उपसचिब (आ.प्र)-प्रथम पत्र-प्रशासन र ब्यवस्थापन २०८१ माघ ८ को प्रश्नोत्तर १.

नेपालको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटा मात्र राजनीतिक दलको एकल बहुमत आउन नसकी सरकार बन्न धेरै दलहरूको सहभागिताआवश्यक परेको साथै, निर्वाचन अघि नै दलीय गठबन्धन गरी बहुमत कायम गर्ने प्रचलन समेत देखिएकोले वास्तविकरूपमा जनताकोजनादेश कसले प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्ने प्रष्ट देखिँदैन । परिणामस्वरूप, राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकी नीतिगत स्थायित्वको अभावसमेत रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा पनि दलीय निर्वाचन प्रणालीका कारणले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन नसकेको, सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न नसकेको भन्ने जनगुनासो सुन्नमा आउने गरेको छ। यद्यपि, सुशासन, विकास रसमृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भने नीतिगत र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय आकांक्षाहासिल गर्नका लागि हाल नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरताबाट सम्भव छ/छैन? हालको निर्वाचन प्रणालीमाके कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? तथ्य र तर्कका आधारमा वस्तुपरक बिश्लेषण प्रस्तुत गर्नुहोस् । (५+१०=१५)

उत्तरः- 

नेपालको निर्वाचन प्रणाली: चुनौती र सुधारका सम्भावनाहरूको विश्लेषण

माथि उठाईएको प्रश्न नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको सन्दर्भमा अत्यन्तै प्रासंगिक छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासगरिरहेको नेपालमा निर्वाचन प्रणालीले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, हालको निर्वाचन प्रणालीले निम्त्याएका चुनौती र त्यसकोसमाधानका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल आवश्यक छ।

• हालको निर्वाचन प्रणालीका चुनौतीहरूबहुदलीय गठबन्धन र जनादेशको अस्पष्टता: हालको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन हुने गरेको छ।यसले गर्दा सरकार गठनका लागि विभिन्न दलहरूबीचको गठबन्धन आवश्यक पर्छ। यसले गर्दा कुन दलले जनताको कुन मुद्दालाईप्राथमिकता दिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन र जनादेशको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ।
• राजनीतिक अस्थिरता: बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र नीतिगत अस्थिरता रहिरहने समस्याले विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने रमुलुकको समग्र विकासमा बाधा पुग्ने गर्छ।
• स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा समस्या: स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिले सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याएको, भ्रष्टाचार बढेको र नागरिकलेगुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ।
• नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वास घट्दो: राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा गरेका वाचा पूरा नगर्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने जस्ताकारणले गर्दा नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।

सुधारका लागि सुझावहरू

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार:

•  समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा परिमार्जन: समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि दलहरूलेआफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्दा विविधतालाई ध्यान दिनुपर्छ।
• निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन: निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकनलाई निष्पक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ।
•  मतदान प्रणाली: मतदान प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
• राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुधार:
• आन्तरिक लोकतन्त्र: राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
• पारदर्शिता: दलहरूले आफ्ना आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
• जवाफदेहिता: दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्ना निर्णयका लागि जवाफदेही हुनुपर्छ।

  संसदीय प्रणालीमा सुधार:

•    संसद्को प्रभावकारिता बढाउने: संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्छ।
• संसदीय समितिहरूको भूमिका बढाउने: संसदीय समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाएर सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमनगर्नुपर्छ।   

स्थानीय तहको सशक्तीकरण 

• अधिकारको विकेन्द्रीकरण: स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रदान गरेर स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीय तहबाटै गर्न सक्नेवातावरण बनाउनुपर्छ।
•  स्रोत साधनको उपलब्धता: स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नु आवश्यक छ। तर, निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुधार, संसदीय प्रणालीमा सुधार र स्थानीय तहको सशक्तीकरण जस्ता विषयहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यी सबै पक्षलाई समेटेर मात्र नेपाललेराजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ र विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ।

तथ्य र तर्कका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ:

•  नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र नीतिगत अस्थिरता रहिरहने समस्याले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको छ।
• स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिले सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याएको छ।
• नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।
• निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दलहरू, संसदीय प्रणाली र स्थानीय तहमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।

अन्त्यमा, नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, विज्ञहरू र सरोकारवाला सबै पक्षले यस विषयमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमाराखेर सबै मिलेर एउटा सर्वस्वीकार्य निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ।