१. विश्व वातावरणको शासकीय सोचमा १९९० को दशकदेखि आमूल परिवर्तन आउन थाल्यो। खुल्लापन र उदारीकरणको नीतिलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा आवद्ध राष्ट्रहरू खासगरी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सञ्चालन भएका सरकार सबैको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो । फलतः शासकीय स्वरूपको Interface वदलिन थाल्यो। आन्तरिक विषय र वाह्य सोचको वीचमा तालमेल कायम गर्न Global Governance जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउन थाले। उदाहरणार्थ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि र प्रोटोकलमा हस्ताक्षरी राष्ट्रहरू अब केवल मुलुकभित्रको शासन प्रणालीमा मात्र केन्द्रित हुन नसक्ने भए ।
नेपाल पनि Global Governance को पक्ष राष्ट्र भएको छ। यसै क्रममा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले आफ्ना आन्तरिक नीति नियमलाई परिवर्तन गरी आफूलाई Global Governance को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा उम्याएको छ। यसैगरी मौसम परिवर्तन सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, Nuclear Non-Proliferation Treaty लगायतका सन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ ।
बहुपक्षीय र यहुराष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिको अतिरिक्त द्विपक्षीय र क्षेत्रीयस्तरमा भएका सन्धि सम्झौताहरूमा पनि नेपालले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ छ । उदाहरणको लागि दुई राष्ट्रवीचका व्यापार तथा पारवहन सन्धि, सम्झौता र क्षेत्रीयस्तरमा भएका सन्धि सम्झौताहरू SAARC, BIMSTEC आदिलाई लिन सकिन्छ ।
Global Governance मा नेपालको संलग्नता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय र विकाससँग सम्वन्धित देखिन्छ । मुलरूपमा नेपालले अख्तियार गरेको नीति Global Governance मैत्री रहेको छ ।
२१ औ शताब्धिको दोस्रो दशक र 4G को युगमा Global Governance को हिस्सेदार हुनु स्वभाविक छरप्रतिको यो समयको आवश्यकता पनि हो । तर Global Governance को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा Compliance Reporting र नीतिगत तादात्म्यता जस्ता विषयलाई गीग बनाइएको छ । Global Governance को हिस्सेदार भएतापनि संस्थागत रूपमा जिम्मेवारी समेत तोकिएको छैन । सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएपनि नेपाल सरकारका अधिकांश विषयगत मन्त्रालयले आ-आफ्नो निकाय सम्बद्ध विषयमा खुला र निर्वाध रूपले प्रक्रिया अगाडि बकाएको देखिन्छ । दशकौ वितिसक्दा पनि Global Governance संस्थागत हुन सकेन ।
Global Governance बहुपक्षीय, क्षेत्रीय या द्विपक्षीयको पक्ष राष्ट्र भएपछि यसबाट प्राप्त हुने लामको सर्वोच्च उपलब्धि हासिल गर्न सवलीकरण (Enabling) को पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षमताको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी Global Governance को पक्षराष्ट्र मन्दा कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ। उदाहरणको लागि CEDAWर महिला विरुद्ध हुने हिसा (Violence Against Women) लाई लिन सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई सामान्यतः कमजोर कानून मानिन्छ। अर्थात् यसको उपचार खोप्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छैन। त्यसमा पनि दुई राष्ट्रबीच भएका सम्कौता र सहमतिको पालना नभएको अवस्थामा नेपाल धेरै पटक असजिलो अवस्थावाट गुजिनु परेको छ ।
माथि उल्लिखित परिवेशमा Global Governance लाई नेपालको विषय र सन्दर्भ (Content and Context) अनुकूल बनाउन विभिन्न तहमा के कस्तो पहल गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ? समीक्षा गर्नुहोस् ।
उत्तरः- १
माथि उल्लेखित परिवेशमा, ग्लोबल गभरनेंसलाई नेपालको विषय र सन्दर्भ अनुकूल बनाउन विभिन्न तहमा गरिनुपर्ने पहलहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा समीक्षा गरिएको छ:
१. संस्थागत सुदृढीकरण र समन्वय (Institutional Strengthening and Coordination)
· केन्द्रीय समन्वय निकायको गठन: परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा, ग्लोबल गभरनेंस सम्बन्धी सबै कार्यहरूको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयनको लागि एक शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय निकाय (जस्तै ग्लोबल गभरनेंस समन्वय समिति) को गठन गर्नुपर्छ। यस निकायमा सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, नीति निर्माता, र विषयगत विशेषज्ञहरू रहेको हुनुपर्छ।
· सूचना आदान-प्रदान प्रणाली: सबै मन्त्रालयहरूबीच ग्लोबल गभरनेंस सम्बन्धी सन्धि, प्रतिबद्धता र प्रगतिको बारेमा पारदर्शी र नियमित सूचना आदान-प्रदानको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एउटा डिजिटल पोर्टल वा ड्याशबोर्डले यसलाई सजिलो बनाउन सक्छ।
२. नीतिगत एकरूपता र अनुपालन (Policy Coherence and Compliance)
· राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा: ग्लोबल गभरनेंसका विषयहरूसँग सम्बन्धित नेपालको राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र सीमाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। कुनै पनि सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु अघि त्यसको राष्ट्रिय हितमाथि पर्ने प्रभावको गहन मूल्याङ्कन (Impact Assessment) गर्नुपर्छ।
· घरेलु कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समन्वय: अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूलाई घरेलु कानूनमा समावेश गर्ने प्रक्रिया लगातार र द्रुत बनाउनुपर्छ। CEDAW जस्ता सम्झौताको लागि अनुपालन रिपोर्टिङ (Compliance Reporting) मजबुत गरी महिला हिंसा विरुद्धको घरेलु कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
· कानूनी दायित्वको स्पष्टता: द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौताहरूको पालना नगर्दा हुने असजिलो अवस्थाबाट बच्नका लागि यी सम्झौताहरूको कानूनी दायरा, अधिकार र कर्तव्यहरू सबै सम्बन्धित पक्षहरूले बुझ्ने गरी स्पष्ट हुनुपर्छ।
३. क्षमता निर्माण र स्रोत सशक्तिकरण (Capacity Building and Resource Empowerment)
· विशेषज्ञता विकास: अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कूटनीति, वार्ता कौशल, र अनुपालन रिपोर्टिङको क्षेत्रमा नेपाली नौजवान, नौशासकीय अधिकारीहरू र कूटनीतिज्ञहरूको क्षमता निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
· सवलीकरण (Enabling) को लागि संसाधन: ग्लोबल गभरनेंसबाट प्राप्त हुने लाभ (जस्तै प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय सहयोग, बजार पहुँच) लाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्न "सवलीकरण" को नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ। यसको लागि वित्तीय र मानवीय संसाधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. संसदीय निगरानी र सहभागिता (Parliamentary Oversight and Participation)
· संसदको सक्रिय भूमिका: अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पूर्वानुमोदन र पश्चात् अनुगमनमा संसदको भूमिका बलियो बनाइनुपर्छ। संसदीय समितिहरूले ग्लोबल गभरनेंस सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमाथि नियमित रूपमा निगरानी रख्नुपर्छ।
५. बहु-हितधारक सहभागिता (Multi-stakeholder Participation)
· निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संलग्नता: ग्लोबल गभरनेंसको विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा ढाल्न निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान, अनुसन्धान केन्द्रहरू, र नागरिक समाजसंगको नियमित छलफल र सहकार्य आवश्यक छ। उदाहरणको लागि, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताको लाभ लिन निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण छ।
६. कूटनीतिक पहल (Diplomatic Initiatives)
· सक्रिय र रचनात्मक भूमिका: SAARC, BIMSTEC, र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चहरूमा नेपालले मात्र सदस्य बसेर नभएर पर्वतिय मुद्दा, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, LDCs को चुनौती जस्ता विषयहरूमा अग्रणी भूमिका निभाउनुपर्छ। यसले नेपालले आफ्नो सन्दर्भ अनुसारको एजेन्डा सेट गर्न मद्दत गर्छ।
· क्षमतामा आधारित प्रतिबद्धता: नाभिकीय अप्रसार जस्ता गम्भीर विषयहरूमा प्रतिबद्ध हुँदा देशको आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमताको यथार्थवादी मूल्याङ्कन गरिएको हुनुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी प्रतिबद्धताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन सक्छ।
निष्कर्ष:
ग्लोबल गभरनेंसलाई नेपालको सन्दर्भमा सार्थक बनाउन आवश्यक पर्नेछ - एक रणनीतिक, समन्वित, र संसाधनसम्पन्न दृष्टिकोण। संस्थागत अराजकतालाई समाप्त गरी एकजुट नेतृत्व, राष्ट्रिय हितमा आधारित नीतिगत एकरूपता, र सबै हितधारकहरूको सहभागिताबाट मात्र नेपालले ग्लोबल गभरनेंसको जटिल संसारबाट आफ्नो विकास र हितको लागि अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई मजबुत बनाउन सक्नेछ। यो केवल नीतिको कुरा नभएर व्यावहारिक कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो।
उत्तरः- २
ग्लोबल गभर्नेन्सलाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल बनाउन गरिनुपर्ने पहलहरू
ग्लोबल गभर्नेन्सको पक्ष राष्ट्र हुनु २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भए पनि, नेपालले यसबाट अधिकतम लाभ लिन र आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आन्तरिक संरचना र प्रक्रियामा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ।
१. संस्थागत र संरचनागत सुधार (Institutional and Structural Reforms)
लेखमा उल्लेख गरिएझैँ ग्लोबल गभर्नेन्स संस्थागत हुन नसकेको र स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको अवस्था छैन।
• जिम्मेवारीको स्पष्टीकरण र समन्वयकारी निकाय: ग्लोबल गभर्नेन्सका विषयहरूलाई समन्वय गर्न र एकीकृत दृष्टिकोण विकास गर्न उच्चस्तरीय केन्द्रीय निकाय (High-Level Central Body) स्थापना गरिनुपर्छ। यसले विभिन्न मन्त्रालयहरूको काममा तालमेल मिलाउने र विरोधाभास (Contradiction) हुनबाट रोक्नेछ।
• मन्त्रालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि: परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त विषयगत मन्त्रालयहरू (Thematic Ministries) को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता (Capacity) बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र रिपोर्टिङ प्रक्रियाबारे विशिष्ट तालिम दिइनुपर्छ।
• कानुनी रूपान्तरण (Legal Transformation): अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई आन्तरिक कानुनमा रूपान्तरण (Domestication) गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र अनिवार्य गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आन्तरिक कानुनको स्रोतका रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
२. नीतिगत तादात्म्यता र सवलीकरण (Policy Coherence and Enabling)
ग्लोबल गभर्नेन्स मैत्री नीति अख्तियार गरिए पनि, कार्यान्वयनमा तादात्म्यता (Coherence) र सवलीकरणको कमी देखिएको छ।
• राष्ट्रव्यापी परामर्श: कुनै पनि बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसको राष्ट्रिय प्रभाव विश्लेषण (National Impact Assessment) गर्ने र सरोकारवालाहरू (नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह) सँग व्यापक परामर्श गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न मद्दत गर्छ।
• कार्यान्वयन सवलीकरण (Enabling Implementation): अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत (आर्थिक र मानवीय) को विनियोजन र परिचालन गरिनुपर्छ। क्षमताको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी पक्ष राष्ट्र बन्दा प्रतिष्ठामा आँच आएको उदाहरण (CEDAW) लाई ध्यानमा राखी क्षमता बढाउनुपर्छ।
• स्थानीयकरण (Localization): ग्लोबल गभर्नेन्सका सिद्धान्त र लक्ष्यहरू (जस्तै: SDGs, जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू) लाई नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ अनुसार स्थानीयकरण गरी योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ।
३. रिपोर्टिङ र अनुगमनमा सुधार (Improvement in Reporting and Monitoring)
Compliance Reporting को पक्ष कमजोर भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
• प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली: अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। यसमा नागरिक समाज र व्यवस्थापिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
• समयमै र गुणस्तरीय रिपोर्टिङ: अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरू (जस्तै: WTO, Human Rights Treaty Bodies) लाई समयमै र उच्च गुणस्तरको बनाउन एकल राष्ट्रिय डाटाबेस (Single National Database) स्थापना गरी व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यसले नेपालको विश्वसनीयता बढाउँछ।
• संसदीय निगरानी: संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको अनुमोदन र कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी गर्ने अधिकार र स्रोतले सशक्त बनाइनुपर्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सदुपयोग (Utilization of International Law)
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर कानून मानिए पनि, यसको डिप्लोमेटिक र 'सफ्ट पावर' महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ।
• विवाद समाधान संयन्त्र: द्विपक्षीय सम्झौताहरूको पालना नभएको अवस्थामा असजिलो स्थितिबाट जोगिन सम्झौताहरूमा स्पष्ट र बाध्यकारी विवाद समाधान (Dispute Resolution) संयन्त्रहरू समावेश गरिनुपर्छ।
• सक्रिय डिप्लोमेसी: नेपालले ग्लोबल गभर्नेन्सका मञ्चहरूमा केवल प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र नभई सक्रिय रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने र एजेन्डा सेट गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र व्यापार जस्ता विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको हित संरक्षणका लागि वकालत गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
ग्लोबल गभर्नेन्सलाई नेपालको विषय र सन्दर्भ अनुकूल बनाउनका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत तादात्म्यता, र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली को आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई आन्तरिक विकास र समृद्धिको माध्यम बनाउन सक्दा मात्र नेपालले Global Governance को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन र सर्वोच्च उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।
ग्लोबल गभर्नेन्सलाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल बनाउन गरिनुपर्ने पहलहरू
ग्लोबल गभर्नेन्सको पक्ष राष्ट्र हुनु २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भए पनि, नेपालले यसबाट अधिकतम लाभ लिन र आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आन्तरिक संरचना र प्रक्रियामा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ।
१. संस्थागत र संरचनागत सुधार (Institutional and Structural Reforms)
लेखमा उल्लेख गरिएझैँ ग्लोबल गभर्नेन्स संस्थागत हुन नसकेको र स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको अवस्था छैन।
• जिम्मेवारीको स्पष्टीकरण र समन्वयकारी निकाय: ग्लोबल गभर्नेन्सका विषयहरूलाई समन्वय गर्न र एकीकृत दृष्टिकोण विकास गर्न उच्चस्तरीय केन्द्रीय निकाय (High-Level Central Body) स्थापना गरिनुपर्छ। यसले विभिन्न मन्त्रालयहरूको काममा तालमेल मिलाउने र विरोधाभास (Contradiction) हुनबाट रोक्नेछ।
• मन्त्रालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि: परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त विषयगत मन्त्रालयहरू (Thematic Ministries) को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता (Capacity) बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र रिपोर्टिङ प्रक्रियाबारे विशिष्ट तालिम दिइनुपर्छ।
• कानुनी रूपान्तरण (Legal Transformation): अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई आन्तरिक कानुनमा रूपान्तरण (Domestication) गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र अनिवार्य गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आन्तरिक कानुनको स्रोतका रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
२. नीतिगत तादात्म्यता र सवलीकरण (Policy Coherence and Enabling)
ग्लोबल गभर्नेन्स मैत्री नीति अख्तियार गरिए पनि, कार्यान्वयनमा तादात्म्यता (Coherence) र सवलीकरणको कमी देखिएको छ।
• राष्ट्रव्यापी परामर्श: कुनै पनि बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसको राष्ट्रिय प्रभाव विश्लेषण (National Impact Assessment) गर्ने र सरोकारवालाहरू (नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह) सँग व्यापक परामर्श गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न मद्दत गर्छ।
• कार्यान्वयन सवलीकरण (Enabling Implementation): अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत (आर्थिक र मानवीय) को विनियोजन र परिचालन गरिनुपर्छ। क्षमताको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी पक्ष राष्ट्र बन्दा प्रतिष्ठामा आँच आएको उदाहरण (CEDAW) लाई ध्यानमा राखी क्षमता बढाउनुपर्छ।
• स्थानीयकरण (Localization): ग्लोबल गभर्नेन्सका सिद्धान्त र लक्ष्यहरू (जस्तै: SDGs, जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू) लाई नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ अनुसार स्थानीयकरण गरी योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ।
३. रिपोर्टिङ र अनुगमनमा सुधार (Improvement in Reporting and Monitoring)
Compliance Reporting को पक्ष कमजोर भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
• प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली: अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। यसमा नागरिक समाज र व्यवस्थापिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
• समयमै र गुणस्तरीय रिपोर्टिङ: अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरू (जस्तै: WTO, Human Rights Treaty Bodies) लाई समयमै र उच्च गुणस्तरको बनाउन एकल राष्ट्रिय डाटाबेस (Single National Database) स्थापना गरी व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यसले नेपालको विश्वसनीयता बढाउँछ।
• संसदीय निगरानी: संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको अनुमोदन र कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी गर्ने अधिकार र स्रोतले सशक्त बनाइनुपर्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सदुपयोग (Utilization of International Law)
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर कानून मानिए पनि, यसको डिप्लोमेटिक र 'सफ्ट पावर' महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ।
• विवाद समाधान संयन्त्र: द्विपक्षीय सम्झौताहरूको पालना नभएको अवस्थामा असजिलो स्थितिबाट जोगिन सम्झौताहरूमा स्पष्ट र बाध्यकारी विवाद समाधान (Dispute Resolution) संयन्त्रहरू समावेश गरिनुपर्छ।
• सक्रिय डिप्लोमेसी: नेपालले ग्लोबल गभर्नेन्सका मञ्चहरूमा केवल प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र नभई सक्रिय रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने र एजेन्डा सेट गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र व्यापार जस्ता विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको हित संरक्षणका लागि वकालत गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
ग्लोबल गभर्नेन्सलाई नेपालको विषय र सन्दर्भ अनुकूल बनाउनका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत तादात्म्यता, र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली को आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई आन्तरिक विकास र समृद्धिको माध्यम बनाउन सक्दा मात्र नेपालले Global Governance को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन र सर्वोच्च उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।
ग्लोबल गभर्नेन्सलाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल बनाउन गरिनुपर्ने पहलहरू
ग्लोबल गभर्नेन्सको पक्ष राष्ट्र हुनु २१औँ शताब्दीको आवश्यकता भए पनि, नेपालले यसबाट अधिकतम लाभ लिन र आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आन्तरिक संरचना र प्रक्रियामा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ।
१. संस्थागत र संरचनागत सुधार (Institutional and Structural Reforms)
लेखमा उल्लेख गरिएझैँ ग्लोबल गभर्नेन्स संस्थागत हुन नसकेको र स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको अवस्था छैन।
• जिम्मेवारीको स्पष्टीकरण र समन्वयकारी निकाय: ग्लोबल गभर्नेन्सका विषयहरूलाई समन्वय गर्न र एकीकृत दृष्टिकोण विकास गर्न उच्चस्तरीय केन्द्रीय निकाय (High-Level Central Body) स्थापना गरिनुपर्छ। यसले विभिन्न मन्त्रालयहरूको काममा तालमेल मिलाउने र विरोधाभास (Contradiction) हुनबाट रोक्नेछ।
• मन्त्रालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि: परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त विषयगत मन्त्रालयहरू (Thematic Ministries) को अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता (Capacity) बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र रिपोर्टिङ प्रक्रियाबारे विशिष्ट तालिम दिइनुपर्छ।
• कानुनी रूपान्तरण (Legal Transformation): अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई आन्तरिक कानुनमा रूपान्तरण (Domestication) गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र अनिवार्य गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आन्तरिक कानुनको स्रोतका रूपमा मान्यता दिई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
२. नीतिगत तादात्म्यता र सवलीकरण (Policy Coherence and Enabling)
ग्लोबल गभर्नेन्स मैत्री नीति अख्तियार गरिए पनि, कार्यान्वयनमा तादात्म्यता (Coherence) र सवलीकरणको कमी देखिएको छ।
• राष्ट्रव्यापी परामर्श: कुनै पनि बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसको राष्ट्रिय प्रभाव विश्लेषण (National Impact Assessment) गर्ने र सरोकारवालाहरू (नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह) सँग व्यापक परामर्श गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न मद्दत गर्छ।
• कार्यान्वयन सवलीकरण (Enabling Implementation): अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत (आर्थिक र मानवीय) को विनियोजन र परिचालन गरिनुपर्छ। क्षमताको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी पक्ष राष्ट्र बन्दा प्रतिष्ठामा आँच आएको उदाहरण (CEDAW) लाई ध्यानमा राखी क्षमता बढाउनुपर्छ।
• स्थानीयकरण (Localization): ग्लोबल गभर्नेन्सका सिद्धान्त र लक्ष्यहरू (जस्तै: SDGs, जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू) लाई नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ अनुसार स्थानीयकरण गरी योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ।
३. रिपोर्टिङ र अनुगमनमा सुधार (Improvement in Reporting and Monitoring)
Compliance Reporting को पक्ष कमजोर भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
• प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली: अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। यसमा नागरिक समाज र व्यवस्थापिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
• समयमै र गुणस्तरीय रिपोर्टिङ: अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरू (जस्तै: WTO, Human Rights Treaty Bodies) लाई समयमै र उच्च गुणस्तरको बनाउन एकल राष्ट्रिय डाटाबेस (Single National Database) स्थापना गरी व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यसले नेपालको विश्वसनीयता बढाउँछ।
• संसदीय निगरानी: संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको अनुमोदन र कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी गर्ने अधिकार र स्रोतले सशक्त बनाइनुपर्छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सदुपयोग (Utilization of International Law)
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर कानून मानिए पनि, यसको डिप्लोमेटिक र 'सफ्ट पावर' महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ।
• विवाद समाधान संयन्त्र: द्विपक्षीय सम्झौताहरूको पालना नभएको अवस्थामा असजिलो स्थितिबाट जोगिन सम्झौताहरूमा स्पष्ट र बाध्यकारी विवाद समाधान (Dispute Resolution) संयन्त्रहरू समावेश गरिनुपर्छ।
• सक्रिय डिप्लोमेसी: नेपालले ग्लोबल गभर्नेन्सका मञ्चहरूमा केवल प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र नभई सक्रिय रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने र एजेन्डा सेट गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र व्यापार जस्ता विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको हित संरक्षणका लागि वकालत गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
ग्लोबल गभर्नेन्सलाई नेपालको विषय र सन्दर्भ अनुकूल बनाउनका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत तादात्म्यता, र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली को आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई आन्तरिक विकास र समृद्धिको माध्यम बनाउन सक्दा मात्र नेपालले Global Governance को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन र सर्वोच्च उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।
0 Comments