समूहलाई आ - आफ्नो क्षमता र इच्छा अनुकूलको कार्य गर्ने , सम्पत्ति आर्जन गर्ने र स्वामित्वमा लिने , आत्मनियन्त्रण र नियमन गर्ने गुण रहेको हुन्छ ।

·       व्यवस्थापकीय गुण (Managerial attributes) जसमा शासन सञ्चालनका लागि योजना , सङ्गठन , कार्यसम्पादन , व्यवस्थापन , अनुगमन , मूल्याङ्कन आर्थिक व्यवस्थापन जस्ता कार्य गर्ने गुणात्मक क्षमता रहेको हुन्छ ।

 

शासनको प्रभावकारी गुण : असल शासन

 

लोककल्याणकारी राज्यको बढ्दो असफलता , विश्वव्यापीकरणको प्रभाव एवम् शासनमा नवउदारवादी दृष्टिकोणको प्रभाव , शासकीय सुधारका लागि विश्वव्यापी मान्यता र प्राथमिकता , विकाससम्बन्धी समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नका लागि शासकीय क्षमता सुदृढ गर्ने आवश्यकता , नागरिक अधिकारमा आधारित विकास तथा सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता , सूचना प्रविधिको विकास आदि कारणले असल शासनको आवश्यकता र सान्दर्भिकता बढ्दै गएको हो । राज्यको साधन स्रोत र अधिकारको समुचित प्रयोगद्वारा जनताको बृहत्तर रुपान्तरण गर्नसक्ने पद्धति र सक्षमता नै सुशासन अथवा असल शासन हो । असल सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकको आवाज र उत्तरदायित्व , राजनीतिक स्थीरता र हिंसारहित अवस्थाको सुनिश्चितता , विधिको शासन र नियामक गुण सेवाग्राही नागरिकको आवश्यकता र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेही बहन गर्ने , सेवाप्रवाह गर्न दक्ष र सक्षम , विश्वसनीय न्यायसम्पादन गर्ने तथा भ्रष्टाचारको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सक्षमता जस्ता गुणसमावेश भएको हुन्छ ।

 

शासनप्रणालीलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्व

 

वर्तमान विश्वमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र सामाजिक आर्थिक भूमण्डलीकरण , सरकारको कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीमा आएको सारभूत परिवर्तन , सुशासनका लागि बढ्दो दबाब एवम् बढ्दो नागरिक अपेक्षा , मानव अधिकार र मानव सुरक्षाको प्रत्याभूति , समावेशी तथा अधिकार केन्द्रित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व , नवीन विश्वव्यापी समस्याहरु जस्तैः जलवायू परिवर्तन अनियन्त्रित अन्तरसीमा आप्रवासन , HIV / AIDS को प्रसार , बढ्दो प्राकृतिक तथा मानव प्रेषित विपद् , जटील वातावरणीय समस्या , सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास , गुणात्मक र प्रभावकारी नागरिक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व , नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक क्रियाकलापको व्यवसायीकरणका लागि दबाब आदिका कारणले एक्काइसौं शताब्दीमा शासनप्रणालीको सञ्चालन बढी चुनौतीपूर्ण र जटील हुँदै गएको महसुस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विकास सहयोग प्राथमिकतामा आधारभूत सूचकका रूपमा समेत रहेको सन्दर्भमा शासनप्रणालीलाई प्रभाव पार्ने मुख्य मुख्य तत्वका रूपमा देहायका पक्षलाई लिइएको छः

·       भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव जसबाट कुनै पनि राज्यशासनका प्रत्येक क्रियाकलापमा परनिर्भरता तथा अन्तरनिर्भरता कायम रहेको हुन्छ ।

·       मानव अधिकारको विश्वव्यापकताले शासनप्रणालीलाई कल्याणकारी अवधारणाबाट भन्दा अधिकारमुखी अवधारणाबाट सञ्चालन गर्न कानुनी तथा नैतिकरूपमा जिम्मेवार तुल्याएको छ ।

·       असल शासनको पूर्णपालनाद्वारा शासनलाई वैध , पारदर्शी र जवाफदेहीयुक्ततुल्याउनुपर्नेदेखिएको छ ।

·       समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको पूर्ण प्राप्तिका लागि राज्यलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

·       विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट नागरिकलाई सक्षम तुल्याउने तथा शासनमा निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजसमेतको व्यापक सहभागिता , सहकार्य तथा साझेदारीको प्रबर्द्धन गर्ने आवश्यकताले शासनलाई प्रभावित तुल्याएकोछ ।

·       सूचनाप्रविधिको विकासले शासनप्रणालीलाई बढी सक्षम , सेवामूलकर पारदर्शी तुल्याउन मद्दत पुगेकोछ ।

·       नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले शासनलाई उद्यमशील , दक्ष , नतिजामा आधारित र नागरिकप्रति उत्तरदायी तुल्याउन भूमिका खेलेको छ ।

·       वातावरण व्यवस्थापन र दिगो विकाससम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताले शासनप्रणालीलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ । -

·       आर्थिक उदारीकरण र निजीक्षेत्रको विकासले शासनको आर्थिक तथा व्यवसायिक पक्षलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।

 

 

 प्रभावकारी शासनप्रणालीका आधार

असल एवम् प्रभावकारी शासन व्यवस्थाका दृष्टिमा अनुकरणीय मुलुककारूपमा रहेको सिङ्गापुरलेप्रभावकारी शासनका आधारका रूपमा रुपान्तरणका लागि सक्षम नेतृत्व , परिवर्तनको प्रक्षेपण र पूर्वानुमान गर्नसक्ने र व्यवस्थापन गर्ने सक्षमता , कार्यसम्पादनको संस्कृति र कार्यदक्षता तथा सर्वपक्षीय सहभागिता , सहकार्य तथा सबैका लागि अवसर जस्ता सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ र यी सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सिङ्गापुरले राष्ट्रिय , क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा आफ्नो उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सक्षम भएको छ । त्यसैगरी , शासनको प्रभावकारिता सक्षम र सुशासनयुक्तसरकार , प्रभावकारी नागरिक सेवा , नागरिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय , मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन , समावेशीकरण , लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना तथा समाजमा सेवा र विकासको संस्कारको सम्बर्द्धनमा आधारित हुन्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको आवश्यकताअनुसार शासन व्यवस्थाको रणनीति , संरचना , व्यवस्थापन पद्धति तथा संस्कारको रुपान्तरण गरी शासनलाई उपर्युक्त आधारमा प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी हुन्छ । शासकीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दा देहायका सारभूत सूचकमा आधारित हुन् उपयुक्त देखिन्छः

·       शासनको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावकारिता ( Political and Constitutional Effectiveness ) ,

·       भूमण्डलीय अवसरको अधिकतम उपयोग गरी राज्यको दरिलो उपस्थिति हासिल गर्ने प्रभावकारिता ( Global Effectiveness ) ,

·       नवीन व्यवस्थापन पद्धतिको उपयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता , नतिजामूलक प्रशासनसहितको व्यवस्थापकीय सक्षमता ( Managerial Effectiveness ) ,

·       मुलुकको विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण , समन्वय र सामन्जस्य कायम गरी जनतामा विकासको अधिकतम र समावेशी प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने विकासात्मक सक्षमता ( Developmental Effectiveness )

·       नैतिक मूल्य र मान्यताको सम्बर्द्धनद्वारा राष्ट्र र समाजलाई अनुशासित र समुन्नत तुल्याउन सक्ने भ्रष्टाचार तथा अनैतिकताको पूर्ण रोकथाम गर्न सक्ने सक्षमता ( Moral and Ethical Effectiveness ) ,

·       नागरिक अधिकारको संरक्षण , प्रभावकारी जनसेवा र नागरिक सम्बन्धका आधारमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारिता ( Citizen Effectiveness ) , –

·       सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनीयताको विकास गरी शासनप्रणालीलाई समयानुकूल सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउने सक्षमता ( Innovation Effectiveness )

 

 

DIMENSIONS OF GOVERNANCE EFFECTIVENESS

 

Voice and Accountability: The extent to which a country's citizens are able to participate in selecting their government , as well as freedom of expression , association , and the press.

 

Political Stability and Absence of Violence:the likelihood that the government will be destabilized by unconstitutional or violent means , including terrorism .

 

Government Effectiveness :the quality of public services , the capacity of the civil service and its independence from political pressures ; the quality of policy formulation .

 

Regulatory Quality : the ability of the government to provide sound policies and regulations that enable and promote private sector development .

 

Rule of Law:the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society , including the quality of property rights , the police , and the courts , as well as the risk of crime.

 

Control of Corruption:the extent to which public power is exercised for private gain , including both petty and grand forms of corruption , as well as elite capture of the state.

 

- Daniel Kaufmann , Aart Krazy and Massimo Mastruzzi , 2009 . Governance Matters 2009 : Learning Fram Over a Decade of the Worldewide Governance indicators

 

४.  शासनप्रणालीका विभिन्न प्रकार

 

राज्यका अधिकार रसाधन स्रोतको नियन्त्रणका आधारमा शासनप्रणालीका प्रकार

 

विख्यात दार्शनिक प्लेटोले शासनप्रणालीलाई विभिन्न पाँच प्रकारमा विभाजन गरेका छन् । यिनमा Aristocracy . Timocracy , Oligarchy , Democracy / Tyranny प्रमुख रहेका छन् । उल्लिखित प्रकारसमेतलाई ध्यानमा राखी राज्यका अधिकार र साधन स्रोत माथिको नियन्त्रणका आधारमा शासनप्रणालीका प्रकार देहायका बुंदामा व्याख्या गरिएको छः

·       Autocracy : यसलाई Rule by absolute power without control ' भनिन्छ जसमा कुनै व्यक्ति , परिवार , समुदाय सङ्गठनले कुनै कानून , विधान , विधि वा पद्धतिको नियन्त्रणबिना शासन गर्ने अधिकार र शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ ।

·       Aristocracy : यसलाई Rute by elites पनि भनिन्छ । सीमित समूह जोसँग राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै साधन , क्षमता , अधिकार , अवसर रहेको हुन्छ त्यस्तो समूहलाई " Elites भनिन्छ र त्यसले गर्ने शासनलाई Aristocratic Rule भनिन्छ ।

·       Geriocracy ; यसलाई ' Rule by intelligence पनि भनिन्छ र शासन गर्ने अधिकार र अवसर बुद्धिमत्ता , सिर्जनात्मकता , नवप्रवर्तनीय क्षमतार ज्ञानका आधारमा केन्द्रिकृत भएको हुन्छ ।

·       Kratocracy : यसलाई Rute by physical strength ' का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जसको अर्थ शारीरिक क्षमता , सामाजिक परिचालन र राजनीतिक चतुरताका आधारमा शासनको अधिकार स्थापित हुनु ।

·       Meritocracy : योग्यता र सक्षमताका आधारमा शासन गर्ने अधिकार र अवसर प्राप्त हुने पद्धति जसमा शासन गर्ने व्यक्तिको छनौट योग्यता , क्षमता , समाजमा योगदान गर्न सक्ने हैसियत आदिका आधारमा गरिन्छ ।

·       Timocracy : समाजमा व्यक्ति वा समुदायलाई प्राप्त सम्मान र मर्यादाका आधारमा शासन गर्ने व्यक्ति वा समुदाय र पद्धतिको छनौट गरिने व्यवस्थायसअन्तर्गत पर्दछ ।

·       Technocracy : यसमा शिक्षित , विज्ञ तथा विशेषज्ञले आफ्नो ज्ञान , सीप र दक्षताको उपयोग गरी राज्य शासनको निर्णय प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्ने रसहभागिता गर्ने व्यवस्था पर्दछ ।

·       Theocracy : धार्मिक नेतृत्व र मूल्यमान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन हुने पद्धति यसअन्तर्गत पर्दछ ।

 

राज्यकोशक्तिको बाँडफाँडकोतरिकाका आधारमा शासनप्रणालीका प्रकार

 

·       एकात्मक शासन ( Unitary State ) : यस प्रणालीमा केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न एकमात्र सरकार हुन्छ जसमा कार्यपालिका , न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकासहितको संरचना रहेको हुन्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक एकाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र राजनीतिक , कानुनी तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण , अधिकारको निक्षेपण तथा अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमबाट सरकारले त्यस्ता एकाइहरुलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउँदछ । यसमा केन्द्रीय र स्थानीय दुई तहमा सरकारको सङ्गठन निर्माण गर्न सकिन्छ ।

·       गणतन्त्रात्मक शासन ( Republic State ) : नागरिकको प्रत्यक्ष र सार्वभौम नियन्त्रण वा नागरिकबाट विधिसम्मत छानिएका प्रतिनिधिमार्फ नियन्त्रित शासन पद्धतिलाई नै गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली भनिन्छ । यसमा सम्बैधानिक गणतन्त्र , लोकतान्त्रिक गणतन्त्र , संसदीय गणतन्त्र , सधीय गणतन्त्र , धार्मिक गणतन्त्र , समाजवादी गणतन्त्र आदि प्रमुखछन् ।

·       सङ्घात्मक शासन ( Federal State ) ; केन्द्र र विभिन्न शासकीय राज्यबीच संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा सार्वभौमसत्ताको विभाजन तथा बाँडफाँड हुने शासकीय पद्धति पर्दछ । यसमा पूर्ण सङ्घात्मकता ( Absolute Federalism ) , सहकार्यात्मक सयात्मकता ( Collaborative Federalism ) , सहयोगात्मक सङ्घात्मकता ( Cooperative Federalism ) तथा अर्थ . सङ्घात्मकता ( Quasi - federalism ) आदि पर्दछन् ।

·       महासङ्घीय शासन ( Confederal State ) : विभिन्न सङ्घीय शासन भएका राज्यले आपसी सम्झौता र सहमतिमा एउटै महासङ्घ बनाई शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति जसमा सबै सङ्घको आ – आफ्नै सार्वभौमिकता र शासनको विशिष्ट अधिकार कायम भएको हुन्छ ।

 

विभिन्न तहका आधारमा शासनप्रणालीका प्रकार

 

·       भूमण्डलीय शासन ( Globall Governance ) जसमा विश्वका मुलुकबीचशासन सञ्चालनमा अन्तरनिर्भरता , आपसी समन्वय र सामन्जस्य , विश्वस्तरीय सिद्धान्त र मापदण्डको पालना तथा अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता आदि पर्दछन् । जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणाली , विश्व बैङ्क प्रणाली , अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको नियमन आदि ।

·       क्षेत्रीय शासन ( Regional Governance ) जसमा भौगोलिक एवम् आर्थिकरूपमा सामन्जस्य कायम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरुले क्षेत्रीयस्तरमा शासकीय समूह बनाएका हुन्छन् । जस्तै SAARC Governance , ASEAN Governance , EUROPEAN UNION आदि । 1

·       राष्ट्रिय शासन ( National Governance ) जसमा प्रत्येक मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमता अनुकूलको शासनप्रणाली बनाएका हुन्छन् ।

·       प्रान्तीय वा उपराष्ट्रिय शासन ( Provincial or Sub - National Governance ) जसमा कुनै सङ्घात्मक शासनभित्र शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तबमोजिम शासकीय अधिकारका आधारमा विभिन्न राज्य तथा उपराज्यस्तरमा छुट्टाछुट्टै शासन व्यवस्था कायम गरिएको हुन्छ ।

·       स्थानीय स्वायत्त शासन ( Local Governance ) जसमा संवैधानिक तथा कानूनीरूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई स्थानीय आवश्यकता र क्षमताअनुसार शासन गर्ने गरी अधिकारको निक्षेपण प्रत्यायोजन गरिन्छ ।

 

 

सामाजिक आर्थिक प्रणालीका आधारमा शासनको प्रकार

·       पूँजीवादी शासन ( Capitalism ) जसमा नागरिक तथा नागरिकको समूहलाई खुला बजारको सिद्धान्तबमोजिम आ - आफ्नो पूँजीगत तथा व्यवसायिक क्षमताअनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने , आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने , सम्पत्तिको उपभोग गर्ने , राज्यका क्रियाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता र अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।

·       साम्यवादी शासन ( Communism ) जसमा राज्यका उत्पादन , बजार तथा सार्वजनिक सेवामा श्रमजीवी वर्ग र समुदायको नियन्त्रण र स्वामित्व सामूहिकरूपमा रहेको हुन्छ र निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति वा व्यवसायको स्वतन्त्रता रहेको हुँदैन ।

·       सामन्तवादी शासन ( Feudalism ) जसमा राज्यद्वारा नियुक्त सामन्त वा शासकहरुको समूहले राज्यका साधन स्रोत र अधिकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्दछन् र जनताको सहभागिताबिना कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दछन् ।

·       समाजवादी शासन ( Socialism ) राज्यका उद्यम , सार्वजनिक सेवा तथा आर्थिक अवसरमा राज्यले नियन्त्रण र नियमन गरेको हुन्छ र समानता र सामाजिक न्यायका आधारमा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।

·       लोककल्याणकारी शासन ( Welfare State ) जसमा नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक हितका लागि राज्यले संरक्षणात्मकर प्रवर्द्धनात्मक विधि अवलम्बन गरेको हुन्छ ।

 

नीति निर्माण र निर्णयको तरिकाका आधारमा शासनप्रणालीका प्रकार

 

शासन सञ्चालनका लागि गरिने नीति निर्माण , कार्यान्वयन , प्रशासकीय व्यवस्थापन एवम् निर्णय प्रक्रियाका आधारमा शासनप्रणालीलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यसमा केन्द्रिकृत ( Centralised ) र विकेन्द्रीकृत ( Decentralised ) , Top - down र Bottom - up Governance , संयोजित ( Synthesized ) र गुणग्राही सञ्जालीकृत शासन ( Virtual Nettworked Governance ) आदि प्रमुखरूपमा रहेका छन् । केन्द्रीकृत शासन राज्यको शक्ति , अधिकार र साधन स्रोतको केन्द्रीकरण भई केन्द्रको नीति निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने शासन हो । यसलाई Top - Down Governance पनि भनिन्छ । विकेन्द्रीकृत शासन भनेको केन्द्रले आफ्ना मातहतका निकाय तथा अन्तर्गतका भौगोलिक तथा शासकीय एकाइहरुलाई संवैधानिक , कानुनीतथा प्रशासनिक तवरले अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरी सञ्चालन गरिने शासन हो । स्थानीय सहभागितालाई आधारभूत मान्यताका रूपमा सञ्चालन हुने यसप्रकारको शासनलाई Bottom - Up Governance का रूपमा समेत लिइन्छ । त्यसैगरी , यी माथिका सबै तरिकाको उपयुक्त संयोजन गरी शासन गर्ने तरिकालाई संयोजित शासनको तरिका भनिन्छ भने सूचना प्रविधिको प्रयोग , शासनका सरोकारवालासँग को व्यापक सहकार्य र साझेदारीका आधारमा गुणात्मक सञ्जालको निर्माण , उद्यमशीलताको प्रयोग र अत्याधिक लचकता अवलम्बन गरी सञ्चालन गरिने शासनलाई नै Virtual Networked Governance भनिन्छ ।

 

शासन शैलीका आधारमा शासनप्रणालीका प्रकार

 

शासनका विभिन्न शैली र तरिका हुन्छन् । यसमा परम्परागत ( Traditional ) जसमा शासनको आधार भनेको नै परम्परा , संस्कार र मूल्यमान्यता रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी , उद्यमशील शासन ( Entrepreneurial Governance ) जसमा उपलब्धी र नतिजा , प्रतिस्पर्धात्मकता , नवीनता , जोखिम वहन गर्न सक्ने , नयाँ क्षेत्रमा कार्यविस्तार गर्ने , बजारमैत्री हुने , नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मकताको प्रबर्द्धन गर्ने जस्ता शासकीय गुणसमावेश भएको हुन्छ ।

 

 

 

५ नेपालको विद्यमान शासनप्रणालीको समीक्षा

 

नेपालको राज्यप्रणाली र शासन पद्धतिको विकासक्रमको विवेचना गर्दा लिच्छवीकाललाई अनुकरणीय ऐतिहासिक शासकीय परिवेशका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस अवस्थामा नेपालमा व्यवस्थित शासकीय संरचना , विकेन्द्रित तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था , सार्वजनिक व्यवस्थापन पद्धति , न्याय व्यवस्था आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण वि.सं १८२५ देखि प्रारम्भ भएको हो । तात्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह जसलाई नेपाल एकीकरणका अधिष्ठाता पनि भनिन्छ उनले विभिन्न राज्य तथा उपराज्यलाई एकीकरण गरी नेपाल राज्यको निर्माण सुरु गरेका हुन् । वि.सं .१ ९ ०३ मा राणाशासनको सुरुआतभन्दा अघिको अवस्था भनेको Absolute Monarchy को कालखण्डका रूपमा लिइन्छ । हालको नेपाल राज्यको भूभागकायम गर्ने कार्य ०३ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात भएको पाइन्छ । वि.सं .१ ९ ०३ देखि २००७ सालसम्मको अवधिलाई एकतन्त्रीय निरङ्कुश तथा पारिवारिक शासन पद्धति ( Autocratic and Oligarchic regime ) का रूपमा लिन सकिन्छ । कानूनको शासनको सुरुआतत्यसबखत जारी गरिएको मुलुकीऐनले गरेको देखिन्छ भने विकेन्द्रित प्रशासकीय संरचनाको निर्माणसमेत सोही समयमा भएको पाइन्छ । राणाशासनको अन्त्यतिर वि.सं .२००४ मा जारी गरिएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून , २००४ लाई नै नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा लिन सकिन्छ र संवैधानिक शासन पद्धतिको प्रादुर्भावपनि । वि.सं .२००७ को राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक शासनको स्थापनाको घोषणाबाट नै नेपालमा आधुनिक शासकीय पद्धतिको विकासका लागि अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ । यस घोषणाका मुख्यर्बुदा देहायबमोजिम रहेका थिए :

·       जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमागर्ने छ ,

·       नयाँ विधान तर्जुमानहुन्जेलसम्म प्रशासन सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने जसमा राणातर्फको पाँच र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पाँच जना सदस्य नियुक्त हुनेछन् ,

·       २००७ साल चैत्र २० गतेभित्र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी हुनेछ र त्यस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछन् ।

 

राणा शासनको अन्त्य पश्चात् प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको सुरुवात् स्वरुपनेपालमा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक संविधानका रूपमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान , २००७ जारी भई लागू भएको हो । यसमा राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त , मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था , न्यायपालिका , व्यवस्थापिका , आर्थिक कार्यप्रणाली , लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता संरचनाको व्यवस्था गरिएको थियो । यस अर्थमा नेपालमा विधिको शासनको क्रियान्वयन वास्तविकरूपमा भएको पाइन्छ ।

 

वि.सं .२००७ को राजनीतिक आन्दोलनले नेपालमा शासकीय रुपान्तरणका लागि मार्गप्रशस्त गरेता पनि प्रजातान्त्रिक संविधानको निर्माण , राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य तथा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षमता हासिल गर्ने गरी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सकिएको देखिंदैन । जसको फलस्वरुप वि.सं .२०१५ को संसदीय निर्वाचनद्वारा स्थापित संसदीय पद्धति र प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रभावकारिता र स्थायित्वसमेत कायम हुन् सकेन । वि.सं .२०१५ मा जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०१५ ले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीलाई आत्मसात् गरेतापनि राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको द्वन्द्वरसो द्वन्द्व समाधान गर्ने राजनीतिक क्षमता नहुनाले नेपालमा २०१७ सालमा निर्दलीय शासन पद्धति लागू भई वि.सं .२०४६ मा भएको जनआन्दोलनसम्म कायम हुन गयो । पञ्चायती शासन सुरु हुनुभन्दा अघिको समय नेपालमा योजनावद्ध विकास प्रणाली र सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसै समयमा नेपालमा शासकीय सुधारको योजना निर्माण भयो , सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाको सुरुवात् गरियो , प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आयो ।

 

विश्वमा आएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाको लहर , निरङ्कुश राजतन्त्रका कारण नेपाली जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाएको अवस्था , राजनीतिक बहुलता र नागरिक अधिकारको उपेक्षा , शासकीय अधिकार र साधन स्रोतको केन्द्रीकरण , विधिको शासनमा देखिएका कमजोरी , सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अवस्था , नागरिक सशक्तीकरणमा बढोत्तरी हुनु , शासनमा नागरिक नियन्त्रणको अवस्था विद्यमान नहुनु , शासनमा समावेशी सहभागिता नहुनु , आर्थिक विकासको अवस्था सुस्त हुनु र गरिबी बढ्दै जानु , राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्नुको साटो दबाउने प्रयास गरिनु , अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायको विश्वास गुमाउँदै जानु , सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु , भूमण्डलीय प्रभाव र परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु , राजनीतिक तथा शासकीय एवम् आर्थिक रुपान्तरणको आवश्यकतासम्बन्धी विषयलाई यथोचितरूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु जस्ता कारणले वि.सं .२०४६ मा जनआन्दोलन भयो । यसको फलस्वरुप नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाभयो ।

 

वि.सं .२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात वि.सं .२०४७ को नेपालको संविधानले बहुदलीय शासनप्रणालीको स्थापना , संसदीय व्यवस्था , मानव अधिकार , नागरिक स्वतन्त्रता , शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त , संवैधानिक निकायको व्यवस्था र कानूनीरूपमा संरक्षित निजामती सेवा एवम् स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको व्यवस्थासहितको शासनप्रणालीको स्थापना गरेको हो । यस शासनप्रणालीले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट वैधानिक सरकारको स्थापना , आर्थिक उदारीकरण र खुलाबजार अर्थनीति , भूमण्डलीय प्रभावकारिताको प्राप्ति , स्थानीय स्वायत्त शासनप्रणालीको स्थापना , सुशासनको अवधारणाको कार्यान्वयन , निजीक्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सार्थक भूमिकाको सम्बर्द्धन जस्ता आधारभूत पद्धतिको अनुशरण गरी शासनप्रणालीलाई समयानुकूल रूपमा प्रभावकारी तुल्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ । यद्यपि यस शासनप्रणालीले गरिबी निवारण , विकेन्द्रित र समावेशी शासन , आर्थिक विकास , प्रशासकीय व्यवसायिकता , विधिको शासनको प्रभावकारी पालना , द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन आदि महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप राजनीतिक तथा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भई शासनप्रणालीको चुनौतीका रूपमा रही नै रह्यो । यसैकारणले २०६२ सालमा सुरु भई २०६३ सालमा सफल भएको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात् गरेअनुसारराजनीतिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन , राज्यको पुनःसंरचना , नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति , लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण , समावेशी शासनप्रणालीको स्थापना जस्ता नागरिकमुखी एवम् अधिकारमुखी शासनका आधारभूत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाबमोजिम संविधान निर्माण हुन नसक्दा यी विषयलाई शासनप्रणालीले आत्मसात् गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन र सङ्क्रमणकालीन शासनको अवस्था विद्यमान नै रहेको अवस्थाछ ।

 

नेपालको शासकीय व्यवस्थालाई समयानुकूल आधुनिक र कार्यमूलकतुल्याउन वि.सं .२०० ९ देखि थालिएको प्रशासन सुधारको प्रयासको छैठौं संस्करण समाप्त भैसक्दा पनि अपेक्षाकृत नागरिकमैत्री र व्यवसायिकरूपमा प्रतिस्पर्धी र कार्यसम्पादनमूलक हुन नसकेको , राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको , व्यवस्थित र दिगो सुधारभन्दा तात्कालिक तथा तदर्थवादमा आधारित रहेको , सेवाप्रवाह गर्ने संरचना कमजोर रहेको , विश्व विकास समुदायको विश्वास आर्जन गर्न असक्षम भएको आदि विशेषणबाट विभुषित गर्ने गरिएको पाइन्छ र जुन कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो भन्नेमा शङ्का छैन । नेपालका हालसम्मका प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन र तिनका कार्यान्वयन , दातृ समुदायका मूल्याङ्कन अध्ययनहरु , आमसञ्चारका माध्यमको विश्लेषण र आमजनताको पृष्ठपोषणका आधारमा नेपालको विद्यमान शासन व्यवस्थाको विवेचना देहायका बुंदामा गर्न सकिन्छः –

 

·       राज्य शासनका अधिकार र साधन स्रोतको अधिक केन्द्रीकरणले गर्दा केन्द्रिकृत शासन र केन्द्रमुखीप्रवृत्तिकोबोलवाला रहेको ,

·       पूर्वाधार संरचना , जनशक्ति व्यवस्थापन , साधन स्रोतको व्यवस्था , अधिकार र स्पष्ट कार्यविधिगत व्यवस्था , नागरिक चासो र सहभागिताका आधारमा कमजोर नागरिक सेवाप्रवाह क्षमताभएको ,

·       विश्वका सार्वजनिक प्रशासनहरुले आफ्नो क्षमतामा उल्लेख्यरूपमा रुपान्तरण गरी नागरिक अधिकारमा आधारित शासन र विकास पद्धति स्थापित गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा भने कल्याणकारी दृष्टिकोणमा आधारित पद्धतिलाई समेत सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसकेको यथार्थ हामी सामु विद्यमान रहेको ,

·       राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध सहकार्य र साझेदारी तथा गुणात्मक सन्तुलन र सामन्जस्य एवम् एकात्मक भावमा आधारितभन्दा एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा र भिन्नतामा आधारित रहेको ,

Bal Krishna

·       सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता रुपान्तरणमूलक भन्दा तात्कालिक समस्या केन्द्रित र कारोवारी प्रकृतिको रहेको ,

·       मुलुकको विकासमा दातृ समुदायको सहयोग र योगदान उल्लेख्य रहेको तथा दातृ समुदाय परिचालन गर्नसक्ने क्षमताको अभावका कारण नीति , संरचना र पद्धतिको निर्धारण र कार्यान्वयनमा दातृ समुदायको नियन्त्रण बढी रहेको ,

·       लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्य र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा जनताको चासो , सरोकार र सहभागिता अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको हुन्छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यो पक्ष त्यति उत्साहजनक छैन ,

·       सार्वजनिक नीतिको दक्षतापूर्वकतर्जुमागर्न व्यवसायिक सक्षमता र कार्यशैलीमा कमीकमजोरीका साथै ती नीतिको नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको पाइन्न ,

·       सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत संरचना भएको , कमजोर कार्यसंस्कार भएको , व्यवसायिकरूपमा सुदृढनभएको , कार्यसम्पादन व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वको व्यवस्था कमजोर रहेको मूल्याङ्कन सबै पक्षबाट गरिएको छ । साथै कर्मचारीतन्त्रले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका चुनौती बहन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न यसको संरचना र कार्यशैली तथा क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी देखिएको छ ,

·       मुलुकमालोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि सारभूत परिवर्तनको स्थिति सिर्जना भएको छ भने सार्वजनिक प्रशासनले परिवर्तनलाई सार्थक तुल्याउनका लागि सो को उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ जसले गर्दा राजनीतिक प्रणाली र जनता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सक्षम हुन सकेको छैन ,

·       नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन थालनी गरिएका हालसम्मका प्रशासन सुधारका प्रयास तथा अभ्यासको मूल्याङ्कन गर्दा प्रशासन सुधारः कर्मचारीको संरक्षण , संरचनागत परिवर्तन र प्रक्रियागतमा मात्र सीमित हुन गएको र यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई कार्यमूलक , नतिजामा आधारित , व्यवसायिकरूपमा सक्षम तुल्याउन सकेको देखिन्न । साथै नेपालमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा लागू गर्ने कुरा ओठेभक्तिका रूपमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ ,

·       सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनले अपेक्षा गरेअनुरुप समावेशीकरण लागू भएको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै रहेको छ भने समावेशीकरण र योग्यता प्रणालीबीच सामन्जस्य कायम गर्ने जटीलता विद्यमान रहेको छ

·       नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अधिकार र उत्तरदायित्वबीच तालमेल हुन नसकेको , कानुनी तथा वित्तीय जोखिम अधिक रहेको हुँदा भ्रष्टाचार उन्मुख संस्कृतिले प्रश्रय पाएको , भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास सार्थक र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था टड्कारो देखिन्छ ,

·       बढ्दो राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थीरता एवम् विधिको शासन र पद्धतिको कमजोरीका कारण सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्गठित अराजकताको बोलवाला रहेको र जसले गर्दा विधिको शासन कमजोर भएको देखिन्छ ।

 

५.  राज्य पुनःसंरचनार सङ्घीयताका सन्दर्भमा शासनप्रणालीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना

 

नेपालमा जातीय , सांस्कृतिक , भाषिक तथा भौगोलिक विविधताको उचित सम्बोधनसहित सबै पक्षलाई पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा परिचालन गर्न सङ्घीय शासन पद्धतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यस पद्धतिबाट राज्यको शक्ति , अधिकार र साधन स्रोतमा सबै समुदायको समतामूलक पहुँच र नियन्त्रण कायम हुने , राज्यप्रतिको आत्मीयता , स्वामित्व र स्वाभिमानको भावनाको विकास हुने सकारात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसमा भूमिको बाँडफाँडभन्दा जनताकेन्द्रितरूपमा शासनको अधिकार , क्षमता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता कायम भएको हुन्छ । स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका आधारमा राज्यका विभिन्न समुदायबीच सामाजिक सम्मीलन र सामन्जस्यसहितको एकात्मक भावको विकास गर्नु सङ्घीयताको मुख्य ध्येय रहेको हुन्छ । सङ्घीयतामा आर्थिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य , समानताको प्राप्ति , सार्थक सहभागिता , संरक्षण र विकासजस्ता सकारात्मक गुण भएको शासन व्यवस्था समाहित भएको हुन्छ ।

 

बृहत् सामाजिक , राजनीतिक तथा विकासात्मक सहमतिका आधारमा रणनीतिक , विकासात्मक र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्षम तुल्याउने गरी सङ्घीय शासन पद्धतिलाई सार्थक , जनताकेन्द्रित र व्यापक सक्षमतामा आधारित तुल्याउन राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राज्य पुनःसंरचनाको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राज्यको जिम्मेवारी दक्ष र प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्ने क्षमताको विकास र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि रहेको हुन्छ । राज्यको सामाजिक प्रभावकारिताका रूपमा उपयुक्त र पर्याप्त समावेशीकरण , सहभागिता , सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति , मानव अधिकारको पूर्ण पालना , मानव सुरक्षा र सामाजिक उदारवादको प्राप्ति प्रमुखरूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैगरी , यसको राजनीतिक प्रभावकारिताका रूपमा विभिन्न तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिका , शासकीय शक्ति र अधिकारको उचित बाँडफाँड शासकीय सक्षमताको विकास , विकेन्द्रित प्रशासकीय संरचना , प्रभावकारी नागरिक सेवा र शासकीय पद्धतिमा नागरिकको सार्थक सहभागिता हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै राज्यलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न तुल्याई राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणलाई दिगो र अर्थपूर्ण तुल्याउनका लागि आर्थिक समावेशीकरण , आर्थिक विकासका अवसरको विस्तार तथा उपयोग गर्नसक्ने क्षमताको विकास , कामको अधिकारको सुनिश्चितता , उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि सन्तुलित विकास , आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बनको विकास जस्ता पक्षलाई राज्य पुनःसंरचनाले आत्मसात् गर्नु जरुरी हुन्छ । Bal Krishna

 

२००७ सालदेखिको राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिको सम्बर्द्धन गरी जनताको बृहत् रुपान्तरण गर्न , संरक्षण , विकास र सहभागितासहितको नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न , परिवर्तनको व्यवस्थापन गरी जनतामा नतिजामूलक उपलब्धि हासिल गराउन , क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा राज्यको उपस्थिति दरिलो तुल्याउन , समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित शासन पद्धति प्रत्याभूत गर्न र राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई गति प्रदान गर्नका लागि नेपालमा राज्यको पुनःसंरचना आवश्यक देखिन्छ । वि.सं .२०६२ । ६३ को जनआन्दोलनले राज्यको भूमिका सामाजिक , राजनीतिक तथा आर्थिक विकासमा प्रभावकारी हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ , वृहत् शान्ति सम्झौता , समयसमयका राजनीतिक सहमति , विश्व मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता , आमजनताको राज्यप्रतिको अपेक्षा आदिका आधारमा परिवर्तित राज्यसंरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विभिन्न तह र समुदायमा हालसम्म भएका छलफल , सम्वाद तथा निष्कर्षसमेतलाई आधारका रूपमा लिँदा राज्य पुनःसंरचनालाईदेहायका दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्नुपर्नेहुन आउँछः

 

·       भौगोलिक तथा प्राकृतिक विभाजन , प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सम्भाव्यता , जनसङ्ख्या , सामाजिक सामन्जस्य र सम्मीलन , आर्थिक विकासका पूर्वाधार , आत्मनिर्भरता आदिका आधारमा राज्यको निर्माण ,

·       राज्यसञ्चालनको अधिकार र साधन स्रोतको समान र समतामूलक बाँडफाँडसहितको केन्द्र , राज्य तथा स्थानीयतहको सरकारको अस्तित्व हुनेगरी बहुतहको सरकार ,

·       समावेशीकरण , सामाजिक न्याय , समानता , नागरिक अधिकार र मानव सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति ,

·       राष्ट्रिय , क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त , मान्यता तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन ,

·       सुशासनयुक्त व्यवसायिकरूपमा सक्षम , प्रतिस्पर्धी , सहभागीमूलक , नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी , नतिजामूलक कार्यसम्पादन संस्कार भएको बहुतहको सार्वजनिक प्रशासन ,

·       मित्रराष्ट्रहरुसँग नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित , सम्मान र गौरव , सार्वभौमिकताको संरक्षण , विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी स्थान , विश्वका रणनीतिक महत्वका विषयमा नेपालको नेतृत्व क्षमता , नेपालको हकमा तुलनात्मकलाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल हुने आदि आधारमा पारस्परिक सम्मान कायम हुने गरी सम्बन्ध स्थापना , तथा

·       राज्य र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिवद्ध , स्वतन्त्र र स्वायत्त नागरिक समाज र निजीक्षेत्र तथा समुदायमा आधारित सङ्गठनको प्रभावकारी भूमिका ।

 

राज्यको व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि राज्य पुनःसंरचनाले भौगोलिक तथा प्राकृतिक विभाजन , प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सम्भाव्यता , जनसङ्ख्या , सामाजिक सामन्जस्य र सम्मीलन , आर्थिक विकासका पूर्वाधार आत्मनिर्भरता आदिका आधारमा राज्यको निर्माण एवम् राज्यसञ्चालनको अधिकार र साधन स्रोतको समान र समतामूलक बाँडफाँडसहितको केन्द्र , राज्य तथा स्थानीयतहको सरकारको अस्तित्व हुनेगरी बहुतहको सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औं ल्याएकोछ । त्यसैगरी , समावेशीकरण , सामाजिक न्याय , समानता , नागरिक अधिकार र मानव सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति , राष्ट्रिय , क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त , मान्यता तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्षमताको विकास गर्ने गरी राज्यको रणनीतिक र संरचनागत सक्षमताको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 

त्यसैगरी , सुशासनयुक्त व्यवसायिकरूपमा सक्षम , प्रतिस्पर्धी , सहभागीमूलक , नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी , नतिजामूलक , कार्यसम्पादन संस्कार भएको बहुतहको सार्वजनिक प्रशासनको सुसङ्गठनकाआधारमा मित्रराष्ट्रहरुसँग नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित , सम्मान र गौरव , सार्वभौमिकताको संरक्षण , विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी स्थान , विश्वका रणनीतिक महत्वका विषयमा नेपालको नेतृत्व क्षमता , नेपालको हकमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल हुने आदि आधारमा पारस्परिक सम्मान कायम हुने गरी सम्बन्ध स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिवद्ध , स्वतन्त्र र स्वायत्त नागरिक समाज र निजीक्षेत्र तथा समुदायमा आधारित सङ्गठनको प्रभावकारी भूमिका हुने गरी राज्यको व्यवस्थापन क्षमतालाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्राय राज्यको पुनःसंरचनाले राखेको छ ।

 

नेपालको शासन पद्धतिलाई सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी , समावेशी , व्यापक सहभागितामूलक , विकेन्द्रित र नागरिक अधिकारमा आधारित तुल्याउने उद्देश्य राज्य पुनःसंरचनाले राखेको छ । यसका लागि सुशासनयुक्त व्यवसायिकरूपमा सक्षम , प्रतिस्पर्धी , सहभागीमूलक , नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी , नतिजामूलक , कार्यसम्पादन संस्कार भएको शासन व्यवस्थाको खाँचो पर्ने देखिएको छ । राज्य पुनःसंरचनाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई रणनीतिकरूपमा सुदृढ नतिजामूलक र कार्यमूलक संरचना भएको , सक्षमरूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने पद्धति भएको र सेवामूलक , उच्च नैतिकता र मनोबल एवम् सकारात्मक कार्यसंस्कार र प्रवृत्तिभएको रुपान्तरित शासकीय क्षमताका रूपमा चाहेको छ । हालसम्मको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपालको शासन व्यवस्थामा राज्य पुनःसंरचनाकोरणनीतिगत , संरचनागत , पद्धतिगत तथा संस्कारगतरूपमा प्रभाव परेको देखिएको छ ।

 

रणनीतिगत तहको प्रभावमा सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रविन्दु कारूपमा जनता रहने , सुशासन सामाजिक न्याय , समावेशीकरण , नागरिक अधिकार र प्रभावकारी नागरिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत उद्देश्यका रूपमा रहने , राज्यको व्यापक रुपान्तरणमा सार्वजनिक प्रशासनको सक्रिय र सार्थक भूमिका रहने , सक्षमताका साथ नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आदि रणनीतिक क्षमता भएको सार्वजनिक प्रशासन प्रत्याभूत गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी , संरचनागत प्रभावमा राज्यको संरचनाअनुसार बहुतहको सार्वजनिक प्रशासनको संरचनाको निर्माण , केन्द्रिय संरचनाले नीति निर्माण , समन्वय , अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने अधिकार र स्रोतसाधन मात्र केन्द्रित गरी राज्यतह र स्थानीयतहलाई विकास निर्माणका काममा सक्रियरूपमा कार्य गर्न सक्ने , जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने , प्रभावकारीरूपमा नागरिक सेवाप्रवाह गर्न सक्ने , आर्थिक विकासका सम्भावनाको पहिचान गरी उपलब्धिका लागि परिचालन गर्न सक्ने , अधिकार र साधन स्रोतले सक्षम संरचनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

 

राज्य पुनःसंरचनाको पद्धतिगत प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि कानुनी व्यवस्था , प्रशासनका प्रत्येक तहमा सहभागितामूलक पद्धति , सक्षमतापूर्वक नागरिक सेवाप्रवाह गर्नसक्ने क्षमता विकास , अधिकारमा आधारित विकास पद्धति , समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रियाको निर्धारण , कार्यसम्पादन व्यवस्थापनको सुनिश्चितासहितको व्यवसायिकरूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्र , व्यापक सहकार्य र साझेदारीका लागि प्रोत्साहन , सार्वजनिक जिम्मेवारीका विषयमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था , नतिजामूलक व्यवस्थापन , प्राथमिकताका आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने पद्धति निर्माण गरी शासनका सबै तहमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने गरी सकारात्मक दबाब पैदा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी , मनोवैज्ञानिक र संस्कारगत प्रभावका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यमूलक संस्कारको विकास , जनताको सम्मान गरी नागरिक सेवालाई आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्ने , भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध शून्य सहनशीलता , उत्तरदायित्व वहन गर्ने संस्कारको विकास , प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास , सहकार्य र साझेदारीको संस्कृति निर्माण , सेवाप्रवाह गर्ने निकायलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन प्रदत्त गर्ने संस्कारको विकास गर्ने मनोवैज्ञानिक सुदृढताको विकास जस्ता परिवर्तन मुख्यरूपमा पर्दछन् ।

 

राज्यको व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि राज्य पुनःसंरचनाले भौगोलिक तथा प्राकृतिक विभाजन , प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सम्भाव्यता , जनसङ्ख्या , सामाजिक सामन्जस्य र सम्मीलन , आर्थिक विकासका पूर्वाधार आत्मनिर्भरता आदिका आधारमा राज्यको निर्माण , एवम् राज्यसञ्चालनको अधिकार र साधन स्रोतको समान र समतामूलक बाँडफाँडसहितको केन्द्र , राज्य तथा स्थानीयतहको सरकारको अस्तित्व हुनेगरी बहुतहको सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औं ल्याएकोछ । त्यसैगरी , समावेशीकरण , सामाजिक न्याय , समानता , नागरिक अधिकार र मानव सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति राष्ट्रिय , क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त , मान्यता तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्षमताको विकास गर्ने गरी राज्यको रणनीतिकर संरचनागत सक्षमताको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 

त्यसैगरी , सुशासनयुक्त व्यवसायिकरूपमा सक्षम , प्रतिस्पर्धी , सहभागीमूलक , नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी , नतिजामूलक कार्यसम्पादन संस्कार भएको बहुतहको सार्वजनिक प्रशासनको सुसङ्गठनका आधारमा मित्रराष्ट्रहरुसँग नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित , सम्मान र गौरव , सार्वभौमिकताको संरक्षण , विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी स्थान , विश्वका रणनीतिक महत्वका विषयमा नेपालको नेतृत्व क्षमता , नेपालको हकमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल हुने आदि आधारमा पारस्परिक सम्मान कायम हुने गरी सम्बन्ध स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिवद्ध , स्वतन्त्र र स्वायत्त नागरिक समाज र निजीक्षेत्र तथा समुदायमा आधारित सङ्गठनको प्रभावकारी भूमिका हुने गरी राज्यको व्यवस्थापन क्षमतालाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्राय नेपालको राज्यको पुनःसंरचनाले राखेको छ ।

 

सङ्घीय शासन पद्धतिको मूलभूत मान्यताको परिपालना हुनेगरी राज्य पुनःसंरचनाको अभियानले नेपालमा बहुतहमा सरकारको व्यवस्था गर्ने र सोहीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको संरचना , व्यवस्थापन पद्धति र प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छ । सुशासनका लागि मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण , मानव अधिकारको संरक्षण , आर्थिक व्यवस्थापन , शान्ति सुव्यवस्था , वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापन , पूर्वाधार निर्माण , मानव विकास , प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा वितरण आदि जिम्मेवारीलाई राज्यका विभिन्न तहमा विभाजन गरी सक्षमता र नतिजाका आधारमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुतहमा सरकारको व्यवस्था , अधिकार , जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको व्यवस्थासहित सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

 

बहुतहको शासन संरचना

·       सीमा सुरक्षा , राष्ट्रिय सुरक्षा , वैदेशिक सम्बन्ध , अन्तरराज्य सम्बन्ध , समष्टीगत आर्थिक नीति , मौद्रिक नीति , मानव अधिकार , वातावरण व्यवस्थापन , अनुगमन र समन्वय , राज्यहरुको क्षमता विकास , राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन , प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासजस्ता क्षेत्रको जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन गर्ने गरी सङ्घीय सरकारको संरचना निर्माण गर्ने । यसअनुसार सङ्घ तहमा सीमित सङ्ख्यामा मन्त्रालय , विभाग र आयोगजस्ता केन्द्रिय संरचना निर्माण गर्ने । केन्द्रिय तहमा न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था कायम गर्ने ।

·       राज्यतहमा राज्यका बहुपक्षीय विकासका सम्भावनाको उपयोग गर्ने , राज्यको सार्वजनिक व्यवस्थापन गर्ने , विकास आयोजना व्यवस्थापन र सञ्चालन , राज्यस्तरमा अनुगमन र मूल्याङ्कन , विकासका पूर्वाधार निर्माण , राज्यतहमा आर्थिक व्यवस्थापन , नागरिक सेवाको नेतृत्व र व्यवस्थापन , आर्थिक विकास , नागरिक सुरक्षा , प्रकोप व्यवस्थापनजस्ता कार्यका साथै स्थानीयतहको सेवा र कार्यको प्रभावकारिता अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन गर्न सक्ने गरी मन्त्रालय , विभाग र कार्यालयको स्थापना गर्ने । राज्यतहमा समेत शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम राख्नका लागि न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

·       स्थानीयतहको संरचनामा स्थानीयतहमा आधारभूत सेवासुविधाको व्यवस्थापन , स्थानीय विकासको व्यवस्थापन , जनसहभागिता परिचालन , स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा योजना तर्जुमा कार्यान्वयन , अनुगमन र मूल्याङ्कन , प्रकोप व्यवस्थापन , समुदायमा आधारित सङ्गठनको व्यवस्थापन , नागरिक सुनुवाइगर्ने आदि कार्यको जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन गर्न सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

बहुतहमा सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन

(क)    सङ्घ तहमा सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन

·       सङ्घ तहको सरकारको संरचना र जिम्मेवारी अनुसार नीति निर्माण , योजना , कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ,

·       केन्द्रस्तरमा नीति निर्माण र योजना व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न व्यवसायिकरूपमा सक्षम योजना आयोग वा परिषदको व्यवस्था गर्ने ,

·       सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ , नैतिकतामा आधारित , नतिजामूलक र व्यवसायिकरूपमा प्रतिस्पर्धी र सक्षम तुल्याउन लोकसेवा आयोग , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग , महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक निकायको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ,

·       केन्द्रस्तरमा मुलुककोसार्वजनिक व्यवस्थापनको सञ्चालनका लागि निजामती सेवाको गठन गरी व्यवसायिकरूपमा सक्षम , दर्जामूलकभन्दा पदमूलक र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्ने । राज्य तहको सार्वजनिक व्यवस्थापनका मुख्यमुख्य क्षेत्रमा सङ्घ र राज्यबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि सङ्घ तहको कर्मचारीले व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिने गरी व्यवस्था गर्ने ,

·       सघीय निजामती सेवालाई कार्यसम्पादन आवश्यकताका आधारमा विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा सङ्गठित गर्ने र अधिकृत मूलक कर्मचारी व्यवस्था लागू गर्ने ।

 

(ख)    राज्यतहमा सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन

·       राज्यतहको सरकारको संरचना र जिम्मेवारी अनुसार राज्यस्तरमा नीति निर्माण , योजना , कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि राज्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ,

·       राज्यस्तरमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको सञ्चालनका लागि राज्य निजामती सेवाको गठन गरी व्यवसायिकरूपमा सक्षम , दर्जामूलकभन्दा पदमूलक र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्ने । राज्यतह तथा स्थानीयतहको सार्वजनिक व्यवस्थापनबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि स्थानीयतहका मुख्यमुख्य क्षेत्रको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिने गरी राज्यतहको कर्मचारीले लिने गरी व्यवस्था गर्ने ,

·       राज्यतहमा अधिकार र जिम्मेवारीअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि कर उठाउने , कार्यक्रम र बजेट तर्जुमागर्ने , स्रोत परिचालन गर्ने , अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यका लागि विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्ने ,

·       राज्यतहमा आवश्यकताअनुसार संवैधानिक निकायको राज्यस्तरको सङ्गठनको व्यवस्था गर्ने ।

 

(ग) स्थानीयतहमा सार्वजनिक व्यवस्थापन

 

·       स्थानीयतहको सरकारको संरचना र जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरमा योजना व्यवस्थापन , कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीयतहको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्ने ,

·       स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको सञ्चालनका लागि स्थानीय निजामती सेवाको गठन गरी व्यवसायिकरूपमा सक्षम , दर्जामूलकभन्दापदमूलकर कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्ने ,

·       स्थानीयतहमा अधिकार र जिम्मेवारीअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि कर उठाउने , कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने , स्रोत परिचालन गर्ने , अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यका लागि विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्ने ,

·       नागरिकको आधारभूत सेवा सुविधा स्थानीयतहमा नै वितरण गर्नसक्ने । एकीकृत सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरी अधिकार , साधन स्रोत , स्पष्ट कार्यविधि , जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था , सेवाग्राही मैत्री वातावरण , कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन पद्धति लागू गर्ने ।

 

६.  नेपालको शासनप्रणालीका चुनौती , अवसर र सम्भावना

नेपालको शासनप्रणालीका मुख्यचुनौती

 

सार्वजनिक हितका लागि नीति र कानूनको कार्यान्वयन गरी नागरिकको रणनीतिक र व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व बोकेको वैधानिक संयन्त्रलाई नै सार्वजनिक प्रशासनका रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । बृहत् अर्थका रूपमा यसले कार्यपालिका , न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको सङ्गठन र व्यवस्थापनलाई समेटेको हुन्छ । कानुनी विकासात्मक , सामाजिक , आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम समाहित रहेको यसको संरक्षणात्मक , विकासात्मक , प्रवर्द्धनात्मक तथा नियमनात्मक कार्यक्षेत्र रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सङ्गठन र क्रियाकलापहरुको उचित व्यवस्थापनद्वारा मानव विकास र सुरक्षा , आर्थिक विकास , सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति , नागरिक अधिकारको संरक्षण र नागरिक सशक्तीकरण , जनताको आधारभूत सेवासुविधा प्रभावकारी वितरण गर्ने सक्षमता यसको रहेको हुन्छ । आधुनिकसार्वजनिक प्रशासनले नागरिकमैत्री व्यवहार , कार्यमूलकसंस्कृति , लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतार नैतिकताको सम्बर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हासिल गरेको हुन्छ । वर्तमान विश्वमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा र सामाजिक आर्थिक भूमण्डलीकरण , सरकारको कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीमा आएको सारभूत परिवर्तन , सुशासनका लागि बढ्दो दबाब एवम् बढ्दो नागरिक अपेक्षा , मानव अधिकार र मानव सुरक्षाको प्रत्याभूति , समावेशी तथा अधिकार केन्द्रित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व , नवीन विश्वव्यापी समस्याहरु जस्तैः जलवायू परिवर्तन , अनियन्त्रित अन्तरसीमा आप्रवासन , HIV / AIDS को प्रसार , बढ्दो प्राकृतिक तथा मानव प्रेषित विपद् , जटिल वातावरणीय समस्या . सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास , गुणात्मक र प्रभावकारी नागरिक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व , नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक क्रियाकलापको व्यवसायीकरणका लागि दबाब आदिका कारणले एक्काइसौं शताब्दीमा शासनप्रणालीको सञ्चालन बढी चुनौतीपूर्णरहेको महसुस गरिएको छ ।

 

नेपालको शासन व्यवस्थाका लागि रणनीतिक , संरचनागत , पद्धतिगत तथा मनोव्यवहारगत सबै तहमा विभिन्न चुनौती रहेका छन् । यी चुनौतीहरुलाईदेहायका बँदामा व्याख्या गरिएको छःTop of Form

·       शासनको प्रभावकारी सञ्चालनमा नागरिकको अर्थपूर्ण तथा सशक्त सहभागिता हासिल गरी नागरिक केन्द्रित र नागरिक स्वामित्वसहितको शासनप्रणालीको विकास गर्ने तथा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई गतिशील तथा सकारात्मक तुल्याउने ,

·       भूमण्डलीय गतिशीलताले प्रदान गरेको अवसरको प्रभावकारी उपयोगका लागि सक्षम शासनप्रणालीको स्थापना गर्ने ,

·       राजनीतिक तथा प्रशासकीय क्षमताको विकास गरी प्रभावकारीरूपमा नागरिक सेवाप्रवाह गर्ने क्षमता हासिल गर्ने ,

·       भ्रष्टाचारको बिगबिगीको अन्त्यका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गरी व्यापकरूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने ,

·       विधिको शासनको पालना नगर्ने प्रवृत्तिर सङ्गठित अराजकताको स्थितिबाट मुलुकलाईजोगाई असल शासनको प्राप्तिका लागि नागरिक समुदायलाईपरिचालन गर्ने ,

·       अधिकारमा आधारित शासन र विकासको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक तथा शासकीय पुनःसंरचनागर्ने ,

·       राजनीतिक तथा शासकीय सङ्क्रमणको रुपान्तरण तथा व्यवस्थापन गर्ने तथा राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापनका लागि सक्षमता हासिल गर्ने ,

·       सामाजिक न्याय , समानता र समतासहितको समावेशी राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने र सक्षमतासहितको योग्यता प्रणालीसँग सामन्जस्यता कायम गर्ने ,

·       आर्थिक विकासबिना राजनीतिक परिवर्तनको कुनै महत्व नहुने र यस किसिमको परिवर्तनको दिगो व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने भएकाले आर्थिक विकासउन्मुखराजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्ने , तथा

·       सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिकरूपमा सक्षम र नागरिकप्रति उत्तरदायी तुल्याई वैदेशिक सम्बन्ध र सहयोगको परिचालन राष्ट्रिय हितअनुकूलतुल्याउनसक्ने गरी शासकीय सुधारगर्ने ।

 

राज्य पुनःसंरचनाको मर्म र भावना अनुकूलसार्वजनिक प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्न तथा सोको प्रतिफल प्राप्तिमा विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विषयलाई स्वाभाविकरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा मुख्य मुख्य समस्या र चुनौतीलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः

·       सङ्घीय शासन पद्धतिअनुकूल नेपालको शासकीय व्यवस्थालाई सक्षम , उत्तरदायी र विश्वसनीय तुल्याउन यसको सार्थक र उद्देश्यपरक रुपान्तरण गर्ने चुनौतीमुख्यरूपमा रहेको छ ,

·       शासकीय व्यवस्थाको रुपान्तरणको प्रभावकारिता , राजनीतिक नेतृत्व क्षमता , राजनीतिक संस्कार , स्वामित्व र उत्तरदायित्वमा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यो विषय चुनौतीपूर्णदेखिएको छ ,

·       रुपान्तरणको सम्पूर्ण पक्षमा सरोकारवाला र नागरिकको चासो , सहभागिता र क्षमताको उपयोग आवश्यक हुने सन्दर्भमा हालको नेपाली समाजको संरचना र क्षमता , सरोकारवालाको सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको धारणा सकारात्मक देखिन्न ,

·       अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायको हालसम्मको क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनको सुधारमा ती समुदायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्राप्तिसँगै आफ्नो कार्यसूची र प्राथमिकता लाने प्रवृत्तित्यत्तिकै हाबी भएको छ र आगामी रुपान्तरणमा समेत यस्तै स्थितिको सम्भावना देखिन्छ ,

·       नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति भ्रष्टाचार र सामाजिक विकृतिलाई प्रोत्साहन दिने प्रकारले विकसित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको रुपान्तरणमा यो पक्ष सकारात्मक हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ,

·       नेपालको कर्मचारीतन्त्र कार्यसम्पादन उन्मुखभन्दा संरक्षणउन्मुख छ । परिवर्तन र सुधारको सहयोगीभन्दा परिवर्तनको अवरोधका रूपमा हालसम्म भूमिका खेल्दै आएको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको सहयोगात्मक र सकारात्मक उपस्थिति र भूमिका चुनौतीपूर्णदेखिन्छ

·       परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी परिवर्तनको नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नेपालको राजनीति तथा प्रशासनिक संरचनाको रहेको देखिन्न जसले गर्दा रुपान्तरणको कार्य जटील हुने सम्भावना प्रवल छ ,

हालसम्मको स्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपालको शासनप्रणालीको क्षमता , कार्यशैली , सुधारात्मक प्रयासमा सर्वसाधारण नागरिकको चासो र सम्वेदनशीलता एवम् स्वामित्व एकदमै कम भएको महसुस हुन्छ । सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक व्यवस्थापनको रुपान्तरणमा सक्रियरुपले सहभागी भई चासो र स्वामित्व नलिएसम्म सफलता र प्रभावकारिता हासिल हुन सक्ने देखिन्न , Bal Krishna

 

·       राजनीतिक सङ्क्रमण र द्वन्द्वोत्तर शासनका चुनौतीका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा कानूनको शासनभन्दा सङ्गठित अराजकताको बोलवाला देखिएको हुँदा यसले सार्वजनिक प्रशासनको रुपान्तरणमा असहयोग नै हुने देखिन्छ ।

 

द्वन्द्वोत्तर सङ्क्रमणकालीन शासनको रुपान्तरणका सन्दर्भमा शासकीय व्यवस्थाको प्राथमिकता राजनीतिक द्वन्द्व र सङ्क्रमण कालीन अवस्थाको विवेकयुक्त रुपान्तरणका लागि शासन व्यवस्थाले महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो प्राथमिकता कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसअन्तर्गत शासनप्रणालीको सुधारका लागि शासनको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने , दिगो शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्ने , नागरिक अधिकार र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति , सङ्क्रमणकालीन सामाजिक न्याय र मेलमिलाप , आर्थिक समविकास र वितरणात्मक न्याय , द्वन्द्व विस्थापित र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण , सङ्गठित अराजकताको अन्त्य र विधिको शासनको पूर्णपालना , सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन , स्थानीय समुदायमा आधारित सङ्गठनको क्षमता विकास , स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्नका लागि लगानी , नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नका लागि विशेष प्रयत्न गर्ने र परिवर्तनको व्यवस्थापनका लागि सुदृढ संरचनाको निर्माण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा समावेश गर्नुपर्ने

 

नेपालको शासनप्रणालीमा सुधारका अवसर र सम्भावना

 

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरु , विश्व वातावरणमा आएको उल्लेख्य परिवर्तन , नागरिक सशक्तता र शासनप्रतिको चेतनामा आएको परिवर्तनले नेपालको शासनप्रणालीलाई जनमुखी , जनउत्तरदायी , असल शासनयुक्त तुल्याउनका लागि अवसर प्राप्त भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको शासकीय रुपान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायको चासो र सहयोगको अवस्था , निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्र र नागरिक समाजको सार्थक सहभागिताको स्थिति , सुशासनको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबल र सहयोगी वातावरणको निर्माण आदि कारणले यो सम्भावनालाई प्रबल तुल्याएको छ । शान्ति स्थापना र द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि बृहत् राजनीतिक सहमतिसहितको सबल वातावरण निर्माण हुनु , सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि जनमत , असल शासनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अभियान , अधिकारमा आधारित शासनप्रणालीका लागि बढ्दो अधिवाचन र पैरवी आदि कारणले नेपालको शासनप्रणालीमा रुपान्तरणीय सुधारको सम्भावनालाई प्रबल तुल्याएको छ ।

 

·       मुलुकको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको कार्यान्वयन गरी परिवर्तनको सही व्यवस्थापन गर्न सक्षम शासन आजको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा शासनप्रणालीलाई राजनीतिक तथा संवैधानिकरूपमा प्रभावकारिता हासिल हुने , भूमण्डलीय अवसरको अधिकतम उपयोग गरी राज्यको दरिलो उपस्थिति हासिल गर्न सक्ने , नवीन व्यवस्थापन पद्धतिको उपयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता , नतिजामूलक प्रशासनसहितको व्यवस्थापकीय सक्षमता हासिल गर्ने , मुलुकको विकास व्यवस्थापनलाई सहजीकरण , समन्वय र सामन्जस्य कायम गरी जनतामा विकासको अधिकतम र समावेशी प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने विकासात्मक सक्षमता हासिल गर्ने , नागरिक अधिकारको संरक्षण , प्रभावकारी जनसेवा र नागरिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने सक्षमता तथा सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनीयताको विकास तथा उपयोग गरी समयानुकूल रूपमा सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउनका लागि रणनीतिक , संरचनागत , पद्धतिगत तथा संस्कारगतरूपमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।

·       रणनीतिगत तहमा शासकीय रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रविन्दुकारूपमा जनता रहने , सुशासन , सामाजिक न्याय , समावेशीकरण , नागरिक अधिकार र प्रभावकारी नागरिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत उद्देश्यका रूपमा रहने गरी रणनीति अङ्गीकार गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी , राज्यको व्यापक रुपान्तरणमा सार्वजनिक प्रशासनको सक्रिय र सार्थक भूमिका रहने , व्यवसायिक सक्षमताका साथ नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रियरूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने , रणनीतिक क्षमताको विकास गर्ने कार्ययोजना तर्जुमागरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

·       शासकीय व्यवस्थाको संरचनागत तहको रुपान्तरणका लागि बहुतहको सार्वजनिक प्रशासनको कार्यमूलक संरचनाको निर्माण , केन्द्रिय संरचनाले नीतिनिर्माण , समन्वय , अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने अधिकार र स्रोतसाधन मात्र केन्द्रित गरी राज्यतह र स्थानीयतहलाई विकास निर्माणका काममा सक्रिय र सक्षमरूपमा कार्य गर्न सक्ने . जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने , प्रभावकारीरूपमा नागरिक सेवाप्रवाह गर्न सक्ने , आर्थिक विकासका सम्भावनाको पहिचान गरी उपलब्धिका लागि परिचालन गर्न सक्ने , अधिकार र साधन स्रोतले सक्षम संरचनाको निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी शासकीय तथा प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गर्ने गरी सुधारकायोजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

·       राज्य पुनःसंरचनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक प्रशासन विधिगत र पद्धतिगतरूपमा सुदृढ र सक्षम हुनु जरुरी छ । राज्य पुनःसंरचनाले अपेक्षा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि कारोबारी तथा तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा रुपान्तरणीय नेतृत्व क्षमता राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विकास गर्ने , पर्याप्त र उपयुक्त कानुनी व्यवस्था , प्रशासनका प्रत्येक तहमा सहभागितामूलक पद्धतिको अवलम्बन , सक्षमतापूर्वक नागरिक सेवाप्रवाह गर्नसक्ने क्षमता विकास , अधिकारमा आधारित विकास पद्धतिको सञ्चालन , समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रियाको निर्धारण , कार्यसम्पादन व्यवस्थापनको सुनिश्चितासहितको व्यवसायिकरूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्रको स्थापना , व्यापक सहकार्य र साझेदारीका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था , सार्वजनिक जिम्मेवारीका विषयमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था , नतिजामूलक व्यवस्थापनको कार्यान्वयन , मुलुकको विकासको प्राथमिकताका आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने पद्धति निर्माण गरी शासनका सबै तहमा प्रभावकारिता हासिल हुने स्थिति निर्माण गर्नु कार्यनीतिक प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ ।

·       त्यसैगरी, मनोवैज्ञानिक र संस्कारगत रुपान्तरणको प्राथमिक कार्यसूचीमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यमूलक संस्कारको विकास , जनताको सम्मान गरी नागरिक सेवालाई आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको विकास , भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवस्था सिर्जना , उत्तरदायित्व वहन गर्ने संस्कारको विकास , प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास , सहकार्य र साझेदारीको संस्कृति निर्माण , सेवाप्रवाह गर्ने निकायलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन प्रदत्त गर्ने संस्कारको विकास गर्ने मनोवैज्ञानिक सुदृढताको विकास जस्ता परिवर्तन मुख्यरूपमा पर्दछन् ।

 

प्रतापकुमार पाठक: लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।