संविधानमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन

नेपालको वर्तमान संविधानमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था र अभ्यास

लेखक; बलराम थापा

शक्ति पृथकीकरण :

राज्यका तीन अंगहरूमा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन गर्ने सिद्धान्त नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो । राज्यका अंगलाई निरंकुश हुनबाट बचाई नागरिक हितको रक्षा गर्न यस सिद्धान्तको विशेष महत्व रहन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार शक्ति पृथकीकरणको अवस्था देहायबमोजिम रहेको उल्लेख गर्न सकिन्छ :

कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा

संघीय कार्यपालिका ( भाग ७ , धारा ७४-८२ ) , प्रदेश कार्यपालिका ( भाग १३ , धारा १६२–१७४ ) र स्थानीय कार्यपालिका ( भाग १७ , धारा २१४-२२० ) गरी संघीय नेपालको तीन तहको कार्यपालिकाको व्यवस्था रहेको छ ।
संघीय कार्यकारिणी अधिकार धारा ७५ बमोजिम संघीय मन्त्रिपरिषदमा , प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार धारा १६२ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा र स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार धारा २१४ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकामा रहने गरी कार्यकारिणी अधिकारलाई पृथकीकरण गरिएको छ ।

विधायिकी अधिकार व्यवस्थापिकामा

संघीय व्यवस्थापिका ( भाग ८ , धारा ८३-१०८ ) , प्रदेश व्यवस्थापिका ( भाग १४ , धारा १७५-१९ ६ ) र स्थानीय व्यवस्थापिका ( भाग १८ , धारा २२१-२२७ ) गरी संघीय नेपालको तीन तहको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था रहेको छ ।
धारा १०७ बमोजिम संघीय विधायिकी अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा , धारा १ ९ ७ अनुसार प्रादेशिक विधायिकी अधिकार प्रदेश सभामा र धारा २२६ अनुसार स्थानीय विधायिकी अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकामा रहने गरी विधायिकी अधिकारको पृथकीकरण गरिएको छ ।

न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा

वर्तमान संविधानको भाग ११ को धारा १२६-१५६ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा १२७ मा सर्वोच्च , उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालत तथा न्यायिक संरचना हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
धारा १२६ बमोजिम न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गर्दै न्यायिक अधिकारको पृथकीकरण गरिएको छ ।

नियन्त्रण र सन्तुलन :

राज्यको एक अंगले अर्को अंगलाई नियन्त्रण गरी सन्तुलित शासन कायम गर्ने सिद्धान्त नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यका अंगहरूबीच देहाय बमोजिमको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ :

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच :

राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेसनको आव्हान र अन्त्य गर्न सक्नेछ । ( धारा ९ ३ )
राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ । ( धारा ९ ५ )
मन्त्रिपरिषद्को गठन नै प्रतिनिधिसभाबाट हुने , ( धारा ७६ )
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । ( धारा ७६ )
प्रधानमन्त्री उपर प्रतिनिधिसभाले धारा १०० बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव तथा राष्ट्रपतिलाई धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।
बजेट , अध्यादेश , संकटकालीन आदेश र सन्धिसम्झौताको निर्माण र पारितमा अन्तरसम्बन्ध रहे
को

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच :

सर्वोच्चको प्रधान तथा अन्य न्यायाधीसलाई प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाउन सक्नेछ । ( धारा १०१ )
नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीसको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि संसदमा छलफल गर्न पाइदैन ( धारा १०५ )
व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनको संवैधानिक परीक्षण न्यायपालिकाले गर्नसक्ने ,
सर्वोच्चको आदेश वा निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्ने ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच :

सर्वोच्चले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने । ( धारा १३८ )
प्रधान न्यायाधीस र न्यायाधीसका नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने । ( धारा २८४ ) प्रधान न्यायाधीस र अन्य ४ न्यायाधीस रहने संवैधानिक इजलासले संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको विवाद बारे सुरू कारवाही र किनारा गर्ने । ( धारा १३७ )
मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । धारा १२६ ( २ )
मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्चले गरेको संविधान , कानूनको व्याख्या तथा प्रतिपादन गरेको कानूनको सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने । धारा १२८ ( ४ )
राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीसले आपसमा सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था ।