आर्थिक कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन
१. आर्थिक कुटनीति (Economic Dipomlacy)
केहीपरिभाषाहरू :
- Eeconomic diplomacy is concerned with economic policy questions , including the work of delegations to conferences sponsored by bodies such as the WTO and include diplomacy which employs economic resources , either as rewards or sanctions , in pursuit of a particular foreign policy objective . -Berridge and James (2003)
- Economic diplomacy as the process through which countries tackle the outside world , to maximize their national gain in all the fields of activity including trade , investment and other forms of economically beneficial exchanges , where they enjoy comparative advantage.It has bilateral , regional and multilateral dimensions , each of which is important . - K.S. Rana (2007).
- Economic plomacy is concerned with economic policy issues, e.g. work of delegations at standard setting organizations such as WTO and Bank for International Settlements (BIS) . Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and give the home government advice on how to best influence them. Economic Diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called ‘economic statecraft '. -Saner and Yiu (2001).
१.१ परिचय
देशहरूबीचको सम्बन्ध नियमित गर्ने क्रममा परम्परागत कुटनीतिको नयाँ आयामको रूपमा आर्थिक आयामलाई समेटी आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास सुरु भएको हो । आर्थिक कुटनीति आर्थिक नीतिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ । विदेशी देशहरूको अर्थ व्यवस्था र नीतिहरूको अध्ययन गरी आफ्नो देशको परराष्ट्र नीतिमा देशको आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यास गर्न आर्थिक कुटनीति देखा परेको हो । त्यसैले यसलाई कहिलेकाहीँ Economic State Craft समेत भनिन्छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने देशले लिने निर्णय र नीति निर्माण प्रक्रियामा विदेशी देशहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा आर्थिक हितको प्रवर्द्धन गर्ने अभ्यास नै आर्थिक कुटनीति हो । त्यसैले आर्थिक कुटनीति स्वभावैले बहुआयामिक हुन्छ ।
देशको परराष्ट्र नीतिको एक
महत्वपूर्ण आयामको रूपमा देखापरेको
आर्थिक कुटनीतिले देशको आर्थिक
हित र स्वार्थको
प्रवर्द्धन गर्ने अभिप्राय राख्दछ
। आजको प्रतिस्पर्धी
र विश्वव्यापीकरणको युगमा
आर्थिक विकास र समुन्नतीलाई
सघाउने विधाको रूपमा आर्थिक
कुटनीतिलाई लिने गरिएको
छ । अन्तर्राष्ट्रिय
परिदृश्यमा एकीकृत र समन्वयात्मकरूपमा
देशको आर्थिक हितलाई
कुटनीतिको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्न
सकिने विश्वास गरी
यसको अभ्यास सुरु
भएको हो ।
नेपालमा सन् १
९९ ० को
दशकबाट यसले चर्चा
पाउन थालेको हो
।
परराष्ट्र नीति देशको राष्ट्रिय नीतिको एक स्वभाविक विस्तारीकरण (Natural Extension of National Policy) भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको समग्र पार्श्वचित्रभित्र रही यो अभ्यास गर्ने गराउने गरिन्छ । वास्तवमा कुटनीति भनेको परराष्ट्र नीतिको व्यवहारिक अभ्यास भएकोले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा बदल्ने संयन्त्र ठानिन्छ । आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू यसमा समावेश गरिने हुँदा आर्थिक कुटनीतिको नामाकरण भएको हो । परम्परागत परराष्ट्र नीतिका तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू सार्वभौमिकताको सुरक्षा ( Defense of Sovereignty ) , प्रादेशिक अखण्डता कायम ( Territorial Integrity ) र देशको स्वाधिनता ( Independence of a Nation ) को रक्षाका अतिरिक्त आर्थिक विकास गर्नुपर्ने आजको समसामयिक आवश्यकताअनुसार आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास सुरु गरिएको हो । स्मरणीय छ हाम्रो परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्तहरू भनेका संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको पालना असंलग्नताको सिद्धान्तको अनुशरण पञ्चशील र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादापूर्ण परिपालन नै हुन् । देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा यिनलाई केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा यी सिद्धान्तहरूसँग मोलाहिजा नगरी ( without compromising ) आर्थिक आयामलाई समेत समावेश गरी आर्थिक कुटनीतिलाई स्वीकार गरिएकोले यसको महत्व बढ्दै गएको हो ।
परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा राजनैतिक सम्बन्ध ( Political Relation ) आर्थिक सम्बन्ध ( Economic Relation ) , सांस्कृतिक सम्बन्ध ( Cultural Relation ) , जनता - जनताबीचको सम्बन्ध ( People to People Relatiors ) जस्ता विषयहरू पर्दछन् । आर्थिकसम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा आर्थिक कुटनीतिको पृष्ठभूमिको रूपमा रहेको भएता पनि चारवटै विषयहरू कुनै न कुनैरूपमा आर्थिक कुटनीतिसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् ।
नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोग / राजदूतावासमार्फत आर्थिक कुटनीतिको सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपालले हाल अभ्यास गरिरहेको आर्थिक कुटनीतिका पाटाहरूमा वैदेशिक सहायता विदेशी लगानी आकर्षण , निर्यात प्रवर्द्धन , पर्यटन विकास , ऊर्जा विकास . पूर्वाधार विकास वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन आदि विषयहरू प्राथमिकता क्रममा रहेका छन् । आर्थिक कुटनीतिमा केही नयाँ उपक्षेत्रहरू पनि थपिएका छन् । प्रविधि हस्तान्तरण , जलवायु परिवर्तन ( Climate Change ) , सांस्कृतिक पर्यटन आदि अब सान्दर्भिक भएकाले यिनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भएको स्पष्ट छ । आर्थिक कुटनीतिले नेपालको मात्र नभई नेपालका छिमेकी देशहरू , क्षेत्रीयस्तरमा र अन्ततः सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक स्तरोन्नतीको वकालत गर्दछ । तसर्थ , यो अभ्यासले एक देशको मात्र आर्थिक हितको प्रवर्द्धन गर्ने नभई छिमेकी देशहरू , क्षेत्रीय विकासको र सम्पूर्ण विश्वका देशहरूको आर्थिक उन्नति र प्रगतिको अपेक्षा गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा त अझै बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याई भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वलाईसमेत सम्बोधन गर्न आर्थिक कुटनीति अझै सान्दर्भिक भएको देखिन्छ ।
पहिला पहिला कुटनीति परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र काम ठानिन्थ्यो । कुटनीतिमा धेरै आयाम भएका विषयहरू थप समावेश हुँदै आएकाले अब कुटनीति परराष्ट्र मन्त्रालयको काममा मात्र सीमित हुँदैन । अन्य विषयगत मन्त्रालय र कतिपय अवस्थामा त गैरसरकारी क्षेत्रको समेत भूमिका आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले , आर्थिक कुटनीति पनि बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएकोले यसमा सरकारी ( State Actors ) मात्र नभई गैरसरकारी वा निजीक्षेत्र ( Non - state Actors ) को समेत भूमिका हुन्छ । मूलतः सरकारी र सरकार इतरका कर्ताहरूले वर्तमान युगमा निम्नानुसारको कार्य गर्दै आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् । नेपालमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूसँग भएको कुटनीतिक र दौत्य सम्बन्ध , अन्तर्राष्ट्रिय संघ - संस्थाहरूमा रही कार्य गर्ने संलग्नता . छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध विश्वव्यापार सङ्गठनमा आबद्धता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन ( सार्क ) र विमिस्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा रहेको आबद्धता आदिबाट आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । तर सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न ठूलो परिश्रम गर्नुपर्ने यथार्थता भने छंदैछ ।
१.२ आर्थिक कुटनीति
र
वाणिज्य
कुटनीति
(Economic Diplomacy a Commerial Diplomacy)
आर्थिक कुटनीति समग्र आर्थिक प्रबन्धहरू ( arrangements ) सँग सम्बन्धित हुन्छ भने वाणिज्य कुटनीति केवल व्यापार नीति र प्रबन्धहरू ( Trade arrangements ) जस्तै विश्व व्यापार सङ्गठन , बहुपक्षीय व्यापारका मुद्धाहरू क्षेत्रीय व्यापारको प्रबन्ध खुल्ला व्यापारको व्यवस्था , विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सम्बन्ध आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक कुटनीति यसभन्दा बृहत् अवधारणा हो जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी , वैदेशिक सहायता , प्रविधि हस्तान्तरण , पर्यटन विकासलगायत अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू पर्ने हुन्छन् ।
तलको चित्रले यस सम्बन्धमा थप प्रकाश पार्दछ ।
ध्यान दिनुहोस् चित्र १ बाट स्पष्ट हुन्छ कि आर्थिक कुटनीतिमा वाणिज्य कुटनीति पनि समावेश हुन्छ । तसर्थ आर्थिक कुटनीति बृहत्त शब्द हो । बुझ्नको लागि अझै यसलाई निम्न चित्र २ बाट देखाउन सकिन्छ।यसले के देखाउँदछ भने वाणिज्य कुटनीति आर्थिक कुटनीति के उप - अङ्ग ( Sub - set ) हो । वाणिज्य कुटनीति बिना आर्थिक कुटनीति पूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर वाणिज्य कुटनीतिको अभ्यास गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास भने भइरहेको हुन्छ ।
माथिको चित्र नं .१ ले आर्थिक कुटनीतिमा वाणिज्य कुटनीतिका अतिरिक्त वैदेशिक लगानी पर्यटन प्रवर्द्धन , आर्थिक सहायताको व्यवस्थापन , अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र व्यवहारको व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्र संघका आयोग र नियोगहरूसँगको सम्पर्क विस्तारआदि समेत समावेश हुने चित्रण गरेको छ ।
१.३
आर्थिक
कुटनीतिमार्फत्
विकास
गर्नुपर्ने
क्षेत्रहरू
राष्ट्र - राष्ट्रबीचमा कुटनीतिको प्रयोग र अभ्यास गर्दा के के विषय क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउँदा आर्थिक हित र स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न सम्भव हुन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निम्न विषयहरूलाई कुटनीतिको माध्यमबाट अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
(१) पर्यटन प्रबर्द्धन :
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कुटनीतिको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भनेको नै पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार हो । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ( GDP ) मा यसको अंश २ प्रतिशत जति रहेको छ । नेपालमा हालका वर्षहरूमा ७/८ लाख पर्यटकहरूले वार्षिक भ्रमण गर्ने गरेका छन् । जसको बसाई औसत १३ दिन जति रहेको देखिन्छ । कूल पर्यटकहरूको संरचना हेर्दा यात्राभ्रमणमा ४३ प्रतिशत , पदयात्रा र पर्वतारोहणमा १३.५ प्रतिशत , तिर्थयात्रामा १३ प्रतिशत , मनोरञ्जनमा ४ प्रतिशत आदि भेटिएको छ ।
भारत , चीन , श्रीलङ्का , अमेरिका र बेलायतबाट बढी पर्यटकहरू नेपालमा आउने गरेको भेटिएकोले ती देशहरूसँग कुटनीतिको अभ्यास गर्दा पर्यटन उद्योगाव्यवसायलाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल जति सुन्दर र मनमोहक छ त्यतिनै विकट र पहुँचहीन पनि छ । बढ्दो पर्यटन आगमनलाई प्रेरित गर्न र तिनको बसाई अवधिलाई बढाउन सके नेपालमा विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोतको रूपमा यो क्षेत्रलाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ यसको लागि भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको स्तरअनुसारका भौतिक आधारशीलाको विकास गर्ने पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको विकास गर्न तालिम प्रदान गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कार्य हाल प्रमुखरूपमा देखा पर्दछन् ।
धार्मिक दृष्टिमा पनि नेपाल अग्रस्थान रहेकाले धार्मिक र साँस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना यसमा छंदैछ । विशेषतः भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा यसलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ ।
पर्यटन उद्योगलाई आय , उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रियासँग आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक कुटनीतिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । विदेशस्थित नियोग / राजदूतावासहरूले तहाँका पर्यटन र भ्रमणसँग सम्बन्धित संघ / संस्था र सरकारी निकायहरूसँग मिलेर सूचना आदानप्रदान गर्नु महत्वपूर्ण हुन सक्दछ नेपालको भौगोलिक , सामाजिक , साँस्कृतिक , प्राकृतिकआदि सबै विषयको जानकारी निरन्तर दिनुपर्ने हुन्छ । पर्यटकहरूलाई सुरक्षित भ्रमण प्रति आस्वस्त पार्ने र नेपालको बारेमा प्रचारप्रसार गर्नु अति नै आवश्यक छ । अझै छिमेकी देशहरूले ठूलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको परिदृश्यमा त तहाँका पर्यटक आकर्षणतर्फ आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
निरन्तर सूचना आदान - प्रदानका साथसाथै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्सीहरू जस्तै पर्यटन संघ / सङ्गठनहरू ट्राभल एजेन्सी , ट्रेकिङ्ग एजेन्सी , राफ्टीङ एजेन्सी , एयरलाइन्सहरू , होटेल व्यवसायीहरू आदि सबैको समन्वयात्मक भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि नेपालमा रहेका विदेशी नियोग र दूतावासहरूलाई पनि विश्वास दिलाउने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालय , पर्यटन बोर्ड , परराष्ट्र मन्त्रालय आदि सबैको समन्वयमा आर्थिक कुटनीतिलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
(२) वैदेशिक लगानी :
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताका कारण विदेशी लगानी सोचेअनुसार भित्र्याउन सकेको छैन । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ मा २२७ वटा उद्योगहरूलाई वैदेशिक लगानीको लागि स्वीकृत दिइएको थियो । यसमध्ये १५ वटा उद्योगहरू कृषिसँग सम्बन्धित रहेका थिए भने १०६ वटा उद्योगहरू सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका थिए । पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू ६४ वटा रहेका थिए भने उत्पादनसँग सम्बन्धित ३१ वटा उद्योगहरू रहेका देखिन्छन् ।
उद्योग विभागकै स्रोतअनुसार वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिइएका उद्योगहरूमा सुरुदेखि आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ को अन्त्यसम्ममा २,३३५ उद्योगहरू रहेका र यीमध्ये सबैभन्दा बढी सेवाक्षेत्रमा ७५६ उद्योगहरू रहेका छन् भने दोश्रोमा उत्पादनमूलक उद्योग ७४३ वटा रहेका देखिन्छन् । तेस्रोमा भने पर्यटनसँग सम्बन्धित ६२५ वटा उद्योगहरू रहेका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ को अन्त्यसम्ममा वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएका उद्योगहरूको कूलपरियोजना लागत १६४ अर्ब रहेको छ भने ७५ अर्ब खुद वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । यसप्रकार प्राप्त अभिलेखबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको छ । वैदेशिक लगानीको लागि थुप्रै विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने प्रष्ट हुन्छआर्थिक कुटनीतिको अभ्यासमा यसलाई संलग्न गराउनु पर्ने भएकोले वैदेशिक लगानी अनुमति दिनेदेखि लगानीकर्ताले खोज्न सक्ने सुविधा दिने सबै सरकारी गैरसरकारी निकायहरूको संलग्नतामा यो विषय अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ ।
(३) वैदेशिक रोजगारः
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ को अन्त्यसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको संख्या २४ लाख नाघेको छ । सरकारी अनुमतिबिना पनि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि विदेशमा गएको अनुमान छ । तसर्थ , औपचारिक र अनौपचारिक दुवैरूपबाट अहिले ३० लाखभन्दा बढी संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार र करिब ९ ० प्रतिशत उपभोगमै खर्च गरिने विदेशबाट प्राप्त विप्रेषण आर्थिक विकासको गतिलो र भरपर्दो माध्यम होइनभन्दाभन्दै पनि हामी यसैलाई प्रवर्द्धन गर्न बाध्य पनि छौं । दीर्घकालमा यसको विकल्प नखोजी हुँदैन ।आर्थिक वर्ष २०६ ९ / ७० मा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको संख्या देशगतरूपमा देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।
श्रमसम्बन्धी विषयहरूमा र रोजगारीका विषयहरूमा आर्थिक कुटनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र स्रोत मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभाव यस सन्दर्भमा बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेकोले समन्वयको लागि सूचना आदानप्रदान र संस्थागत समन्वयजस्ता कुराहरू त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छन् । यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तालिम प्राप्त जनशक्ति विकसित देशमा पठाउन सके विप्रेषणको रकम बढ्ने गुन्जायस छा स्मरणीय छ , हाल नेपालमा वर्षांनी ४/५ अर्ब जति विप्रेषण आउने गर्दछ , जुन हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत जति रहेको छ । सबैभन्दा बढी रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य देशहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा रोजगार सीप विकास , जोखिम न्यूनीकरण सुरक्षित र मर्यादित कामको व्यवस्था आदि परराष्ट्र सम्बन्धमा समावेश गरी आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास गर्नुपर्ने भएको छ ।
(४) निर्यात प्रबर्द्धनः
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कुटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो भनेको निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो । उत्पादन लागत बढी हुनु र स्तरीय प्रविधि नहुनुले नेपालको वैदेशिक व्यापारको महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको वस्तु ( goods ) निर्यात हुनै सकेको छैनभन्दा पनि हुन्छ । नेपालका प्रमुख निर्यातक वस्तुहरूमा ससानास्तरमा उत्पादन हुने र परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तुहरू नै हुन् । भारततर्फ केही मात्रामा जी.आई पाइप , जुटको बोरा तार , अदुवा र केही लत्ताकपडाको निर्यात बढेको र अन्य मुलुकतर्फ विशेषतः दाल छाला र तयारी छालाका वस्तुहरूको निर्यातमा वृद्धि भएता पनि यस्तो निर्यात दीर्घकालीनरूपमा भरपर्दो रहेको छैन । हामीले निर्यात गर्ने वस्तुको अवस्था हेर्दा ६५ प्रतिशत निर्यात भारतमा र बाँकी ३५ प्रतिशत निर्यात अन्यन्त्र देशमा गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसले वस्तुगत र देशगत विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताऔंल्याएको छ ।
हालैका वर्षहरूमा नेपालको निर्यात आयात अनुपात १४.१ रहेको छ । यसको अर्थ के भने हामीले कुनै वस्तु आयात गर्यो भने हाम्रो निर्यातले केवल १४ प्रतिशत मात्र भरथेग गर्दछ बाँकी ८६ प्रतिशत कोलागि अन्य स्रोतबाट विदेशी मुद्रा जुटाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने हो यसले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारको दयनीय अवस्था देखाउँदछ ।
एकातिर निर्यात प्रवर्द्धन
गर्न सकिएको छैन
भने अर्कोतर्फ आयात
बढेको बढ्यै छ
। यसले व्यापार
घाटा वर्षांनी बढाउँदै
लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८
/ ६ ९ को
अन्त्यसम्मको तथ्याङ्कबाट व्यापारघाटा कूल
ग्राहस्र्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत
पुगेको देखिन्छ । सोही
अवधिमा निर्यात केवल कूल
ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत
जति मात्र छ
भने आयात ३०
प्रतिशत पुगिसकेको छ । निकासीजन्य उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक
आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तै कृषि
पर्यटन वन आदिसँग
एकीकृत गर्न नसकिनु
, निर्यातयोग्य वस्तुहरू पूर्ण प्रशोधित
नहुनु , कच्चा पदार्थको लागि
आयातमै भरपर्नु निकासीयोग्य वस्तुहरूको
गुणस्तर कायम र
सोको प्रमाणीकरणको संस्थागत
क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नहुनु आदि निर्यात
प्रवर्द्धनमा देखा परेका
समस्या हुन् ।
वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल व्यापार
एकीकृत रणनीति -२०१० मा
पहिचान गरेका निर्यात गर्न
सम्भावना रहेका १ ९ वटा वस्तुहरूको
निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने
भनिएता पनि आर्थिक
कुटनीतिको पर्याप्त सहयोग पाइरहेको
छैन । निर्यात
प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक
कुटनीति महत्वपूर्ण माध्यम बन्न
सक्दछ । देशगत
र वस्तुगत विविधीकरण
गर्न गन्तव्य देशकाजनताहरूको
चाहना र आवश्यकता
अनुसारका वस्तुहरूको उत्पादन प्रचार
- प्रसार र प्रयोगमा
जोड दिन सकिन्छ
। व्यापार र
उद्योगको क्षेत्रमा संलग्न हुने
त्यस्ता देशमा सूचना आदानप्रदान
गर्ने कार्यमा जोड
दिनुपर्दछ । स्मरणीय
छ निर्यात प्रवर्द्धन
गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक
कुटनीतिको अभ्यास गर्न परराष्ट्र
मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन।यसमा उद्योग
र वाणिज्य मन्त्रालयहरू
र अन्तर्गतका विभागहरूको
समेत सक्रिय सहभागिता
चाहिन्छ । साथै
, उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित निजीक्षेत्रका
संघ संस्थाहरू र
उपभोक्ता समूहहरूबीच निकटतम समन्वय
बिना प्रभावकारी आर्थिक
कुटनीतिको अभ्यास गर्न सकिन्न
।
(५) जल ऊर्जा विकास / जलविद्युतको विकासः
विभिन्न प्रकारका ऊर्जाहरू जस्तै- सौर्य ऊर्जा , वायू ऊर्जा , जल ऊर्जा मध्ये नेपालका नदीहरूबाट उत्पादन गरिने जल ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जाको प्रकार हो । नेपालमा जल ऊर्जाको प्रयोग नगरी देशको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन भनिन्छ । तसर्थ सबै दृष्टिले जलविद्युत उत्पादनको विषय महत्वपूर्ण रही आएको छानेपाल विश्वमा ब्राजिल पछिको दोश्रो र एशियामा पहिलो जलस्रोतको धनी देश हो । यहाँ ८३००० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको र आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त ४२००० मे.वा. जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने साना ठूला नदिनालाहरू रहेका छन् । हालसम्म हामीले ७०५ मे.वा. मा ४७३ मे.वा. नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बाँकी २३२ मे.वा. निजीक्षेत्रबाट गरी ) जलविद्युत मात्रउत्पादन गर्न सकिरहेका छौं ।
जलविद्युत विकासको अग्र सम्बन्धहरू (Fofward Linkages) अति महत्वपूर्ण हुन्छन् । देशमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरू बाट प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्नाले सहजरूपमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैगरी विद्युत निर्यातको सम्भावना हुने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने इन्धन समस्याको समाधान हुने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने र ट्रलीवस मेट्रो रेल केबुलकार सञ्चालन गर्न सकी आर्थिक उपार्जन गर्न र वातावरण प्रदुषण कम गर्न सहयोग पुयाउँदछ । त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धनले आयातलाई प्रतिस्थापन गरी सोधानान्तर स्थिति ( Balance of Payments ) सकारात्मक हुन्छ । अन्ततः देशमा पुँजी निर्माण भई देश विकास हुँदै गरिबी निवारणमा सकारात्मक सहयोग पुग्दछ
अर्कोतर्फ जलविद्युत उत्पादनका
पार्श्व सम्बन्धहरू ( Boackward Linkages ) पनि महत्वपूर्ण
हुन्छन् । कुनै
पनि जलविद्युत आयोजनाको
निर्माण गर्दा निर्माण स्थलसम्म
पुग्न सडक विजुली
खानेपानी सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको
निर्माण आवश्यक हुन्छ ।
जसको लागि आवश्यक
निर्माण सामाग्रीहरू सिमेन्ट रोडा
ढुङ्गा गिटी बालुवालगायतका
सामानहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने
हुन्छ । यसरी
साना - साना उद्योगहरू
स्थापना हुन्छन् जसले रोजगारीमा
वृद्धि भई स्थानीय
समुदायको आयमा वृद्धि
हुन्छ त्यसैगरी कृषिजन्य
वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ
। होटल तथा
अन्य व्यवसायमा वृद्धि
हुन्छ । यातायातलगायतका
पूर्वाधारको पहुँचले जनताको सेवा
सुविधा वृद्धि हुन्छ समयको
बचत हुन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको
पहुँचले जीवनस्तरमा वृद्धि हुन्छ
। अन्तमा , गरिबी
न्यूनीकरणमा सहयोग पुयई समग्र
राष्ट्रको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग
पुग्दछ ।
नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा जलविद्युतलाई मेरुदण्ड ( Boackbone ) को रूपमा लिन सकिन्छ । जलविद्युत विकासले नेपालको परम्परागत कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सघाउँदछ । कच्चा पदार्थहरू प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापनाले कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय उत्पादन र आम्दानीको मूल प्रवाहको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्छ । यसले दिगो विकासलाई समेत सार्थक बनाउँदछ । वातावरण संरक्षणले प्राकृतिक सुन्दरतामा अभिवृद्धिसमेत हुन्छ । तर यसको सही सदुपयोगको लागि हामीसँग लगानीको अभाव छ वैदेशिक लगानी भित्र्याएर तूलाठूला जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्नसमेत आर्थिक कुटनीति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्भाव्य लगानीकर्ताहरू र उपयुक्त प्रविधि भएका देशहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा जलविद्युत उत्पादन र विकास गर्न आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास फलदायी हुन्छ ।
(६) पूर्वाधार
विकासः
नेपाल पुँजी कम भएको देश हो । पुँजीको अभावले नेपालमा उत्पादन आधार बढाउन सकिएको छैन । ठूलाठूला विकास आयोजना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । तसर्थ विदेशी पुँजी आकर्षण गरी आय उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेकोछ । हाम्रो देशमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत जति मात्र पूर्वाधार विकासमा लगानी भई आएको छ । छिमेकी देश चीनमा सन् १ ९ ८० को दशकताका कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.४ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी भएको थियो भने सन् १ ९९ ० को दशकमा सो बढेर ७.५ प्रतिशत पुगेको थियो । वर्तमान अवस्थामा यो करिब ९ प्रतिशत को हाराहारीमा छ । निकट भविष्यमै यो बढेर १३ प्रतिशत पुग्ने लक्षण अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन् । आजको विश्वको आर्थिक विकासमा अग्रणी मुलुक जापानले सन् १ ९ ५० को दशकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हाम्रो जस्तै समस्यालाई व्यहोरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर काम अगाडि बढाएको र पूर्वाधार क्षेत्रको मजबुतिसँगै अन्य आर्थिक क्षेत्रमा समुन्नति हासिल गरेको तथ्य सबै सामु प्रष्ट छ छिमेकी देश भारतमा यो करिब ५ प्रतिशत को हाराहारीमा भएता पनियो अझै कम भयो भनी बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
हालैका अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने यातायात र सञ्चारजस्ता पूर्वाधार संरचनाहरूमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत मात्र थप लगानी गर्ने हो भने देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा ०.६० प्रतिशतले योगदान दिन सक्ने हुन्छ । अर्को एक अध्ययनले विश्वमा छिटो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ७ प्रतिशत पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माणमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ भने आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ ।
पूर्वाधार संरचनाहरू स्वभावैले
सार्वजनिक वस्तुहरू ( Pubilc goods ) हुन् ।
सार्वजनिक वस्तुहरू सबैले उपयोग
र प्रयोग गर्न
पाउने हुन्छन् ।
सार्वजनिक वस्तुहरूको व्यवस्था ( Provision ) सरकार
स्वयंले गर्नु पर्दछ ।
यसले आर्थिक विकासको
गतिलाई त अगाडि
बढाउँदछ नै , त्यसमाथि
पनि समाजमा रहेको
असमानता घटाउनसमेत मद्दत गर्दछ
। यसर्थ समन्यायिकताको
दृष्टिलेसमेत यस्ता संरचनाहरूको निर्माण
महत्वपूर्ण हुन्छ । भनाइको
तात्पर्य पूर्वाधारको विकासले प्रत्यक्ष
र अप्रत्यक्ष अनेकन
फाइदा प्राप्त हुने
हुन्छन् । पूर्वाधार
क्षेत्रको कुनै एक
उपक्षेत्रमा गरिने लगानीले अन्य
क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य
प्रभाव पार्ने अवस्थालाई ख्याल
गरी लगानी बढाउन
सकेको खण्डमा यसले
आर्थिक विकासका अन्य उपक्षेत्रलाई
समेत उत्प्रेरित गर्न
सक्ने अवस्था रहन्छ
।
पूर्वाधार संरचनाको क्षेत्रमा हुने लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा विश्वका अल्पविकसित देशहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण र प्रोत्साहन गर्ने होड नै चलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि लगानीकर्तालाई लगानी योग्य वातावरण कर सुविधामा प्रोत्साहन व्यक्सायिक सहजीकरण तथा व्यवसायको अपेक्षित लाभको सुनिश्चितता कायम गर्नु अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ व्यवसायिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न परिसूचकहरूमा ध्यान दिई वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु आजको आवश्यकता रहेके छ । तसर्थ आर्थिक कुटनीतिको अभ्यासमा यस क्षेत्रलाई पनि एकीकृत गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
(७) वैदेशिक सहयोग
:
नेपालमा आय उत्पादन र रोजगारीको अभाव छ । देशको शासनाप्रशासन सञ्चालन गर्न अर्थात् सरकारी राजश्वले साधारण खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ । विदेशीले सहायता नगरे देशको दैनिक जीवन नै चल्दैन । तसर्थ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु विभिन्न क्षेत्र / उपक्षेत्रहरूमा खर्च गर्नु नेपालको दिनचर्या नै बनेको छ । लामो समयदेखि नेपाल सहायतामा नै बाँचेको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान र ऋण गरी दुई प्रकारका सहायता रकमहरू पर्दछन् नेपालमा केही वर्षको वैदेशिक सहायताको संरचना देहाय बमोजिमको रहेको देखिन्छ ।
तालिका ३ ले हालैका वर्षहरूमा स्वीकृत वैदेशिक सहायतामा अनुदानकोअंश पहिलाका वर्षहरूमा भन्दा घट्दै गएको र ऋणको अंश बढ्दै गएको देखाउँदछ । आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ मा अनुदान ऋण अनुपात ५ ९ : ४१ रहेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायता उपयोगको विश्लेषण गर्दा अनुदानको उपयोग ठीकै देखिएता पनि ऋण उपयोगको स्थिति निराशाजनक रहेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको उपयोग करिब २०-२५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को अन्त्यसम्म नेपालको खुद वैदेशिक ऋण २५६ अर्ब २४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा यो रकममा वृद्धि भई २५ ९ अर्ब ५५ करोड पुगेको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणमा विदेशी विनिमयदरले ठूलो असर पार्ने हन्छ किन कि विनिमयदर बढ्दै गएमा नेपालले तिनुपर्ने ऋण रकममा बोझ थपिदै जान्छ आर्थिक कुटनीतिको अभ्यासबाट वैदेशिक सहयोग बढाउने कार्य गर्न सकिन्छ । नेपालमा यो हुँदै पनि आएको छ । तर वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अर्थतन्त्रले गति लिन भने सकेको छैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी सहायता परिचालन नभएको आर्थिक परिसूचकहरूले देखाउदैछन् ।
वैदेशिक सहायता उपयोगको विश्लेषण गर्दा अनुदानको उपयोग ठीकै देखिाता पनि ऋण उपयोगको स्थिति निराशाजनक रहेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको उपयोग करिब २०-२५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को
अन्त्यसम्म नेपालको खुद वैदेशिक
ऋण २५६ अर्ब
२४ करोड रहेकोमा
आर्थिक वर्ष २०६८
/ ६ ९ को
अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा यो रकममा
वृद्धि भई २५
९ अर्ब ५५
करोड पुगेको देखिन्छ
। वैदेशिक ऋणमा
विदेशी विनिमयदरले ठूलो असर
पार्ने हुन्छ किन कि
विनिमयदर बढ्दै गएमा नेपालले
तिनुपर्ने ऋण रकममा
बोझ थपिदै जान्छ
आर्थिक कुटनीतिको अभ्यासबाट वैदेशिक
सहयोग बढाउने कार्य
गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा यो हुँदै
पनि आएको छ
। तर वैदेशिक
सहायता परिचालनबाट अर्थतन्त्रले गति
लिन भने सकेको
छैन । उत्पादन
र उत्पादकत्व वृद्धि
गर्ने गरी सहायता
परिचालन नभएको आर्थिक परिसूचकहरूले
देखाउदैछन् ।
१.४ आर्थिक कुटनीति सञ्चालनका केही चुनौतीहरू
(१) नेपालको आर्थिक कुटनीतिमार्फत आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा केही चुनौतीहरू देखिएका छन् । देशमा एउटै ठूलो र भरपर्दो निर्यातक वस्तु नभएकोले स - साना खुद्रे र कम मूल्य योग भएका ( Less Value Added ) वस्तुहरूमा मात्र भरपर्नु परेको छ । तसर्थ , एउटा वस्तुको केही भाग र अर्को वस्तुको केही भाग गरी खुद्रारूपमा लाभ लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ दीर्घकालीन योजना , नीति र कार्यक्रमको अभावमा भरपर्दो र सबल निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गरी कुटनीतिक माध्यमबाट आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो चुनौतीको विषय हो ।
(२) आर्थिक कुटनीतिबाट मनग्ये लाभ लिन निरन्तररूपमा सूचनाको आदानप्रदान हुनु जरुरी छ । देशभित्रै पनि मन्त्रालय मन्त्रालयबीच र परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव भएको र बाह्य जगतको सूचना प्रणालीसँग हाम्रो कुटनीतिक अभ्यास अभ्यस्त भईनसकेको अवस्था छ । तसर्थ समन्वयात्मकरूपमा अगाडि बढ्नु चुनौती रहेको छ ।
(३) नेपालमा विदेशस्थित नियोगराजदूतावासहरू निस्क्रिय प्रायः रहेका छन् । राजदूत नियुक्ति र त्यसभन्दा तल्ला तहका परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूको खटन - पटनमा समस्या छ । विज्ञ कर्मचारीको नियुक्ति र पदस्थापनामा समस्या छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक विज्ञहरू, व्यापार विज्ञहरू , लगानी विज्ञहरूको निस्तर उपस्थिति हुनुपर्नेमा सामान्य प्रशासनिक प्रकृतिका कर्मचारीहरू (Generalists) मात्र रहेका छन् । ती कर्मचारीहरूमा विषय विज्ञताको र देशगतरूपमा भाषासम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ । विषय - विज्ञताको अतिरिक्त देशगत र क्षेत्रगतरूपमा विश्वका विभिन्न देशहरूको आर्थिक अवस्था , पारस्पारिक सहयोगको सम्भावना एवं अमूक भाषाको ज्ञान हासिल गर्नुपर्नेमा दूतावास र नियोगका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन हेर्दा सो भएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
(४) परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं एकलकाटे स्वभावको ( Isolationist ) छ । अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय त्यति सहज ठान्दैन । नेपालमा एउटा कुरा के भ्रम रहेको छ भने आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास केवल परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र गर्ने हो । यस कुरामा स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भ्रममा रहेको पाइन्छ । स्पष्टरूपमा के भन्न सकिन्छ भने आर्थिक कुटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा अन्य मन्त्रालय र विभागहरूको भूमिका प्रभावकारी र अहम् हुन्छ । नेपालमा आर्थिक कुटनीति असफल हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण यही रहिआएको छ । यसैले गर्दा नेपालका विदेशस्थित नियोगहरू आर्थिक र व्यापार व्यवसायमैत्री भएका छैनन् । सूचनामा परराष्ट्र मन्त्रालयको एकाधिकार रहेको छ ऊ आफूसँग उपलब्ध भएको सूचना अरु मन्त्रालयलाई प्रवाह गर्न असहज ठान्दछ ।
(५) परराष्ट्र सेवा अलग बनाई एकाधिकार कायम गरिएको छ । यसबाट निजामति सेवाका अन्य सेवासमूहमा कार्यरत विभाग र मन्त्रालयमा रहेका विषय विज्ञहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा ल्याउन कठिनाई परेको छ । स्मरणीय छ , आर्थिक कुटनीति अब परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र पेवा भएर रहेको छैन । विशेषतः अर्थ , उद्योग , वाणिज्य , पर्यटन , ऊर्जा आदि मन्त्रालयहरू परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बढी सान्दर्भिक देखिएका छन् । तर सान्दर्भिक मन्त्रालयहरूको भूमिका गौण ठानी केवल पुरानो जमानाको जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र भूमिकालाई अगाडि सार्ने मनोदशाबाट नेपाल सरकार ग्रसित छ ।
(६) गैरआवासीय नेपाली ( NRN ) लाई कम भूमिका दिनुः आर्थिक कुटनीतिको चर्चा गर्दा गैरआवसीय नेपालीहरू ( NRN ) को विषय पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको हुन्छ । विश्वका अनेकौँ देशहरूमा छरिएर रहेका नेपालीहरू लाखौं पुगिसकेकाले यस्ता वर्गको सीप , ज्ञान , क्षमता र पुँजीलाई देशको आर्थिक हित र समुन्नतिमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ साथै , यी वर्गहरूबाट प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ । ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अहिले नेपाल बाहिरी रहेको र ९ ० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भई वर्षांनी ५ अर्बभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त हुने गरेकोले यसको महत्व छर्लङ्ग हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन , २०६४ सालमा ( NRN Act - 2064 ) आइसकेको पनि छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले ' Boasket Fund Approach ' बाट लगानी गर्न २०१२ को सेप्टेम्बरमा NRN Investment Company पनि स्थापना गरिसकेका छन् । यद्यपि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सहज अवसर दिन अनेकौँ चुनौतीहरू रहेका छन् । परिचयपत्र र दोहोरो नागरिकताका चर्चाहरू छापामा आएकोले पनि यसको पुष्टि गर्दछ ।
(७) उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी संघ - सङ्गठनहरूको भूमिका कमजोर हुनुःउद्योग वाणिज्यसम्बन्धी संघ संस्थाहरू चाहे सरकारी होस् वा गैरसरकारी वा निजी सबै कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । निजीक्षेत्र सरकारलाई बढी दोष दिने अवस्थामा देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले केही सहयोग गरेन भनेर गुनासो आइरहेका छन् । वास्तवमा नेपालका संघसंस्थाहरूको विदेशस्थित त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूसँगको सूचना आदान - प्रदानको व्यवस्था र सम्बन्ध कमजोर छ । एक देशका संघसंस्था सम्भाव्य विदेशी मुलुकहरूका त्यस्तै प्रकृतिका संघसंस्थासँग परिचित छैनन् । यी संघसंस्था र सङ्गठनहरूको सबलीकरण अनिवार्य छ । यो एउटा चुनौतीको विषय रहिआएको देखिन्छ ।
(८) गलत पदस्थापन एवं प्रशिक्षण र अभिमूखीकरणसम्बन्धी तालिमको अभाव हुनुः नेपालका विदेशस्थित महत्वपूर्ण राजदूतावास हरूमा लामो समयसम्म राजदूतको नियुक्ति भएको छैन । केही नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डामार्फत भएकोले कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । विदेशस्थित महावाणिज्य दूतावासहरू केवल सुखसँग जागिर खाने थलो बनेका छन् । वर्षांअघि स्थापना गरिएका कयौँ राजदूतावासहरूको हाल सान्दर्भिकता नै नभएता पनि पूर्ववत् अवस्थामा नै सञ्चालनमा रहेका छन् । राजदूतावासर वाणिज्य दूतावासहरूको पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको छ , तर यसमा कसैको चासो छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा तालिमको अभाव छ , अभिमूखीकरण छदै छैनभन्दा पनि हुन्छ । असाध्यै सामान्य विषयको ज्ञान भएका ( Generalists ) कर्मचारीहरू राजनैतिक प्रभावमा विदेशीस्थित दूतावासमा खटिएर जान्छन् र समय बिताउने मात्र उनीहरूको ध्यान हुन्छ । नियोगादूतावासहरूको माध्यमबाट नेपालमा लगानीकर्ताहरू आएको भन्ने कतै अभिलेख छैन । बरु कतिपय अवस्थामा त दूतावासले सहयोग नगरेको भन्ने गुनासाहरू सुनिएका छन् । अग्रसर भएर ( Proactive ) काम गर्ने कर्मचारी न्यूनभन्दा न्यून विदेशी नियोगहरूमा खटिनुले यी वर्गलाई उचित पदस्थापन गर्ने उपयुक्त ठाउँमा खटाउने तालिम प्रशिक्षण दिने र यस मार्फत् आर्थिक कुटनीतिको व्यवहारिक अभ्यासमा अग्रसर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासमा खटिई जाने राजदूत र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न केही कार्यसम्पादन सूचकाङ्क प्रयोग गर्ने सोचाई राखेको छ । यसको सही कार्यान्वयन भएमा केही सुधार हुने देखिन्छ ।
(९) विदेशस्थित नियोगदूतावास आदिमा बजेटको अभाव हुनुःपहिला - पहिला विदेशस्थित नियोगहरूमा आर्थिक कुटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याउने चलन नै थिएन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि मात्र नेपाली नियोगहरूबाट आर्थिक कुटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रहरू गर्न बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरिएको हो । तर पनि सो बजेट अत्यन्तै न्यून भएकोले केही नाम मात्रका कार्यक्रमबाहेक ठोस कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । यो पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
१.५ नेपालमा आर्थिक कुटनीति अभ्यास गर्न बनेको सङ्गठनात्मक व्यवस्था
नेपालमा आर्थिक कुटनीति सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अग्रणी निकायको रूपमा राखी अभ्यास गरिएको पाइन्छ । यस मन्त्रालयमा Multi - lateral Economic Affairs Division ( MEAD ) नामक एक महाशाखा स्थापना भएको छ । त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको एक उच्चस्तरीय समिति High Level Economic Dipomacy Implementation and Monitoring Committee ले निर्देशन दिने व्यवस्था भएको छ । सरकारीक्षेत्रको मात्र नभई निजीक्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व यस उच्चस्तरीय समितिमा रहेको छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक कुटनीति अभ्यासअन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्रालयले निम्न क्षेत्रहरू समावेश गरेकोपाझ्छ :
१.
विकास
सहयोग
(Development Cooperation)
२.
प्रत्यक्ष
वैदेशिक
लगानी
(Foreign Direct Investment)
३.
पर्यटन
प्रवर्द्धन
(Promotion of Tourism)
४
निऱ्यात
व्यापार
प्रवर्द्धन
(Promotion of Export Trade)
५.
वैदेशिक
रोजगारी
प्रवर्द्धन
(Promotion of Foreign Employment)
यसरी केही क्षेत्रको पहिचान भएता पनि कसरी गर्ने भन्ने न त रणनीति छ न त कार्ययोजना नै छ । रणनीति र कार्ययोजनाबिनाको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ । यसो त परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १ ९९ ० को दशकदेखि आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको र त्यसबेलादेखि नै संरचनागत सुधार गर्ने क्रममा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलहरू गठन गरी तिनले दिएका सुझावका आधारमा केही कार्यहरूको सुरुवात् नभएका भने होइनन् । तर पनि नेपाल सरकारका अन्तरमन्त्रालगत समन्वयको अभाव अझै खड्किएको खड्किएकै छ । सूचना प्रवाह र सहभागितामा प्रगति भएको देखिंदैन ।
२. वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन
२.१
वैदेशिक
सहायता
सहायता प्रदान गरेर विदेशी दातृनिकायहरूले सरकारको आर्थिक व्यवहार ( Economic Boehaviour ) लाई परिवर्तन गराई दिन सक्दछन् । जस्तो , सहायताले सरकारको सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी नीतिमै परिवर्तन ल्याइदिन्छ । सहायता प्राप्त नगरेको भए सरकारले आफ्नै पैसा लगानी गरी त्यो कार्य सम्पन्न गर्दथ्यो र स्रोतको सदुपयोग हुन्थ्यो तर जब सहायता प्राप्त गर्दछ , तब त्यो सहायताले सरकारले पहिला आफैले गर्ने काम पनि विदेशी सहायता प्रयोग गरी मात्र गर्दछ । यसबाट सकारको स्रोत बचत भई अन्यन्त्र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थालाई Aid Fungibliity को अवस्था भनिन्छ ।
अझ खास उदाहरणबाट यसलाई प्रष्ट पारौं । मानौं सरकारलाई दातृनिकायले एक प्राथमिक विद्यालय बनाउन सहायता दिन्छ । यदि सरकारले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोगबाट सो विद्यालय बनाउने व्यवस्था भएको अवस्था भएमा स्रोत साधनको सदुपयोग हुन्थ्यो । तर सरकारले यही प्रयोजनको लागि थप बाहृय सहायता प्राप्त गरेपछि सरकारको बचत भएको बजेट रकम अन्यन्त्र क्षेत्रउपक्षेत्र ( भविष्य नै नभएको र अनावश्यक क्षेत्रमा ) मा खर्च गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । सहायता नपाउँदा सरकारको खर्च गर्ने व्यवहार र सहायता पाइसकेपछि खर्च गर्ने व्यवहार फरक भएको अवस्था नै Aid Fungiblity को अवस्था हो । यतिसम्मकी कहिलेकाँही त सरकारले करको दर नै पनि घटाउन ( Tax Deduction ) सक्दछ । यस प्रकार दाताको प्राथमिकता र सहायता प्राप्त गर्ने देशको प्राथमिकता नमिल्दा Aid Fungibility को अवस्था देखा पर्दछ । तर सधैं Aid Fungibility खराब हुने भने होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अन्तर्गत ऋण र अनुदान गरी दुई प्रकारका सहायताहरू पर्दछन् । वैदेशिक ऋण ( Loan ) ठीक हो कि वैदेशिक अनुदान ( grants ) ठीक हो भन्ने व्यापक चर्चा परिचर्चा चल्ने गर्दछ । सरसर्ती हेर्दा अनुदान ठीक जस्तो देखिए पनि यसले सरकारको आर्थिक व्यवहारमा परिवर्तन गरिदिने भएकोले कुन ठीक हो भन्नेमा विवाद रहेको देखिन्छ । स्मरणीय छ , ऋण व्याज सहित तिर्नु पर्दछ भने अनुदानको सहायता रकम तिर्नु पर्दैना नेपालले आन्तरिक तथा बाह्वय गरी लिएको तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व आर्थिक वर्ष २०६८ / ६ ९ सम्म रु .५२३ अर्ब पुगेको र यसमध्ये ५ ९ प्रतिशत वैदेशिक ऋणको अंश रहेको देखिन्छ ।
२.२
नेपालमा
अन्तर्राष्ट्रिय
सहायता
परिचालनको
बदलिँदो
अभ्यास
विदेशीदाताले प्रदान गर्ने अनुदान , ऋण वा अन्य प्रकारका आर्थिक सहायताहरूलाई समग्रमा वैदेशिक सहायता भनिन्छ । वैदेशिक सहायता ( Foreign Aid ) ले देशको आन्तरिक स्रोत परिचालनको पूरकको रूपमा काम गर्ने मान्यता अनुरूप विकसित देशबाट विकासशील देशहरूतर्फ प्रवाह हुने सहायताको ठूलो महत्व रहेको मानिन्छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत ODA ( Official Development Assistance ) को भूमिका अझै महत्वपूर्ण ठानिन्छ । विशेषतः ODA मा विकसित देशहरूकातर्फबाट औपचारिकरूपमा विकासशील देशहरूलाई प्रदान गरिने सहायता , जुन स्वभावतः केही सुविधाकारी ( Concessional ) प्रकृतिको हुन्छ र अनुदान र ऋणको संयोजन रहन्छ र जसमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ नै ODA हो । यसको मूलभूत उद्देश्यप्राप्त गर्ने देशको आर्थिक वृद्धि र समुन्नति हेतु वा कल्याणकारी प्रयोजनार्थ प्रदान गर्नुहो । यो एक देशले अर्को देशलाई प्रदान गर्ने द्विपक्षीय ( Boliateral) वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू जस्तै विश्व बैङ्क , एसियाली विकास बैङ्क आदिमार्फत् प्रदान गरिने बहुपक्षीय (Multiiateral) दुबै प्रकृतीको हुन्छ ।
नेपालका पहिलो योजना कालदेखि नै वैदेशिक सहायताको प्रक्रिया शुरु भएको हो । प्रथम योजना पूर्णतः वैदेशिक सहायतामा नै आधारित थियो भन्दा पनि हुन्छ । सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू जस्तै सडक , स्वास्थ्य , शिक्षा , खानेपानी , सिंचाई कृषिआदि सबै क्षेत्र वैदेशिक सहायता प्राप्तिकर्ता क्षेत्र उपक्षेत्र भएका थिए ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रकृति हेर्दा कूल विकास खर्चको ५०-५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खालको भएको , कूल सरकारी खर्चको २५-३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रकारको रहेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ( GDP ) को करीब ५-६ प्रतिशत को हाराहारीमा रहने गरेको देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा द्विपक्षीय सहायताको प्रवृत्ति हासोन्मुख रहेको देखिन्छ भने अनुदानको अंश घट्दै गई ऋणको अंश बढ्दै गएको भेटिन्छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन र यसो हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । हाम्रो देशको आफ्नै कारणले गर्दा पनि वैदेशिक सहायता प्रभावकारीरूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । केही प्रमुख कारणहरूलाई निम्नानुसार बुँदागतरूपमा औँल्याउन सकिन्छः
(१) संरचनागत अवरोधहरू ( Structural Bloottilenecks )
(२) कमजोर संस्थागत क्षमता ( Instittion Challenges )
(३) सर्वत्र फैलिएको गरिबी ( Wide Spread Poverty )
(४) ठूलो मात्रामा वित्तीय र बाहय घाटा हुनुको अवस्था
(५) आम्दानी बचतबीचको झिनो अन्तर
(६) नीतिगत कमजोरीहरू , कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या र सुशासनको अभाव
(७) देशको प्रसोचन क्षमताको कमी ( Lack of Absorptive Capacity )
(८) सूचनाको
अभाव ( दाता - दाताबीच र
दाता प्राप्तकर्ताबीच निरन्तर
सूचना प्रवाहको अभाव
(९) भौगोलिक जटिलता
(१०) उच्च
वृद्धिदरको जनसंख्या आदि आदि
।
नेपालको मात्र अनुभव होइन कि दातृनिकायहरूले पनि आफूले दिएको सहायता राम्ररी परिचालन भएको अनुभव गरेका छैनन् । विशेषतः वैदेशिक सहायता परिचालन हुन नसक्नुमा दातृ निकायहरूले निम्न दोषहरू देखाउने गरेका छन् ।
१ ) नेपाल सरकारको पारदर्शिता र जिम्मेवारिताको अभाव
२ ) वैदेशिक सहायतामा चल्ने कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वको अभाव
३ ) नेपाल सरकारमा कुशल नेतृत्व वर्गको अभाव ( राजनीति र प्रशासन दुवैमा )
४ ) माथिबाट लादिएको ( top - down ) योजनाप्रणाली र बजेट प्रक्रिया
५ ) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरू र तल्ला तहका वर्गको न्यून सहभागिता
६ ) कार्यान्वयन
गर्न नसकिने कार्यक्रमहरूको
तर्जुमा
७ ) सहायता / बजेट रकम कनिका छरे झैं र्छर्ने प्रवृत्ति आदिइत्यादि ।
यस अतिरिक्त सरकार र दातृपक्षको प्राथमिकता नमिलेको , सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता तोक्न नसकेको , कतिपय अवस्थामा दातृनिकायले जोड गरी ल्याइएका ( Donor - driven ) कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउने गरेको आदि कारणहरूले पनि वैदेशिक सहायता परिचालन अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको चित्रण गरिन्छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा बदलिँदो अभ्यास देखा परिरहेको छ । Aid Harmonization ले सहायता परिचालनको प्रभावकारिता वृद्धि ( Enhance Aid Effectiveness ) गर्ने भएकोले यसको ठूलो चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । सन् २००३ मा इटालीको रोममा भएको सम्मेलनदेखि Aid Harmonization को कुरा उठेको हो । यसलाई सन् २००५ को पेरिस सम्मेलनले थप जोड दियो । सन् २००३ मा रोममा भएको दातृसमुदायहरूको बैठक ( Rome Declaration - 2004 ) बाट दातृसमुदायहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहायता विभिन्न स्रोत र माध्यमबाट प्रवाह गर्दा छरिने ( Fragmentation ) भई खासरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रभावकारी हुन नसकेको , प्राप्त गर्ने देश वा निकायहरूको पनि सहायता प्राप्त गर्दा लागत बढ्ने गरेकोले सहायताको महत्व ( Real Value of Aid ) पनि घट्दै गएको भन्ने विषयमा चिन्तित देखिएकाले त्यसबेलादेखि दातृसमूहहरूले वैदेशिकसहायता परिचालनमा समन्वय ( Harmonization ) को कुरा उठाउन थालेका थिए । यसलाई सन् २००५ मा पेरिसमा भएको सम्मेलन ( ParisDeclaration on Aid Effectiveness ) ले समेत थप छलफल गरी जोड दिएको र २००७ मा घानाको आक्रामा भएको सम्मेलन ( Accra Plan of Action - AAA ) ले पुनः जोड दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनका सन्दर्भमा सन् २००५ को पेरिस घोषणापत्र निकै सान्दर्भिक छ । यसले वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रमा निम्न ५ वटा विषयहरूमा दाता र सहायता प्राप्तकर्ता दुवैको प्रतिबद्धता खोजेको थियो । यिनलाई पेरिस सिद्धान्तहरू पनि भनिन्छ ।
(१) Ownership:- विकासशील देशहरूले गरिबी घटाउने राणनीति आफैले तोक्नुपर्ने भ्रष्टाचार हटाउने र संस्थागत | शुदृढीकरण गर्ने कार्य आफैले गर्नुपर्ने |
(२) Laginment:- सहायता प्राप्तिकर्ता देशको विकास कार्यहरूसँग वैदेशिक सहायता प्रदान गर्नेले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा तादात्म्य रहनु पर्ने ।
(३) Harmonization | दाता - दाताबीचमै समन्वय हुनुपर्ने , प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउन सूचना आदान - प्रदान गर्नुपर्ने ।
(४) Managing for Results नतिजा परिणाममुखी हुनुपर्ने र मापनयोग्य हुनुपर्ने
(५) Mutual accauntabliity सहायता परिचालनमा दातृसमुदाय
र प्राप्तकर्तादु वैसमानरूपमा
उत्तरदायी हुनुपर्ने ।
घानाको आक्रामा भएको तेश्रो उच्चस्तरीय फोरम ( 3rd High Level Forum - HLF ) ले सहायता परिचालनमा अझै एक कदम अगाडि गएर पेरिस सिद्धान्तहरूमा निम्न ४ वटा सिद्धान्तहरू थप गरेको थियो:
(A) Conditionality:- सहायता प्राप्त गर्ने देशलाई कहिले र कसरी सहायता रकम खर्च गर्ने भनेर शर्त ( Condition ) तोक्ने हैन कि . प्राप्तिकर्ताको विकास उद्देश्यअनुसार खर्च गर्न दिने ।
(B) Country System:- सहायता प्राप्त गर्ने देशको प्रणालीमै आधारित रहेर दातृ समुदायले सहायता प्रदान गर्ने ।
(C) Predictabliity:- आगामी केही वर्षहरू ( सामान्यतया आगामी ३ देखी ५ वर्षसम्म ) सम्म दातृनिकायले कति सम्म सहायता प्रदान गर्न सक्दछ , त्यसको जानकारी सहायता प्राप्त गर्ने देशलाई पूर्व सूचनाको रूपमा दिने
(D) Laginment Untying Aid:- सहायता रकम दिँदा त्यस सहायतासँग दाताले शर्तहरू राख्ने हैन कि प्राप्तकर्ताले जहाँबाट स्तरीय र किफायती सामाग्रीहरू किन्न सक्दछ , त्यही गर्न दिने । आयोजनासँग सम्बन्धित सामाग्रीहरू सहायता दिने | दाताकै देशबाट ल्याउनु पर्दछ भन्ने शर्त नराखं ।
अन्तर्राष्ट्रिय
सहायता परिचालनको बदलिँदो अभ्यासको
क्रममा दातृ समुदायले
हाल क्षेत्रगत पद्धति
( Sectorwise approach ) अन्तर्गत
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने
अभ्यास गरेको पाइन्छ ।
छोटकरीमा यसलाई SWAP भनिन्छ ।
यो परम्परागत पद्धतिभन्दा
केही फरक तरिकाले
सहायता प्रवाह गर्ने प्रक्रियाको
रूपमा देखिएको छ
। तलको तालिकाले
यसमा केही जानकारी
दिने प्रयास गरेको
छ । स्मरणीय
छ , SWAP ले सरकार
र दातृ निकायको
सहयोग क्षेत्रगत विकास
कार्यक्रम ( Sector
Development Program - SDP ) लाई
केन्द्र विन्दुमा राखेर सञ्चालन
गर्ने प्रयास गरेको
हुन्छ ।
तालिका -५
क्षेत्रगत अवधारणामा सहयोग गर्ने पद्धति (Sectionwise Approach)
१. देशको समग्र क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धमा ध्यान दिई एकीकृत दृष्टिकोण राख्ने
२. उत्तरदायित्व आपसी विश्वासमा साझेदारी गर्ने
३. बाह्य साझेदारीको समन्वय र सामूहिकसम्बादमा जोड दिने प्रक्रिया
४. स्थानीय प्रक्रियाहरूको बढी अवलम्बन गर्ने अभ्यास
५. क्षेत्रगत तहमा दीर्घकालीन क्षमता विकासमा जोड
६. गरेर सिक्ने प्रणालीमार्फत प्रक्रिया उन्मुख अभ्यास (Learning by doing approach)
परम्परा आयोजनामा सहायता गर्ने पद्धति (Conventional Project Approach)
१. केबल आयोजनामा ध्यान दिई सहायता प्रवाह गर्ने
२. सहायता प्राप्त गर्ने देश दातृनिकायप्रति जवाफदेही हुने अवधारणा
३. द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता
४. दातृनिकाय र प्राप्तकर्ता दुवैको समानान्तर कार्यान्वयन प्रवृत्ति
५. अल्पकालीन सहायता प्रवाह र केवल आयोजनाको सफलतामा ध्यान केन्द्रीत गर्ने अभ्यास
६. खाका तयार पारेर ( Blue print approach ) काम गर्ने अभ्यास
यसप्रकार SWAP कार्यक्रममा आधारित पद्धति ( Program Based Approach ) भएकोले यसको महत्व बढी देखिँदै आएको पनि छ । मूलतः कार्यक्रममा आधारित पद्धतिमा देहायका कुराहरू पर्दछन्
क) सहायता प्राप्त गर्ने देशका नेतृत्वदायी भूमिका रहने
ख ) एउटै तर बृहत् कार्यक्रम र बजेटप्रणालीको खाका अनुशरण गरिने ।
ग) दातृ समुदायहरूको औपचारिक समन्वयको व्यवस्थाको माध्यमबाट प्रतिवेदन गर्ने , बजेट बनाउने , वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र खरीद व्यवस्थापन गर्नेसम्पूर्ण कार्यमा समन्वय कायम गर्ने ।
घ ) स्थानीय
समुदायको रुची आवश्यकता
र चाहनालाई ध्यानमा
राखेर स्थानीय समुदायलाई
सुहाउने कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन
गर्न अनुगमन र
मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति पनि
सोही अनुसार हुने
।
यस
क्षेत्रगत
सहायता
परिचालन
पद्धतिलाई
तलको
चित्रबाट
अझै
बढी
प्रष्ट
पार्न
सकिन्छ
चित्र
-३
राष्ट्रिय रणनैतिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि दातृ समुदायको समन्वय ( Harmonization ) र संलग्नता ( Alignment ) लाई सुदृढ पारी उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले नै वैदेशिकसहायता परिचालनमा SWAP को अवधारणा आएको हो ।
सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको बुसान नगरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन सम्बन्धमा सम्मेलन भएको थियो । यसले पेरिस सम्मेलनको भावनाभन्दा एक कदम अगाडि गई सहायता भनेको विकास साझेदारी मात्र हैन , यसले त नयाँ परिस्थिति र परिदृश्यमा नयाँ - नयाँ दाताहरूको आगमन , कमजोर र ढल्न लागेका राज्यहरू ( Fraglie states ) को सहायता र निजीक्षेत्रको विकास गर्ने सन्दर्भलाई समेत छलफलमा ल्यायो । यही सम्मेलनमा सर्वप्रथम गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । विशेषतः गरिबी निवारण र मानव अधिकार संरक्षण गर्ने कुराहरू यस सम्मेलनमा व्यक्त भएका थिए ।
२.३ नेपालको वैदेशिक सहायता नीति
नेपालको वैदेशिक सहायता नीति सन् २००२ मा पहिलो पटक ल्याइएको हो । सन् २०० ९ मा यसलाई अध्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने प्रयास भएता पनि सो हुन सकेन । हाल अर्थ मन्त्रालयले पुनः मस्यौदा वैदेशिक सहायता नीति तयार पारेको छ ।
वैदेशिक सहायता नीतिले नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनमा वस्तुनिष्ठ सहयोग गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेकोले थप पार गर्ने सन्दर्भमा एकपछि अर्को गर्दै नीति ल्याउने प्रयास भएको हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनका सन्दर्भमा आयोजित विभिन्न सम्मेलनहरूका घोषणापत्रहरू जस्तैः रोम घोषणापत्र ( २००३ , पेरिस -२००५ , आक्रा- २००८ , बुसान- २०११ आदि ) मा हस्ताक्षर कर्ता देश भएकोले ती घोषणापत्र अनुसार कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएता पनि सो अनुसार कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक सहायता नीति भने यिनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको निष्कर्षबाट प्रभावित रहेको छ ।
समग्रमा यी घोषणापत्रहरूका सारहरू भनेका विकास सहायताको स्तर र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने , स्वामित्वमा केन्द्रीत रहने , परिणाम र उत्तरदायित्वतर्फ सचेत रहने , जवाफदेही र पारदर्शी सहायता प्रक्रिया कायम गर्ने , गरिबी र असमानता घटाउने , दक्षिण - दक्षिण देशहरूकाबीच सहयोग आदान - प्रदान वृद्धि गर्ने र विकासमा निजीक्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने जस्ता कुराहरू नै रहेका छन् । नेपालले यस्ता कुराहरूमा सहमति जनाइसकेकोले यी विदेशी सहायता नीतिका अभिन्न अङ्गहरू बनिरहेका छन् । पेरिस घोषणा ( Paris Declaration ) मा भएका पाँचवटा सिद्धान्तहरू र आक्रा सम्मेलनका थप ४ वटा सिद्धान्तहरू नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिका अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन् । तर कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर छ ।
हालको नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिको दीर्घकालीन सोच ( Vision ) भनेको वैदेशिक सहायताको कुशल परिचालन गरी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको हाराहारीमा पुयसन सहयोग गर्नु रहेको छ ।
यसका रणनीतिहरू ( Strategies ) मा राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकतासँग मिल्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र समावेशी , बृहत् आधार भएको र दिगो आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जना गरी गरिबी घटाउने रहेको छ । साथै , निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन र व्यापार व्यवसायमा सघाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने समेत रहेको छ । अर्को रणनीति भनेको प्राथमिकतामा परेका आयोजना र कार्यक्रमहरू ( जसले सामाजिक - आर्थिक विकासलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रेरित गर्दछन् ) लाई स्रोत साधन कम हुन नदिने भन्ने रहेको छ । राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्ने , सहायता टुक्रा - टुक्रा हुने अवस्था ( Fragmentation ) को अन्त गर्ने , सहायता प्राप्त गर्दा लाग्ने कारोबार लागत घटाउने र २०१५ सम्ममाः Millenium Development Goals ( MDGs ) पूरा गरिसक्ने भन्ने रहेका छन् ।
नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिको प्रमुख नीतिहरूमा ( Policies ) मा प्रमुखतः देशको आवधिक योजनाहरूले तोकेका प्राथमिकता हरूसँग तादात्म्य हुने गरी सहायता परिचालन गर्ने , कार्यक्रममा आधारित पद्धति ( Program based and Sectorwise approach ) हरूको अवलम्बन गर्ने , विकास सहायता देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा समावेशी वृद्धि ( Inclusive growth ) हुने गरी प्रयोग गर्ने , राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकास अवधारणाभित्र रही दाताहरूले सहायता प्रदान गर्ने , सरकारले यस्ता सहायताहरू पूर्वाधार विकास , रोजगारी सिर्जना , उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने उपायबाट निजीक्षेत्रको समेत विकासमा ध्यान दिने कुराहरू उल्लेख भएका छन् ।
सरकारी नियन्त्रणप्रणालीभित्र रहेर मात्र सहायता स्वीकार्ने र सबै प्रकारका सहायताहरूको महालेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गरिने कुराहरू समेत यसमा परेका छन् । साथै , ऋण वा सहायता स्वीकार्दा दातृ समूहका शर्तहरू नस्वीकार्ने ( Untying ) र बढी सुविधा जनक ( Concessional ) ऋणहरू मात्र लिने कुराहरू समेत यसमा परेका छन् । सम्भव भएसम्म स्थानीय मुद्रामा ऋण लिने र विदेशी विनिमयदरबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम कम गर्न गराउन प्रयास गर्ने कुराहरू यसमा छन् । कडा सर्त भएका ऋणहरू ( Hard - term Loan ) केवल पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मात्र लिने , सार्वजनिक संस्थानहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण लिंदा सरकार जमानत नबस्ने , खुद्रे अनुदानहरू नस्वीकार्ने , प्राविधिक सहायता राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्ने निश्चित भएमात्र लिने आदि नीतिहरू यसमा रहेका छन् ।
व्यापारको लागि मात्र सहायता ( Aid forTrade ) मार्फत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने , आर्थिक वृद्धि गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने नीतिसमेत नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिमा समावेश भएको छ । नीति कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने सन्यन्त्र पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायता नीति कार्यान्वयन समिति ( Foreign Aid Policy Implementation Committee ( FAPIC ) को व्यवस्था गरिएको , सहसचिवको संयोजकत्वमा अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिव सम्मिलित एक राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापन समन्वय समिति ( National program Management Coordination Committee NPMCC ) को व्यवस्था गरिएको , NPMCC लाई सहायता गर्न आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय ( Project / Program Management Committee - PMC ) को समेत व्यवस्था भएको छ ।
यसको साथै सरकार र दातृनिकायहरू ( Development Partners ) संयुक्त मिलाएर सरकारको राष्ट्रियस्तरको संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाल डेभलपमेन्ट फोरम ( NDF ) र Local Donor Meeting ( LDM ) को व्यवस्था गरिएको छ । LDM को बैठक प्रत्येक ३/३ महिनामा बस्ने र अर्थमन्त्री स्वयंले अध्यक्ष्यता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै , Nepal Portfolio Performance Review ( NPPR ) जस्ता वार्षिक बैठकहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै कार्यान्वयन पक्षमा दातृनिकायहरूसँग समन्वय गर्न Government - Donor Sector Group Meetings र Joint sub National Level Mechanism जस्ता संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था भएको छ ।
२.४
वैदेशिक
सहायताको
विपक्षमा
आइरहने
केही
तर्कहरू
जुन देशमा भ्रष्टाचारको जगजगी छ , त्यहाँ वैदेशिक सहायताको परिचालन राम्रो हुन सक्तैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको असर नकारात्मक प्रकारले देखा पर्दछ । यसको प्रमुख कारण के हो भने दाताले सहायता प्राप्त गर्ने देशको संस्थागत स्तर ( Institutional Quality ) र भ्रष्टाचार कम गर्ने गराउने उपायहरूमा खासै चाख दिँदैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा त द्विपक्षीय सहायतादाताको राजनैतिक सम्बन्ध र सामूहिक स्वार्थसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ । यसर्थ , वैदेशिक सहायतालाई भ्रष्टाचार बढाउने माध्यम ठान्ने गरिएको छ । दोस्रो , अर्थ व्यवसायमा वैदेशिक सहायताले बहुकोणीय विचलन ( Multiple Distortion ) ल्याउने गर्दछ भनेर पनि आलोचना गर्ने गरिन्छ । यसले सरकारको कार्यक्षेत्र बढाई हस्तक्षेप बढाउँदै जाने प्रवृत्तिको पनि विकास गर्दछ विकास निर्माणमा सदुपयोग गर्ने भनिएता पनि फजुल खर्च ( Wasteful Expenditures ) बढी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दछ । सरकारको उपभोग ( Consumption ) बढ्दछ , विलासिताका सामानहरूको खरिद र प्रयोग बढ्दछ र कतिपय अवस्थामा सैनिक खर्चसमेत बढेको पाइन्छ । यसले घुसखोरी प्रवृत्तिलाई निम्त्याउँदछ । राजनैतिक नेतृत्ववर्गले वैदेशिक सहायतालाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न खोज्दछन् । आगामी
निर्वाचनमा जित्नुपर्ने यिनीहरूको विवशताले गर्दा
वैदेशिक सहायता दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने क्षेत्रभन्दा अल्पकलीन लाभतर्फ
प्रेरित हुन्छ । क्षणिक स्वार्थले ग्रसित भई प्रयोग गरेको स्रोतले दीर्घकालीन उपलब्धि
दिन सक्तैन ।
तेस्रो
विचलन भनेको सहायताको
Ringiblity पनि हो । सरकारले लगानी गर्न आफैले रकम छुट्याई रहेको क्षेत्रमा वैदेशिक
सहायता प्राप्त हुँदा सरकारले छुट्याएको रकम अन्यत्र प्रयोग गरी त्यस प्रस्तावित क्षेत्रमा
वैदेशिक सहायता प्रयोग गर्ने अवस्थालाई वैदशक सहायताको भाषामा Murgibity भन्ने गरिन्छ
। यसको सविस्तार वर्णन माथि नै गरिएको छ । Fungiblity ले भ्रष्टाचार र घुसखोरी प्रवृत्तिलाई
प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै , वैदेशिक सहायताको चौथो विचलन भनेको के हो भने यसले सहायता प्राप्त गर्ने देशका केही मुट्ठीभर
जानकार उपल्लो तप्काका व्यक्तिहरू ( Elite ) लाई मात्र अवसर प्रदान गर्दछ । अझ राज्यका
३ क्षेत्रहरू कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये कार्यपालिकालाई बढी शक्तिशाली
बनाउँदछ । यसले दलालहरूको उपस्थिति बढाउँदछ र कमिसनतन्त्रको शुरुवात गराउँछायसले व्यक्तिहरू
शक्तिशाली हुने तर संस्थाहरू कमजोर बनाउने गर्दछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनको पाँचौँ विचलन भनेको बढी सहायता प्राप्त गर्ने
देशहरूमा गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ( NGO / INGOS ) को बाक्लो
उपस्थितिले गर्दा पनि हुन्छ । दाताले पनि सरकारी नीति , नियम र कर्मचारीतन्त्र छल्न
यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यस्ता गैरसरकारी संस्थामा काम
गर्ने कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र सुविधामा सहायता आएको रकम बढी खर्च हुन्छ । कतिपय
अवस्थामा त योग्य , शिक्षित र तालिम प्राप्त अनुभवी सरकारी कर्मचारीले पनि सरकारी जागिर
छोडेर यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्न जान्छन् । यसले सरकारी संयन्त्रमा
तालिम प्राप्त र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति कम गराइदिन्छ ।
वैदेशिक सहायताको थप अर्को छैठा विचलन भनेको सहायता रकम परिश्रम नगरी
प्राप्त भएको आय ( Uneamed Income ) जस्तो हो , यसले तालुमा आलु फलेको जस्तो अवस्था
( windfall gain ) सिर्जना गर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा राज्यको सोच प्राकृतिक स्रोत
साधन दुहन गर्ने ( extractive ) भन्दा सजिलो तरिकासँग स्रोत प्राप्त गर्नेतर्फ आकृष्ट
भई सम्पूर्ण राज्य " Rentier State को अवस्थातर्फ धकेलिन्छ । यस्तो राज्य जनताप्रति
कम जवाफदेही हुन्छ किन कि आयस्रोतको लागि जनताले तिर्ने करमा कम भर परे पनि हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा त वैदेशिक सहायताको रकमले Dutch Disense को अवस्था सिर्जनासमेत गर्दछ
।
अझ अर्को साता विचलन के हो भने वैदेशिक सहायताले देशमा संरचनागत सुधारलाई ध्यता
दिने प्रयास गर्दैन । बाहिरबाट पैसाबिना परिश्रम आइरहने हुनाले आन्तरिक सुधारतर्फ खासै
चासो दिइंदैना अझै अर्को अठौँ विचलन भनेको
Morale Hazard हो । वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने देशको सरकारलाई के भान हुन्छ भने
यदि देश सङ्कटमा परिहाल्यो भने पनि विदेशी दाताहरूले उकासी दिई ( Baliout ) हाल्दछन्
। यसले गर्दा राम्रा राम्रा र उपयोगी नीतिहरू तर्जुमा गर्नुको सट्टा केवल दाताको पैसाखेलाउने
अवस्था मात्र देखा पर्दछ । अझ कतिपय अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्ववर्ग त जनतालाई राम्रो
काम गरेको छु भन्ने देखाउन ठूलाठूला र नचाहिने जोखिम पनि उठाउन र क्षणिकरूपमा जनप्रिय
र उत्कृष्ट देखाउन चाहन्छन् । यी सबै कारणले गर्दा देश दीर्घकालमा सङ्कटमा पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक
अर्थमन्त्रीले बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछ र त्यसैमा आफूलाईसफल
भएको चित्रण गर्दछ । वैदेशिक सहायता घटाई आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्न तुलनात्मकरूपमा
बढी परिश्रम गर्नु पर्दछ तर विडम्बना सबै अर्थमन्त्रीहरूले वैदेशिक सहायता प्राप्त
गर्न मै जोड दिएका छन् । कमपरिश्रम गरी ठूलो जस लिने गलत प्रवृत्तितर्फ अर्थमन्त्री
र सिंगो अर्थमन्त्रालय परम्परादेखिनै गलतगन्तव्यतर्फ उमुख रहेको देखिन्छ
३. वैदेशिक लगानी (Foreign
investment)
३.१
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (Foreign Direct Investment)
एक देशको व्यावसायिक फर्म , व्यक्ति वा कम्पनीले
अर्को देशमा गएर मूर्त सम्पत्तिहरू ( Tangible Assets ) मा गर्ने लगानी नै वैदेशिक
लगानी हो । मूर्त सम्पत्ति भन्नाले जमिन फ्याक्ट्री , मेसिनहरू भवन र स्वयं उद्यम
( Enterprise ) नै खरीद गरी लगानी गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसले सेयर बजारमा कारोबार
गरिले ( Stock Market ) लाई भने नसमेट्ने भएकोले सेयरमा हुने लगानी ( Portfolio
Investment ) यसमा पर्दैन । वर्तमान विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक
लगानी महत्वपूर्ण मानिन्छ किनभने यसले पुँजी निर्माण गर्ने , ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण
हुने , श्रमिकहरूले प्राप्त गर्ने ज्याला बदने र बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना
गर्ने भएकोले यसको महिमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी
र संरचनागत सुधारहरू गरिदै आएको छ । यद्यपि , अपेक्षितरूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
भित्रिन सकिरहेको छैन । भनिरहनु पर्दैन , नेपालमा पुँजी र प्रविधिको अभाव भएकोले वैदेशिक
लगानीको महत्व अझै बढी हुन्छ ।
चित्र -४
सैद्धान्तिकरूपमा उल्लेख गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक
लगानीले एक सम्बृद्धि चक्र ( Virtuous Circle ) को निर्माण गर्दछ । आर्थिक वृद्धि र
विकासको सन्दर्भमा यस चक्रलाई स्वीकार्य दृष्टिले हेरिन्छ । यद्यपि , यो चक्रको निर्माण
गर्न र चक्र गति कायम राख्न धेरै पूर्व सर्तहरू पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो चक्रलाई
सगैको चित्र ४ मा दिइए अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने तत्वहरूलाई
लगानी तान्न सक्ने तत्वहरू ( Plut factors ) भनिन्छ ।वैदेशिक लगानी आकर्षण हुन लगानीको
वातावरण उपयुक्त हुनु जरुरी छ । यस्ता आकर्षण गर्ने प्रमुख तत्वहरूमध्ये केही तत्वहरू
देहाय बमोजिमका हुन्छन्
१.
कम लागत पर्ने भएमा ( जग्गा जमिन कच्चा पदार्थ र कामदारको ज्याला सबैको लागत कम भएमा
) आकर्षण हुन्छ ।
२.
स्वतन्त्र बजार व्यवस्था (Deregulated Market Environment) को अवस्था भएमा आकर्षण हुन्छ
।
३.
आन्तरिक बजारको आकार र यसको विस्तारको सम्भावना भएमा आकर्षण हुन्छ ।
४.
आर्थिक र राजनैतिक स्थायित्व भएमा आकर्षण हुन्छ ।
५.
उपयुक्त र आवश्यक आधारशीलाहरू (Booth transport and information) को व्यवस्था भएमा
आकर्षण हुन्छ ।
६
राम्रोसमष्टिगत अर्थ व्यवस्थापन उचित शैक्षिक व्यवस्था कानुनी संरचनार श्रमिक सङ्गठनको
चरित्र र सहयोग सकारात्मक भएमा आकर्षण हुन्छ ।
७.
सम्पत्तिको संरक्षणमाथि पूर्ण विश्वास भएमा आकर्षण हुन्छ आदि आदि ।
उपरोक्त दाहरूलाई हेर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक
लगानी किन आकर्षण भएन भनेर उत्तर खोज्न थप सोचिरहनु पर्दैन । उपरोक्त बुंदाहरूमध्ये
सबै बँदाहरूको अवस्था नेपालमा नकारात्मक छ । समग्र परिवेश नकारात्मक भएको अवस्थामा
आकर्षण गर्ने तत्वहरू सकारात्मक हुन सक्दैनन् । त्यसमाथि देशको भूपरिवेष्टित अवस्था
र न्यून पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माणले लगानी त्यत्ति उत्पादन मूलक हुन सक्दैन ।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न पनि सक्तैन । तसर्थ लगानीको वातावरण अनुकूल हुनु जरुरी छ
। उद्योग विभागको स्रोतअनुसार हालसम्म नेपालमा केवल रु . ७५ अर्ब जतिमात्र प्रत्यक्ष
वैदेशिक लगानी भित्रिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसँग
सम्बन्धित ऐनहरूमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन , २०४ ९ , औद्योगिक व्यवसाय
ऐन , २०४ ९ ( केही हदसम्म ) र लगानी बोर्ड ऐन , २०६८ नै रहेका छन् । विदेशी लगानी तथा
प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४ ९ ले विदेशी लगानीको परिभाषा गर्दै विदेशी लगानीकर्ताले
उद्योगको सेयरमा गरेका लगानी , सेयरको लगानीबाट प्राप्त भएको आयको पूनर्लगानी र ऋण
वा ऋण सुविधाको रूपमा गरेको लगानीलाई विदेशी लगानी हो भनेको छ । यसैगरी यस ऐनले प्रविधि
हस्तान्तरणको कुरासमेत गरेको छ । यसैगरी यस ऐनले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी
लगानीकर्ताले विदेशी लगानीको केही वा सबै भागको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम लगानीको
लाभांश र विदेशी ऋणको साँवा र व्याजको भुक्तानीको रूपमा प्राप्त हुने रकम विदेशी मुद्रामा
फिर्ता लैजान ( Repatriation ) पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस ऐन अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई सम्भाव्यता
अध्ययन गर्न छ महिनाको लागि गैरपर्यटकीय भिसा ( Non - Tourist Visa ) र लगानीकर्ता
वा निजको आश्रित परिवारलाई विदेशी लगानी कायम रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यवसायिक भिसा
( Business Visa ) उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस ऐनले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृत नदिइने
केही उद्योगहरूको सूची पनि दिएको छ । यस ऐनको समसामयिक संशोधन आवश्यक भइसकेकोले उद्योग
मन्त्रालयले यसमा केही गृहकार्य गर्दै रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन , २०४ ९ भने नेपालमा औद्योगिक
विकासका लागि बनेको ऐन हो । यसले लगानी रकमको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरेको छ । उद्योग
स्थापना गर्दा दर्ता गराउनु पर्ने , औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको गठन र काम कर्तव्यहरू
, सुविधा दिने विषयहरू एकद्वार समितिको गठन काम कर्तव्य र अधिकार रुग्ण उद्योगसम्बन्धी
व्यवस्था आदियस ऐनले गरेको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी नीतिको कुरा गर्दा विदेशी
लगानी तथा एकद्वार नीति २०४ ९ मा पुगिन्छ । सर्वप्रथम विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थित
पहल विदेशी लगानी ऐन , २०३८ ले गरेको हो । आर्थिक परिवर्तन गर्न देशको औद्योगिक विकासलाई
प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउन जरुरी भएको महसूस गरी विभिन्न नीति नियमहरू परिमार्जन गर्ने
क्रममा विदेशी लगानी ऐन , २०३८ लाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण
ऐन , २०४ ९ लागू गरियो । यसै क्रममा औद्योगिक नीति , २०४ ९ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ
औद्योगिक नीति , २०६७ लागू भइसकेको छ । यो पृष्ठभूमिमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४ ९ र
विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन , २०४ ९
को पुनरावलोकन पनि जरुरी भएको छ । विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति , २०४ ९ तर्जुमा गर्दा
विश्व आर्थिक परिदृष्यमा आएका परिवर्तनहरू साँसँगै छिमेकी मुलुकहरूले आआफ्नो अर्थव्यवस्थालाई
समायोजन गर्दै विदेशी लगानीलाई महत्वका साथ आकर्षित गरेको सन्दर्भमा नेपालले पनि विदेशी
लगानीलाई आकर्षित गर्न रयसको माध्यमबाट पुँजी आधुनिक प्रविधि व्यवस्थापकीय सीप , प्राविधिक
सीप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाई औद्योगिक विकास गर्ने सोच राखेको थियो ।
तर २० बर्षको अवधिमा विदेशी लगानीको प्रवाह आशातीतरूपमा
हुन सकेन । यसैबीच विश्वमा सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास , नेपाल
विश्व व्यापार सङ्गठन ( WTO ) , विम्स्टेक ( BOMATEC ) , साफ्टा ( SAFTA ) आदिबहुपक्षीय
एवं क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनहरूको सदस्य भएको अवस्था , तिनीहरूसँग भएको प्रतिवद्धता
, विश्व परिस्थितिमा देखापरेको परिवर्तन र मुलुकभित्र भएको परिवर्तनको सन्दर्भमा विदेशी
लगानी नीतिमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ । साथै विदेशी
लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ६ वटा मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय विदेशी लगानी संरक्षण
र प्रवर्द्धन सम्झौताभइसकेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानीलाई दोहोरो करबाट मुक्ति प्रदान
गर्न नेपालले भारतलगायत दश वटा मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौ पनि
गरीसकेको छ ।
विगतमा गरिएका प्रयासले आशातितरूपमा विदेशी लगानी
आकर्षण गर्न नसकेको लगानी बोर्ड ऐन , २०६८ मातहत लगानी बोर्ड गठन भई कार्यान्वयनमा
आएको परिस्थिति , गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा नेपालीसरह लगानी गर्न पाउने र त्यस्तो
लगानीलाई विदेशी लगानीसरह सुविधा दिने गरी ऐन जारी भइसकेको छिमेकी मुलुकहरूले आफ्ना
नीतिहरूमा व्यापक सुधार गरेका तथ्यहरूलाई पनि मध्यनजर राख्दै एवं परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय
एवं क्षेत्रीय वातावरणलाई सम्बोधन उल्लेखित परिस्थितिहरूबाट सिर्जना हुन आउने अक्सरहरूको
उचित लाभ लिन मौजुदा विदेशी लगानी नीति उपयुक्त र पर्याप्त नभएकाले नयाँ विदेशी लगानी
नीति तर्जुमाको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले यसमा केही गृहकार्य गर्दै
रहेको छ ।
३.२ लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र
लगानी बोर्ड नेपाल
विश्वका धेरै देशहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउने
प्रयास प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता (Policy Priority) को रूपमा देखा परेको छ । विदेशी
पुँजीको आगमनसँगै प्राविधिक ज्ञान व्यवसायिक दक्षता र कुशलता र उच्चत्तम व्यवसायिक
पेशाविज्ञता (Professionalism) समेत देशमा भित्रने भएकोले वैदेशिक लगानीको महत्व बढेको
देखिन्छ । कानुनी, नीतिगत र संस्थागत पक्षहरूमा सुधार गरी वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याएर
ठूला-ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सके विकासका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण
भई आर्थिक विकासलाई द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउन सकिने मान्यता अँगाल्दै धेरै देशहरूमा
नयाँनयाँ कानुनको निर्माण र संस्थाहरू स्थापना गरिएको छ । नेपालको लगानी बोर्ड पनि
यसै मान्यतामा आधारित रही सिर्जना भएको हो ।
लगानी बोर्ड लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत
स्थापित संस्था हो । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ परम्परागत अन्य ऐनभन्दा फरक प्रकृतिको ऐन
हो । ठूला-ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गरी द्रुत आर्थिक विकास गर्ने मनसायका साथ आएको यस
ऐनको अभिप्राय नै आर्थिक विकास गर्न रहेको ऐनको प्रस्तावनामा आर्थिक विकासका लागि
..... अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी असल गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी
(Competitive) अर्थतन्त्रको विकास गर्न र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरीबी निवारणमा
अर्थपूर्ण योगदान पुऱ्याउन एक अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्डको गठन गर्न आवश्यक भएकोले
यो ऐन बनाइएको हो " उल्लेख भएको विवरणले पुष्टि गर्दछ । स्वयं देशको कार्यकारी
प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएकोयस बोर्डमा अर्थ, उद्योग, वनमन्त्रीहरू सदस्यको
रूपमा हुनुहुन्छ । कतिपय विकास निर्माणसँगसम्बन्धित मन्त्रीहरू स्थायी आमन्त्रित सदस्यको
रूपमा यस बोर्डमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मूख्य सचिव, नेपाल
राष्ट्र बैङ्कका गर्भनरसमेत सदस्य भएको यो बोर्डको व्यवस्थाबाट ठूला-ठूला विकास निर्माणका
कार्य गर्न एक अधिकार सम्पन्न एकल द्वार नीतिको अवधारणाअनुरूप बोर्डको आवश्यकता महसुस
गरिएको देखिन्छ ।
आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी,
सहकारी, र स्वदेशी तथा विदेशी निजीक्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा
औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न, अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा
विकास गर्ने यस ऐनको मनसाय हो । ऐनको दफा ३ मा बोर्डको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ भने
दका ५ मा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भएको छ । जसनुसार देशमा लगानीसम्बन्धी
नीति तर्जुमागर्ने गराउने ; लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका
क्षेत्रको छनौट गर्ने वा गराउने कुराहरू उल्लेख भएका छन् । यसैगरी अन्य उपदफाहरूले
पनि बोर्डको बृहत् कार्य जिम्मेवारी तोकेका छन् । यस अर्थमा पनि यो ऐन अन्य परम्परागत
ऐनभन्दा फरक प्रकृतिको ऐन भएको पुष्टि हुन्छ । ऐनको दफा ९ मा प्रचलित कानुनमा जेसुकै
कुराहरू लेखिएको भएता पनि देहायको (मञ्जुषा १) कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक
हुने लगानी यस ऐन बमोजिम गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । यस प्रकार प्रचलित कानुनमा
जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ठूला-ठूला विकास आयोजनाहरू यसै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने
अख्तियारी यस ऐनले बोर्डलाई दिएको छ । यसको अर्थ अन्य परम्परागत कानुनहरूभन्दा यो ऐनलाई
………….
आर्थिक कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन
राजनैतिक अनिश्चितताको कारणले गर्दा नेपालमा लगानी वातावरणको स्थिति भने त्यति राम्रो देखिएको छैन । महत्वपूर्ण सूचकहरूको प्रगति निराशाजनक भएकोले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल नभएको स्पष्ट छ । विगत ३ वर्षको व्यवसायको वातावरणको स्थिति तालिका -७ अनुसार रहेको छ ।
तालिका -७ मा उल्लेख भएका सूचकहरूलाई
११ वटा सूचकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण ठानिन्छन् समग्रमा नेपालको स्थान १०७ औं / १०८ औभन्दा अगाडि
आउन सकेको छैन । यो व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न मूलतः सरकारी निकायहरूको संरचनागत
पूनर्संरचना गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत क्षेत्रमा समसामयिक सुधार ९ ५ १०० १०५ गर्नुपर्ने
र कर्मचारी र सरोकारवालाहरूलाई तालिम प्रशिक्षण दिई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेजस्ता कार्यहरूको
थालनी गर्नु पर्दछ । |
३.४ पोर्टफोलियो लगानी
पोर्टफोलियो लगानी भन्नाले साधारणतया कम्पनीको
सेयर बण्ड , डिवेन्चर आदि खरीद गरी गरिने लगानी हो । यसलाई निस्क्रिय लगानी पनि भनिन्छ
किन कि लगानीकर्ताको कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालनसँग त्यति सम्बन्ध हुँदैन । यस्ता
लगानीकर्ताहरू त केवल ती कम्पनीको सेयर स्टक आदिको मूल्य ( Value ) सँग मात्र ध्यान
केन्द्रीत गर्दछन् । तसर्थ , सुरक्षणपत्रहरू ( Securities ) मा मात्र ध्यान दिने तर
व्यवसायको / कम्पनीको स्वामित्व , सञ्चालन र नियन्त्रणसँग सरोकार नराख्ने लगानीकर्ताहरू
यस समूहमा पर्दछन् । यस्तो लगानी प्राथमिक बजार वा दोस्रो बजारमार्फत् गर्ने गरिन्छ
।
यस प्रकारको लगानी या लगानीकर्ताले एउटा प्रकारको मात्र सेयर वा वण्डमा लगानी गर्दैन विभिन्न सेयर, बण्ड स्टक आदि मिलाएर बास्केट (Portfolio) मा लगानी गर्दछ । यसकारण पनि यसलाई पोर्टफोलियो लगानी भनिएको हो । यसले लगानी विविधीकरण (Diversication) तर्फ जोड दिन्छ । एउटै कम्पनीको सेयर वा बण्डमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने भएकोले विविधीकरण गरी लगानी गरेर समग्र जोखिम Korean Risk ) घटाउने प्रयत्न गरिन्छ । यही जोखिम घटाउने क्रममा प्रतिफल ( Return ) बढाउने प्रयास पनि गरिन्छ । तसर्थ , जोखिम र नाफाबीच संयोजित सन्तुलन ( Risk Retum Trade Off ) गरी लगानी गर्ने अभ्यास यसमा हुन्छ । यसले दीर्घकालको सोचाई राख्दैना कसरी केमा लगानी गर्दा समुच्चा फाइदा ( Overall Gain ) बढ्दछ र समुच्चा जोखिम ( Overall Risk ) घट्दछ , त्यसमा मात्र केन्द्रित रहन्छ । यो लगानीले देशमा पुँजी निर्माण ( Capital Formation ) गर्दैन । तर पनि यो अर्थव्यवस्थाको गतिशीलताको द्योतक हो । कुन क्षेत्रउपक्षेत्रको लगानी कसरी भइरहेको छ भनेर यो लगानीको प्रवृत्ति हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ यस्तो प्रकारको लगानीमा निम्न विशेषताहरू हुन्छन् सकिन्छ । यस्तो प्रकारको लगानीमा निम्न विशेषताहरू हुन्छन्
(१) यसले केवल वित्तीय लाभ ( Financial Gain
Financial ) प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।
(२) एकभन्दा बढी सुरक्षण पत्रहरू
(Securities Financial) मा बाँडेर लगानी गरिन्छ । यसलाई विविधीकरण ) (
Diversiication Financial ) भनिन्छ ।
(३) धेरैमा छरेर लगानी गर्दा ( Disersified
Portfolio Financial समग्र जोखिम ( Risk Financial ) न्यून पार्ने र समग्र नाफा उच्च
पार्ने प्रयास हुन्छ ।
(४) यो अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ ।
(५) यस्तो लगानीमा लगानीकर्ताले सुरक्षणपत्र
जारी गर्ने संस्थाको स्वामित्व , सञ्चालन र नियन्त्रणमा सहभागी हुन खोज्दैन ।
(६) यो सट्टावादी ( Speculation ) मा बढी आधारित
हुन्छ । तसर्थ बढी संवेदनशील ( Vulnerable ) हुन्छ ।
(७)
यो लगानी अर्थ व्यवस्थाको उत्पादन क्षेत्र (Real Sector) मा प्रवाह हुँदैन, केवल पुँजी
बजारसेयर बजारमा मात्र प्रवाह हुन्छ । तसर्थ , वित्तीय बजार ( Financial sector ) सम्बन्ध
सँग हुन्छ ।
(८) यो गतिशील हुन्छ , कतिपय अवस्थामा लगानी
गरिएको र लगानी झिकिएको थाहै हुँदैन ।
(९) कतिपय देशहरूमा विदेशीलाई योलगानीमा प्रतिबन्धसमेत
हुन्छ । जस्तो नेपालमा विदेशीहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँदैनन् र पोर्टफोलियो
लगानी गर्न प्रतिबन्ध रहेको छ ।
विकसित देशहरूमा कसरी पोर्टफोलियो लगानी गर्दा
बढी प्रतिफल ( Return ) र कम जोखिम हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पेशाविद् सङ्गठनहरूले कार्य
गर्दछन् । नेपालमा अझै पनि त्यस्ता पेशेवार संस्थासङ्गठनहरूको विकास भइसकेको छैन ।
Mutual Funds , Investment Banks , SecurityTrades जस्ता संस्थाहरू नै यसमा लागेका
हुन्छन् । नेपालमा दलाल कम्पनीहरू ( Broker Agencies ) मार्फत् सेयरसम्बन्धी कारोबार
गर्ने गरिन्छ । तर पेशाविद् सङ्गठनहरू ( Professional Institutions ) मार्फत् पोर्टफोलियो
लगानी गर्ने अभ्यास अझै भइसकेको छैन ।
४. प्रविधि हस्तान्तरण
(Technology Transfer)
अंग्रजीमा प्रविधि Technology Financial भन्ने
शब्द ग्रिक शब्द " Techne " र " Logia " बाट व्युत्पति भई आएको
हो , जसको अर्थ क्रमशः कला / सीप ( an Art or Skill Financial ) र अध्ययनको विधा (
Subject of Study Financial ) भन्ने हुन्छ । तसर्थ , यो औद्योगिक कला वा व्यवहारिक
अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने देखाउँदछ । यो सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक र प्रयोगात्मक
पक्ष ( Application Financial ) सँग बढी सम्बन्धित हुन्छ । प्रविधिमा तीनवटा अन्तरसम्बन्धित
, एकअर्काका परिपूरक र बराबरी महत्व ओगट्ने निम्न पक्षहरू समावेश भएका हुन्छन् ( क)
Hardware : भौतिक संरचनास्वरूप / यन्त्र उपकरण
(ख) Software : Hardware लाई कसरी प्रयोग गर्ने
भन्ने ज्ञानको ढाँचा
(ग) Borainware : - प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी
तर्कपूर्ण कारण
तसर्थ, प्रविधि भनेको कुनै पनि कार्य दक्षतापूर्ण
कायदाबाट गर्ने तरिका हो । यसलाई तरिका किन भनिन्छ भने यसमा सीप र कुशलताको प्रयोग
गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ , प्रविधिको सोझो अर्थ कुनै कार्य गर्ने तौरतरिका ( Way
/ Method of Doing Something ) नै हो भन्न सकिन्छ ।
सामान्यतः प्रविधि हस्तान्तरण भनेको एक देश
, स्थान वा व्यक्तिबाट अर्को देश , स्थान वा व्यक्तिमा प्रविधिगत ज्ञानहरू सर्ने कुरा
हो । यो हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कुनै वस्तुमा नै समाहित ( Embodied ) भएको पनि
हुन सक्दछ । जस्तै , कुनै भौतिक वस्तु मेसिनरी आदिमा नै प्रविधि संलग्न भएको पनि हुन
सक्दछ । यो कुनै सेवामा पनि हुन सक्दछ , मानिस / विज्ञबाट पनि हुन सक्दछ वा प्राविधिक
दस्तावेजहरू वा तालिम आदिमार्फत पनि हुन सक्दछ ।
विस्तृत अर्थमा प्रविधि हस्तान्तरण भनेको सीप
, ज्ञान , दक्षता , कला कौशल , उत्पादनका तौरतरिकाआदि एक व्यक्ति / ठाउँबाट अर्को व्यक्ति
/ ठाउँमा सर्ने प्रक्रिया हो । वैज्ञानिक प्रक्रिया , अध्ययन र अनुसन्धानबाट सिर्जित
प्रविधिगत ज्ञान उन्नत प्रकृतिको हुने भएकोले पूर्ववत ज्ञान , सीप र ढाँचाभन्दा यो
बढी दक्षतापूर्णरूपमा प्रयोग ( Application ) गर्न सकिने हुन्छ । प्रविधि विशेषतः प्राप्त
ज्ञानको प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । प्रविधि हस्तान्तरण विभिन्न माध्यमबाट हुन
सक्दछ । वर्तमान विश्वमा अनेकन् हस्तान्तरणका माध्यमहरू हुन्छन् । जस्तो , प्रविधि
हस्तान्तरण निम्नमध्ये केही वा सबैबाट हुन सक्दछ ,
(क) सहयोग र सहकार्य (Cooperative and Colaborative
Voutures )
(ख) अनुमति पत्र (Licensing ) मार्फत्
(ग) सम्झौता पत्र ( Contracting ) मार्फत्
(घ) उद्यम प्राप्ति (Enterprise
Acquisition) मार्फत्
(ङ) खरीद (Outright Purchase प्रक्रिया) मार्फत्
नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण
ऐन , २०४ ९ ले प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार प्रविधि हस्तान्तरण
भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ता बीच देहायको कुरामा सम्झौता गरी ( Contracting
) गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।
(क) विदेशीउत्पतिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार
विशिष्टता फर्मुला प्रक्रिया पेटेन्टवा प्राविधिक ज्ञानको उपयोगगर्ने ।
(ख) विदेशीस्वामित्वको ट्रेडमार्क उपयोग गर्ने
।
(ग) वैदेशिकप्राविधिक सल्लाहकार व्यवस्थापनएवं
बजारसेवाउपलब्धगर्ने ।
प्रविधि हस्तान्तरण आफैमा एक प्रक्रिया हो ।
हस्तान्तरणका क्रममा अनेकन् प्रक्रियाहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कस्तो प्रक्रिया
उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा, प्रविधिको उत्पति र गन्तव्यको प्रकृतिमाथि पनि भर पर्दछ
। उदाहरणको रूपमा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी एक सरल प्रक्रियालाई प्रस्तुत चित्र
नं .५ बाट देखाउन सकिन्छ ।
मूलतः प्रविधि हस्तान्तरण प्रक्रियाका चरणहरूलाई
चित्र नं .६ मा प्रस्तुत भएअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ । प्रविधिको उत्पतिबाट सुरु भएको
हस्तान्तरण प्रक्रिया विभिन्न चरणहरू पार गर्दै बजारीकरण ( Commercialization) मा आएर
टुङ्गिन्छ । यो हस्तान्तरण प्रक्रिया एक सरल प्रकारको प्रक्रिया पनि हो ।
चित्र -६ .
नेपालको सन्दर्भमा प्रविधि हस्तारन्तणको गति
( Speed ) अत्यन्तै न्यून रहेको छ । देशमा शिक्षाको कमी र पेशेवर विज्ञता (
Professionally Expert ) हरूको कमी नै एउटा कारण हो । विकास आयोजनाको गतिको सुस्तता
र पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माणको न्यूनताले प्रविधि आपेक्षाकृतरूपमा हस्तान्तरण हुन
सकेको छैन । विदेशी सहायताले हस्तान्तरणमा सघाउनु पर्ने हो , तर सो हुन सकिरहेको छैन
। हालैका वर्षहरूमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही प्रगति भई हस्तान्तरणको गति बढेको
भएता पनि प्रविधि किनेर प्रयोग गर्न हामी अझै समर्थ छैनौं । देशमा उपलब्ध प्राविधिक
जनशक्तिलाई विकास निर्माणको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं कतिपय प्राविधिकहरू
पलायनको मार्गमा रहेका छन् ।
५. बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
(Intelectual Property Rights)
५.१
परिचय :
बौद्धिक सम्पत्ति भनेको अदृश्य सम्पत्ति हो ।
यो मानव मस्तिष्कबाट उत्पति भएको हुन्छ । बुद्धि र विवेक लगाएर सिर्जना गरिएको सम्पत्तिहरू
नै बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन ( World Intelectual
Property Organization ( WIPO ) ले बौद्धिक सम्पत्तिको बृहत्परिभाषा गरेको छ ।
पहिला पहिला पेटेन्ट डिजाइन , ट्रेडमार्क प्रतिलिपी
अधिकार आदिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा लिने गरिएकोमा हाल यस परिभाषामा फराकिलो दृष्टिकोण
राख्न थालिएको पाइन्छ । हाल विभिन्न क्षेत्र प्रक्रिया र अभ्यास अर्थात् विधिलाई पनि
यसमा समावेश गर्न खोजिएको देखिन्छ । तसर्थ , बौद्धिक सम्पत्तिको आधुनिक परिभाषामा कुनै
खास कार्यविधि प्रक्रिया , संस्कार र मूल्य मान्यताहरू समावेश भएका हुन्छन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति (
Intelectual Property ( IP ) भनेको के हो ?
बौद्धिक सम्पत्ति भनेको पछिल्लो पृठको चित्रमा
झै वास्तवमा यो मानव मस्तिष्कको सिर्जना हो । यसमा आविष्कारहरू , साहित्यिक र कलात्मक
कृति र कार्यहरू , नाम , चिन्ह , छाप , ढाँचाका कुराहरू पर्दछन् । तसर्थ , बौद्धिक
सम्पत्ति (IP) को परिभाषा गर्ने क्रममा यसलाई दुई भागमा बाड्ने गरिन्छ । विश्व बौद्धिक
सम्पत्ति सङ्गठन (WIPO) ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई विशेषतः निम्नानुसार भागमा बाँडेको
पाइन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति Intellectual Property
INDUSTRIAL PROPERTY
·
Invention
·
Patents
·
Trade
Marks
·
Industrial
Design
·
Geographical
Indications of Sources . .
Copyright
·
Literacy Works
·
Artistic Works:-Such as novels, poems and plays, films,
musical works, artistic works; works such as drawings, painting, photographs,
sculptures, architectural designs .
(क) औद्योगिक सम्पत्ति
(Industrial Property)
(ख) प्रतिलिपि अधिकार
( Copy Rights )
(ग) व्यापारिक गोप्यता
/ चिन्ह (Trademarks / Secrets)
(घ) एकीकृत सर्किट
(Integrated Circuit)
(ङ) भौगोलिक उत्पत्तिको
सङ्केत (Geographical Indication)
औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत
पेटेन्ट , औद्योगिक ढाँचा ( Design ) , ट्रेडमार्क आदि पर्दछन् । प्रतिलिपि अधिकारमा
कुनै लिपिबद्ध गरिएको सिर्जना वा लेखनको स्वरूप पर्दछ । यद्यपी यसमा ध्वनीजन्य र साङ्केतिक
अधिव्यक्तिहरू पनि पर्ने गर्दछन् । व्यापारिक गोप्यता भनेको उद्योग र व्यवसायमा प्रयोग
गरिने सुत्रहरू प्रयोग गरिने प्रविधिहरू , आर्थिकाव्यापारिक अमूल्य सूचनाहरू आदि व्यवसायिक
दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू पर्दछन् ।
एकीकृत सर्किट अन्तर्गत
त्यस्तो अन्तिम उत्पादन पर्दछ जसमा धेरै तत्वहरूको आपसी समन्वय र घनीभूत प्रक्रियात्मक
संयोग गराइएको हुन्छ र विद्युतीयसंयन्त्र र प्रविधिमार्फत् कार्य सञ्चालन भएको हुन्छ
। यी सबैको एकीकृत संयोजनले मात्र त्यसले काम गर्न सक्दछ । जस्तो कम्प्यूटर यसको राम्रो
उदाहरण हुन सक्दछ किन कि यसमा धेरै विद्युतीयसूत्र र कार्यप्रणालीद्वारा संयुक्तरूपमा
कार्य सञ्चालन भएको हुन्छ । यस्ता उपायहरूलाई एकीकृत सर्किट भनिन्छ । भौगोलिक उत्पतिको
सङ्केत भनेको भौगोलिक नामको आधारमा कुनै पहिचान कायम गर्ने निश्चित गुण र विशेषता जनाउने
चिन्हहरू हुन्छन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिको परिवर्तित अवधारणा :
वर्तमान अवस्थामा बौद्धिक
सम्पत्तिको क्षेत्रमा अवधारणात्मक परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा यस
अन्तर्गत निम्न कुराहरू समेत समावेश हुँदै आइरहेका छन्
परम्परागत ज्ञान (Traditional Acknowdgelement):- पिता पूर्खाहरूको पालदेखि पछ्याउँदै र अनुशरण
गर्दै आएको रैथाने ज्ञान सीप र क्षमताहरू यसमा पर्दछन् । जस्तो स्वास्थोपचारका रैथाने
अभ्यासहरू स्थानीय समुदायहरूले अनुशरण गर्दै आएका खेती प्रणालीहरू , स्थानीय वासिन्दाहरूको
पुखदिखिको प्रविधिगत ज्ञान आदि यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
परम्परागत सांस्कृतिक (Traditional Cultural Presentation):- विभिन्न स्थानीय रैथाने समुदायहरूले आफ्ना चार्डपर्व
र सांस्कृतिक अवसरहरूमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुतिहरू अभिव्यक्तिलाई यस अन्तर्गत राख्ने
गरिन्छ । कथा कहानी गाथा श्रुतिपरम्पराहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
जैविक उत्पतिका स्रोतहरू (Natural Resources):- कुनै स्थान विशेषको जलवायु माटो र वातावरणसँग
सम्बन्धित विषयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
५.२
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ सङ्गठन र अभ्यासहरू
१. WIPO को स्थापना विश्व
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ( WIPO ) को प्रमुख कार्य विश्वमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई
प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । साथै , यसले विश्वमा बौद्धिक सम्पत्तिका विविध विषयहरूमा
आवश्यक पर्ने कानुनी र प्रशासनिक कार्यरू समेत गर्दछ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनको
स्थापना १ ९ ७० मा भएको हो । १ ९ ७४ मा यो संयुक्त राष्ट्र संघको विशष्टीकृत ऐजेन्सी
बनेको हो । हाल यसका सदस्य देशहरू १४८ छन् भने प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैण्डको जेनेभामा
रहेको छ ।
२. WTO को स्थापना विश्व
व्यापार सङ्गठन ( WTO ) अन्तर्गत बौद्धिक अधिकारसम्बन्धी कुराहरूको संरक्षण गर्ने सम्मेलन
भनेको Trade Related Intelectual Property Rights ( TRIPS ) हो । १ ९९ ५ मा GATT लाई
WTO मा परिवर्तन गरी यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो । विश्व व्यापार सङ्गठनको
मूलतः तीनवटा सम्झौताका दस्तावेजहरूले तीनवटा प्रमुख कार्य छुट्याएका छन्
(क) वस्तुको व्यापारसँग
सम्बन्धित सम्झौता (GATT)
(ख) सेवाको व्यापारसँग
सम्बन्धित सम्झौता (GATS)
(ग) बौद्धिक सम्पत्तिको
सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता (TRIPS)
TRIPS का Contents हरू निम्न बमोजिम छन् :
(1) Copy rights and Related Rights
(2) Trademarks
(3) Patent
(4) Industrial Design
(5) Topographic of Integrated Circuits
(6) Undisclosed Information
(7) Control of Anti - competitive
Practices
हाल बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा
विश्व व्यापार सङ्गठन ठूलो निकायको रूपमा देखा परिरहेको छ । व्यापारको आयतन र स्वरूपमा
परिवर्तन हुँदै जाँदा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि साथसाथै गर्दै जानुपर्ने भएकोले
विश्व व्यापार सङ्गठनको TRIPS सम्झौताको महत्व बढ्दै गइरहेको छ ।
पेरिस
महासन्धिः सन् १८८३ मा पेरिसमा
भएको यस महासन्धि औद्योगिक सम्पत्ति (Industrial Property) को संरक्षण गर्ने विषयसँग
सम्बन्धित रहेको छ । यस महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई मूलतः ( १ ) National
Treatment . ( २ ) Right of Priority र ( ३ ) Common Rules गरी तीन भागमा बाड्न सकिन्छ
। यस महासन्धिमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।
वर्न
महासन्धिः स्वीट्जरलैण्डको
वर्नमा भएको यो महासन्धि भने साहित्यिक र कलात्मक कार्यहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरूसँग
सम्बन्धित रहेको छ । यो महासन्धि सन् १८८६ मा भएको हो । यसमा साहित्यिक र कलात्मक सिर्जनाहरूलाई
संरक्षण गर्ने कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यो महासन्धि पुरानो भएता पनि समसामयिक
संशोधन गरिदै आइरहेको पाइन्छ ।
Madrid
Agreement & protocol:-
यो व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने र त्यसको संरक्षण कुरासँग सम्बन्धित विषय हो । सन् १८
९ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने अभ्यास भएकोले पनि यसको महत्व
देखिन्छ । यसलाई मेड्रिड सिस्टमा मात्र पनि भनिन्छ । यसले मेड्रिड सम्झौता, १८९१ र
मेड्रिड प्रोटोकल १९८९ अनुसार कार्य गर्दै आएको छ । यसको प्रशासन WIPO को अन्तर्राष्ट्रिय
ब्यूरोले गर्ने गर्दछ ।
Lisbon
agreement & protocol:-
यो प्रोटोकल नामको उत्पतिको संरक्षण (Protection of Applelation of Origins-AOS) गर्ने
विषयसँग सम्बन्धित छ । नामको उत्पतिको (Aos) संरक्षण एकल सूचना (Single
notification) र दर्ता प्रक्रियामार्फतगर्ने गरिन्छ ।
५.३ नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको
प्रशासन गर्ने नियामक संस्था र ऐनहरू
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रशासन दुईवटा विभागीय
सङ्गठनहरूले गर्ने गर्दछन् । उद्योग विभागले पेटेन्ट , डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन ,
२०२२ को कार्यान्वयन गर्दै नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दछ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको
कार्यालयले कलात्मक र रचनात्मक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन गर्दछ ।
प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रतिलिपी अधिकार ऐन , २०५ ९ प्रयोग गर्दै
नियमनकारी कार्य गर्दछ । कलाकार र रचनाकारका मौलिक , साहित्यिक , सङ्गीत , कला तथा
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रचनाहरूको उत्पादनलाई संरक्षण गर्दछ । यिनको विस्तृत विवेचना
निम्नानुसार गरिएको छ ।
५.३.१
उद्योग विभाग र पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क ऐन २०२२
नेपालमा निकै अगाडि वि.सं .१ ९९ ३ सालमा पेटेन्ट
, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन लागू गरिएको थियो । पछि वि.सं. २०२२ सालमा पेटेन्ट
, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो । यस ऐनले पेटेन्ट , डिजाइन र ट्रेडमार्कको
परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार पेटेन्ट भन्नाले कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट सञ्चालन
वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरिकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मुलाद्वारा पत्ता
लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार सम्झनु पर्दछ भनिएको छ डिजाइन भन्नाले कुनै प्रकारले
तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट रूप वा आकार सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । यसै ऐनअनुसार ट्रेडमार्क
भन्नाले कुनै फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने
सेवालाई अरुको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द , चिन्ह वा चित्र
वा शब्द , चिन्ह र चित्र दुको संयोग सम्झनु पर्दछ भनिएको छ ।
यस ऐनले पेटेन्टउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहनेले
दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अरुले पहिले नै लिइसकेको पेटेन्ट दर्ता गर्न
नसकिने व्यवस्था पनि यस ऐनमा छ । पेटेन्टको दर्ता गरिने र सो दर्ता भएको पेटेन्ट राष्ट्रिय
हितको दृष्टिबाट गोप्य राख्नु पर्नेमा बाहेक अन्यमा सर्वसाधारणको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने
व्यवस्था पनि यस ऐनमा रहेको छ । नवीकरण गराएकोमा बाहेक पेटेन्टको अवधि वर्षसम्म मात्र
रहने आफ्नो नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट अन्यलाई हस्तान्तरण गरेमा दर्तावालाको नाम दाखिला
खारेज हुने दर्ता भएको पेटेन्टको एकप्रति नमूना राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिनुपर्ने आदि
व्यवस्थाहरू यसमा समेटिएका छन् ।
डिजाइनमा हक प्राप्त गर्न पनि यस ऐनले दर्ता
गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दर्ता गराउन उद्योग विभागमा दरखास्त दिनु पर्ने
, विभागले दर्ता गरिदिने , डिजाइनको अवधि नवीकरण नगरेको अवस्थामा ५ वर्षसम्म मात्र
डिजाइनवालाको हक कायम हुने आदि व्यवस्था यसमा रहेका छन् । ट्रेडमार्कको हकमा पनि विभागमा
दर्ता गराउनु पर्ने , दर्ता नगराई ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाइने , नवीकरण नगरेमा ७
वर्षपछि ट्रेडमार्कवालाको हक कायम नहुने आदि व्यवस्थाहरू यस ऐनमा समेटिएको छ ।
यसप्रकार नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा
पेटेन्ट ट्रेडमार्क र डिजाइनको यस ऐनले तीन अलग - अलग परिच्छेदमा व्यवस्था गरेको छ
।
५.३.२
प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०६९
कलाकार
र रचनाकारका मौलिक , साहित्य सङ्गीत , कला तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रचनाहरूको
उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखी यो कार्यालयको स्थापना २०६१ सालमा भएको
हो । प्रतिलिपी अधिकार ऐन , २०५ ९ र सोको नियमावली , २०६१ अन्तर्गत यस कार्यालयले उपरोक्त
कार्य गर्दछ । नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुन विसं .२०२२ सालमा लागू भएको
थियो । तर यो ऐन पछिल्लो समयमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र मापदण्ड अनुकूल नभएकोले
समयानुकूल बनाउन नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन , २०५ ९ ल्याइएको हो । प्रमुखरूपमा प्रतिलिपि
अधिकार रजिष्टारको कार्यालयले देहायका कार्यहरू गर्दछ
(क) रचना ध्वनिअङ्कन , प्रस्तुति वा प्रसारणसम्बन्धी
प्रतिलिपि अधिकारको दर्ता गरीत्यसको विवरण अध्यावधिक गराई राख्ने ,
(ख) मानव मष्तिष्कबाट सृजित रचना तथा सिर्जनामा प्रतिलिपि
अधिकारको संरक्षण र सर्जकहरूको आर्थिक तथा नैतिक अधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा जनचेतना
अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
(ग) प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणमा सहजकर्ताको भूमिका
निर्वाह गर्ने ,
(घ) रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको स्थापनामा सहयोग गर्ने
त्यस्तो संस्थाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने त्यस्ता संस्थाले निर्धारण गरेको रोयल्टी
वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न सहयोग पुऱ्याउने र त्यस्तो संस्थाद्वारा निर्धारित
रोयल्टीमा कुनै पक्षको चित्त नबुझेमा उजुरी सुन्ने
(ङ) प्रतिलिपि अधिकार धनीहरू , प्रतिलिपि अधिकारयुक्त
वस्तुका प्रयोगकर्ताहरू प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू र कार्यान्वयन
गर्ने निकायहरूका बीच समन्वय गरी सहभागितामूलक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि एवं प्रचार
प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
(च) प्रतिलिपि अधिकार र तत्सम्बन्धी अधिकारसित सम्बन्धित
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको नेपाल पक्ष हुने सम्बन्धमा कामगर्ने विश्व बौद्धिक
सम्पत्तिसङ्गठन एवं प्रतिलिपि अधिकारसित सम्बन्धितस्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थासँगसम्पर्क
एवं समन्वयको कामगर्ने आदि
स्मरणीय छ प्रतिलिपि
अधिकारले मानिसले गरेका रचना वा अभिव्यक्तिको संरक्षण गर्दछ । त्यस्तो रचना वा अभिव्यक्ति
मौलिक हुनुपर्दछ र मूर्त अर्थात् सादृश्य रूप ( Tangible Form ) मा प्रस्तुत गरिएको
हुनु पर्दछ । तर पनि प्रलिलिपि अधिकारले त्यस्तो रचना वा प्रस्तुति गुणस्तरीय उपयोगी
वा मूल्यवान हुनु पर्दछ भन्ने आग्रह राख्दैन । प्रतिलिपि अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ
, दर्ता वा अन्य कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्दैना आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार सङ्केत
गर्न र चिन्ह प्रयोग गर्ने पनि चलन छ । तर धेरै मुलुकहरूमा सार्वजनिक अभिलेखको लागि
तथा प्रमाण पुऱ्याउन सजिलोको लागि स्वेच्छिकरूपमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको
पाइन्छ । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिलिपि अधिकारअन्तर्गत
रचयितालाई विभिन्न खाले एकमुष्ट अधिकार ( Boundle of Rights ) प्राप्त हुन्छ । यस्ता
अधिकारमा केहीमा रचनाकारलाई सर्वाधिक अधिकार ( Exclusive Rights ) प्राप्त हुन्छ भने
केहीमा प्रतिलिपि अधिकार धनीलाई लाभांश पाउने ( Remuneration ) अधिकार मात्र हुन्छ
। बर्न महासन्धिअनुसार प्रतिलिपि अधिकार निम्न दुई किसिमका हुन्छन्
(१) आर्थिक अधिकार (Economic Rights), र (२) नैतिक
अधिकार (Moral Rights)
आफ्नो रचना उपरको आर्थिक
अधिकारअन्तर्गत धेरै कुराहरूमा रचनाकारलाई सर्वाधिकार ( Exclusive Rights ) हुन्छ ।
जस्तै पुनः उत्पादन गर्ने , अनुवाद गर्ने , स्वरूपाशैली परिवर्तन गर्ने , प्रदर्शन
वा प्रस्तुत गर्ने , वितरण गर्ने , प्रसारण गर्ने , सार्वजनिक सञ्चार गर्ने आदि सर्वाधिकार
हुन्छ । नैतिक अधिकारअन्तर्गत स्रष्टालाई आफ्नो रचनामा निम्नानुसार स्वामित्वसाइनो
राख्ने अधिकार रहन्छ :
• आफ्नो रचनामा वास्तविक
वा छद्म नाम उल्लेख गर्न पाउने (Right of Paternity)
• रचनाको ख्याति, सम्मान,
प्रतिष्ठा कायम राख्ने (Right of Integrity)
वर्न महासन्धिले रचयिताको
जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गरिदिनु पर्ने न्यूनतम शर्त
तोकेको छ । कतिपय मुलुकहरूले योभन्दा बढी अवधि पनि संरक्षण हुने व्यवस्था गको पाइन्छन्
। तर कम भने गर्न हुँदैन । कुनै रचना धेरै जनाले संयुक्तरूपमा तयार गरेको भए सबैभन्दा
पछि मृत्यु हुने रचनाकारको मृत्युपछिको ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार कायम रहन्छ ।
रचनाको आर्थिक अधिकार रचयिताको मृत्युपछि उसले इच्छाएको व्यक्ति वा हकवालामा सरेर जन्छ
।
अज्ञात रचनाकारको हकमा भने रचना प्रकाशित भएको
मितिले ५० वर्ष प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित हुन्छ र यदि रचनाकार ज्ञात हुन आएमा निजको
जीवनभर र मृत्युपछिको ५० वर्षसम्म अधिकार संरक्षण हुन्छ । यसै गरेर कुनै रचनाको धनी
व्यक्ति नभै संस्था भएमा प्रकाशित भएको मितिले ५० वर्षसम्म मात्र अधिकार रहन्छ । कतिपय
मुलुकहरूले रचनाकारको नैतिक अधिकार संरक्षणको कार्यकाललाई भने अवधि नतोक्ने गरेको पनि
पाइन्छ ।
ध्यानयोग्य कुरा के छ भने प्रतिलिपि अधिकार धनीको
स्वीकृति बिना पनि कुनै रचनाको प्रयोग गर्न पाउने विशेष व्यवस्था प्रतिलिपि अधिकार
कानुनमा गरिएको पाइन्छ । यसलाई असल नियतको सिद्धान्त ( Fair Use Principle ) भनिन्छ
। यसरी स्वतन्त्ररूपमा अरुको रचना प्रयोग गर्न सकिने अवस्था खास गरेर कुनै रचनाको सानो
अंश उद्धरण गर्दा , पढाउने कामको लागि प्रयोग गर्दा , समाचार संप्रेषण गर्दा संग्रह
वा व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गर्दा , एकप्रति प्रतिलिपि बनाउँदा आदि पर्दछन् ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
मुकुन्दप्रसाद पौड्याल ' लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ । पराग - चौथो विशेषाङक / ३८३
सुवेदी गोविन्दप्रसाद ( २०६७ ) : बौद्धिक सम्पत्ति र नेपालमा यसको
प्रशासन , नेपाली खण्ड , ( लेख २ ) व्यापार र विकास , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदबार पेज ८१ - ९ ५ / 4
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ , नेपाल सरकार ।
पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन , २०२२ , नेपाल सरकार ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन , २०४ ९ , नेपाल सरकार ।
पौड्याल , मुकुन्द प्रसाद ( २०६ ९ ) , लगानी बोर्ड : एक परिचयात्मक
समीक्षा , अर्थ पत्रिका , अर्थ मन्त्रालय , अंक २ , पौष २०६ ९ , पेज १४-२४
Arslanalp S. , Bornhorst F. & Gupta S. , Investing in
Growth , Finance & Development , March 2011 , International Monetary Fund ,
Washington Dc
Canning D. and Pedroni P. , The Effect of Infrastructure on
Long Run Economic Growth , Journal of Economic Literature , Nov. 2004 , Vol ( .
) .
The World Bank / IFC , Doing Business- 2013 , Wasington Dc
Poudyal , Mukunda Prasad , ( 2070 ) Artha , Ministry of
Finance , Vol . 3 ( 1 ) , PP 45-58 .
Saner , R. and Yiu , L. ( 2001 ) International Economic
Diplomacy : Mutations in Post - Mordern Times , Netherlands Institute of
International Relations . The Hague .
World Economic Forum , Positive Infrastructure : a Framework
for Revitalizing the Global Economy , 2010 Geneva .
0 Comments